काठमाडौं । सरकारले 'सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२' मा पहिलो संशोधन गर्दै पुराना ऋणी र प्राकृतिक विपद् पीडितका लागि महत्वपूर्ण व्यवस्था थप गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको संशोधित कार्यविधिअनुसार २०७५ को एकीकृत कार्यविधि बमोजिम प्रवाह भएका कर्जा नवीकरण भएको अवस्थामा ५ वर्षसम्म ब्याज अनुदान




