अशब आलम ठकुराई
अशब आलम ठकुराई २४ वर्षीय युवा थिए, जसले आफ्नो पुस्ताको आवाज बुलन्द गर्न सडकमा उत्रिएका थिए। उनी जेन-जेड आन्दोलनका सक्रिय सहभागीमध्ये एक थिए, जसले सामाजिक अन्याय, असमानता र सरकारी निर्णयप्रति विरोध जनाइरहेका थिए। उनको सहभागिता आन्दोलनलाई मात्र सशक्त बनाउन नभई आफ्ना साथी र पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्न पनि केन्द्रित थियो।
तर, दुर्भाग्यवश सेप्टेम्बर २०२५ मा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीचको झडप हिंसात्मक बन्दै गयो। यसै क्रममा अशब आलम ठकुराईको ज्यान गएको थियो। प्रहरीको कारबाहीमा उनी मारिएका २१ जनामध्ये एक भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि व्यापक प्रतिक्रिया फैलिएको हो।
उनको मृत्युले केवल व्यक्तिगत पीडामात्र ल्याएन, बरु यो आन्दोलनको प्रतीक बन्न पुग्यो। ठकुराईलाई जनआन्दोलनका सहिदका रूपमा हेर्न थालिएको छ, जसले युवाहरूलाई अझ दृढ बनाएर आन्दोलनमा टिकाइरहन प्रेरित गरिरहेको छ।
नेपाल सरकारले सेप्टेम्बर ८, २०२५ मा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो। सामाजिक सञ्जाल आजको पुस्ताको विचार, अभिव्यक्ति र संगठन गर्ने प्रमुख माध्यम भएकाले यस निर्णयले युवाहरूलाई अस्वीकार्य महसुस गरायो। यो प्रतिबन्धको घोषणा भएसँगै तुरुन्तै काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न शहरमा प्रदर्शन सुरु भयो।
सुरुवाती चरणमा आन्दोलन केवल सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्ने मागमा सीमित थियो। तर, क्रमशः यस आन्दोलनले व्यापक सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा उठाउन थाल्यो। भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति, र सरकारको दमनकारी शैलीविरुद्ध युवाहरूको आक्रोश प्रकट भयो।
यसरी हेर्दा आन्दोलन केवल एक प्रविधिमूलक स्वतन्त्रताको मुद्दाबाट सुरु भएर राजनीतिक र सामाजिक सुधारको ठूलो अभियानमा परिणत भएको हो। Gen Z ले आफ्नो पुस्ताको असन्तोषलाई एकीकृत आन्दोलनमार्फत देशव्यापी बनाएको देखिन्छ।
प्रदर्शन चर्किँदै जाँदा सुरक्षा निकाय र आन्दोलनकारीबीच झडप बढ्न थाल्यो। प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्न अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा, र कहिलेकाहीँ गोली प्रयोग गर्यो। यसको प्रतिउत्तरमा प्रदर्शनकारीहरूले सडक अवरुद्ध गर्ने, नारा जुलुस र तोडफोडसम्मका गतिविधि गरे। यसरी आन्दोलन क्रमशः शान्तिपूर्ण मागबाट हिंसात्मक घटनामा रूपान्तरित हुन पुग्यो।
अशब आलम ठकुराईसहित २१ जनाको मृत्यु भएका घटनाले आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्यायो। मृतकहरूलाई विभिन्न शहरमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम आयोजना गरी स्मरण गरियो। यसले सरकारको कठोर कदमप्रति जनआक्रोश बढाउँदै आन्दोलनलाई अझ व्यापक बनायो।
यस घटनाले जनतामाझ ठूलो प्रश्न उठायो—के सरकार नागरिकको आवाज सुन्न तयार छ वा केवल बल प्रयोगमै सीमित हुन्छ? आन्दोलनकारीहरूको हौसला यस्ता बलिदानी घटनापछि घट्ने सट्टा अझ बढ्दै गएको छ।
जेन-जेड आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ठुलो हलचल ल्यायो। निरन्तरको दबाब, सडक संघर्ष, र जनआक्रोशका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्ततः पदबाट राजीनामा गर्नुपर्यो। ओली सरकारप्रति असन्तोष लामो समयदेखि थियो, र यो आन्दोलनले त्यसलाई निर्णायक मोडमा पुर्याइदियो।
ओलीको राजीनामापछि राजनीतिक शून्यता सिर्जना भयो। त्यसलाई टार्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरियो। उनको नियुक्तिले केही समयका लागि स्थायित्व ल्याउने आशा जगाएको भए पनि आन्दोलनकारीहरूले अझै पनि ठोस सुधार र पारदर्शिता माग गरिरहेका छन्।
यसरी हेर्दा, जेन-जेड आन्दोलनले केवल सडकमा मात्र नभई राजनीतिक तहमा पनि परिवर्तन ल्याएको छ। यसले देखाएको छ कि युवाहरूको संयुक्त आवाजले मुलुकको नेतृत्वलाई चुनौती दिन र नयाँ दिशामा मोड्न सक्ने क्षमता राख्छ।
जेन-जेड आन्दोलन नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण मोडको रूपमा दर्ज हुँदै गएको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भएको यो आन्दोलन भ्रष्टाचार, बेथिति र असमानताको विरुद्ध एक व्यापक जनआन्दोलनमा परिणत भएको छ। अशब आलम ठकुराई जस्ता युवाहरूको बलिदानले आन्दोलनलाई अझ प्रखर बनाएको छ, जसले केवल पीडित परिवारलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण पुस्तालाई पनि गहिरो प्रभाव पारेको छ।
यस आन्दोलनले सरकारलाई झुक्न बाध्य गराउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राजीनामासम्म पुर्याएको छ। अन्तरिम सरकार गठन भए पनि युवाहरू अझै पनि पारदर्शिता, न्याय र दीगो सुधारको खोजीमा छन्। यसले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि नेपालको भविष्य निर्माणमा नयाँ पुस्ताको आवाजलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।
त्यसैले, जेन-जेड आन्दोलन केवल वर्तमान राजनीतिक परिर्वतनको घटनामात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा एउटा महत्वपूर्ण अध्याय हो। यो आन्दोलनले आगामी पुस्तालाई अझ सचेत, अधिकारप्रेमी र परिवर्तनकामी बन्न प्रेरित गर्ने सम्भावना बोकेको छ।
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल लोड हुँदैछ...
काठमाडौं । सरकारले विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षमा डा. रामप्रसाद धिताललाई नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले धिताललाई आयोगको नेतृत्व सुम्पिने निर्णय गरेको हो। नवनियुक्त अध्यक्ष धितालले आजै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रम छ।यसअघि पनि आयोगको अध्यक्ष रहेका
