योगबहादुर श्रेष्ठ
२०२५ सेप्टेम्बर महिनामा भएको जन-जेड आन्दोलन नेपालकै इतिहासमा ठूलो राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको रूपमा चिनिएको छ। यस आन्दोलनमा व्यापक जनसहभागिता देखिएको थियो, विशेषगरी युवाहरूले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध आवाज उठाएका थिए। प्रहरीसँगको भिडन्त, बल प्रयोग र गोली प्रहारका कारण धेरै युवाहरूले ज्यान गुमाए। श्रीयम चौलागाईं, सुलभ राज श्रेष्ठजस्ता विद्यार्थीहरू आधिकारिक रूपमा मृतकको रूपमा सार्वजनिक भए। तर, विभिन्न चर्चामा आएको नाममध्ये योगबहादुर श्रेष्ठ भने मृतकको आधिकारिक सूचीमा समावेश भएको देखिँदैन।
यो नाम नदेखिनुका कारणबारे स्पष्टता आउन सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा आन्दोलनमा सहभागी भएर घाइते वा हराएका व्यक्तिहरूको अवस्था तुरुन्त पुष्टि नभएकाले पनि केही व्यक्तिको नाम सूचीमा परेन। सामाजिक सञ्जालमा नामहरू छिट्टै फैलिने हुँदा कहिलेकाहीँ भ्रम पैदा भएको पनि देखिन्छ। योगबहादुर श्रेष्ठको हकमा यस्तै परिस्थितिले उनको नाम सहिद वा मृतक सूचीकृत नभएको बुझिन्छ।
यसरी अस्पष्ट जानकारी फैलिँदा परिवार, साथी वा आन्दोलनकारी समुदायले थप पीडा भोग्नुपरेको छ। आधिकारिक सूचीमा नाम नपरेको अर्थ उनी घाइते भए वा कुनै अन्य अवस्थाबाट प्रभावित भए भन्ने पनि हुन सक्छ। तर पारदर्शी रूपमा तथ्य सार्वजनिक नभएसम्म भ्रम र द्विविधा रहिरहन्छ। यसैले मृतक वा सहिदको सूची विश्वसनीय प्रमाणसहित तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बलियो रूपमा उठाइएको छ।
आन्दोलन सुरु भएको केही दिनमै ठूलो संख्यामा मानिस घाइते र मृतक भएको समाचार सार्वजनिक हुन थाल्यो। आन्दोलनका क्रममा प्रहरी र सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेका थिए। भीड नियन्त्रणका नाममा गोली प्रहार, अश्रुग्यास र लाठीचार्ज गरिँदा निर्दोष नागरिकको ज्यान गयो। १२ सेप्टेम्बर २०२५ सम्म आइपुग्दा विभिन्न समाचार स्रोतहरूले मृत्यु संख्या ५१ पुगेको उल्लेख गरेका थिए।
मृत्यु संख्या बढ्दै जानु केवल तथ्याङ्क मात्र नभई ठूलो मानवीय संकट हो। ती प्रत्येक संख्याले एउटा परिवारको सपना, आशा र भविष्य गुमाएको जनाउँछ। आन्दोलनमा प्राण गुमाउनेहरूको अधिकांश हिस्सा विद्यार्थी, युवा र सर्वसाधारण थिए। उनीहरू राष्ट्रमा परिवर्तन ल्याउने सपनासहित सडकमा उत्रिएका थिए, तर उनको जीवन दमनकारी हस्तक्षेपको कारण टुट्यो।
कुल मृत्यु संख्याले सरकारले अपनाएको शैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नागरिकको ज्यान जोगाउनु सरकारको दायित्व हो तर उल्टै उनीहरूको मृत्यु हुने अवस्था आउनु राज्यप्रणालीकै कमजोरी हो। यसले केवल आन्दोलनलाई होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको आस्था नै कमजोर बनाएको छ। यही कारणले मृतकहरूको नाम, विवरण र परिस्थितिबारे अझै विस्तृत र पारदर्शी जानकारी मागिएको छ।
५१ मृतकमध्ये केहीको नाम आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ। तिनैमध्ये श्रीयम चौलागाईं र सुलभ राज श्रेष्ठ प्रमुख रूपमा चर्चामा आएका छन्। दुवै जना ग्लोबल कलेजका विद्यार्थी थिए र आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा सक्रिय थिए। उनीहरूको मृत्युले विद्यार्थी समुदायलाई गहिरो आघात पुर्याएको छ। शिक्षण संस्थाहरूमा विरोध, मौन र्याली र श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर उनीहरूलाई सम्झना गरियो।
यी नामहरूको सार्वजनिकताले आन्दोलनलाई मात्र होइन, जनचेतनामा पनि ठूलो असर पारेको छ। सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको तस्बिर, जीवनकथा र सपना छिट्टै फैलिएको थियो। यसले आन्दोलनलाई भावनात्मक ऊर्जा दिएको छ, जसले युवाहरूलाई अझै दृढतापूर्वक सडकमा उभिन प्रेरित गर्यो।
तर सबै मृतकहरूको नाम सार्वजनिक नभएकाले परिवारहरूले असन्तोष व्यक्त गरिरहेका छन्। धेरैजना अझै पहिचानको पर्खाइमा छन्। केही घाइते र बेपत्ता भएकाबारे स्पष्ट विवरण आउन बाँकी छ। यही कारणले पीडित परिवारहरू पारदर्शिता र तत्काल पहिचानको माग गरिरहेका छन्।
मृतकका परिवारहरूले आफ्ना प्रियजनलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, आन्दोलन शान्तिपूर्ण मागका लागि गरिएको थियो तर राज्यको दमनकारी कार्यप्रणालीले निर्दोष युवाहरूको ज्यान गयो। त्यसैले सरकारले मृतकलाई राष्ट्रिय सहिदको मान्यता दिनुपर्ने र परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग निरन्तर उठिरहेको छ।
सहिद घोषणा केवल नामको सम्मान मात्र नभई बलिदानको मान्यता हो। पीडित परिवारका लागि यो एक किसिमको नैतिक सान्त्वना हुन्छ। साथै, यसले आन्दोलनलाई ऐतिहासिक महत्व दिनेछ। पीडित परिवारहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सुविधा दिनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्।
तर, सरकारले ढिलासुस्ती देखाएको भन्दै आन्दोलनकारीहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। तत्कालीन अवस्थामा सहिद मान्यता नदिँदा आन्दोलन अझै चर्किन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ। यसले भविष्यमा पनि जनआन्दोलन र राज्यबीचको सम्बन्ध कस्तो रहने भन्ने कुरामा निर्णायक असर पार्नेछ।
आन्दोलनमा भएको हिंसात्मक दमनबारे विभिन्न मानवअधिकार संगठनहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। ह्युमन राइट्स वाच र एमनेस्टी इन्टरनेशनलले प्रहरीद्वारा गरिएको गोलीप्रयोगलाई गैरकानुनी भन्दै निन्दा गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, राज्यले नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न असफल भएको छ।
यी संस्थाहरूले स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्न, दोषी सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने माग गरेका छन्। न्याय बिना पीडा बढ्ने र नागरिक-राज्यबीचको विश्वास झन् कमजोर हुने उनीहरूको चेतावनी छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छविलाई यसले नकारात्मक असर गर्ने खतरा औंल्याइएको छ।
मानवअधिकार पक्षधरहरूको आवाजले आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन दिलाउन मद्दत गरेको छ। यसले सरकारलाई बाह्य दबाबमा ल्याएको छ। निन्दा र आलोचनाले सरकारलाई दमनकारी बाटो छाडेर संवाद र समाधानको बाटो रोज्न प्रेरित गर्ने सम्भावना पनि बढाएको छ।
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल लोड हुँदैछ...
काठमाडौं । झापाका विभिन्न विद्यालय तथा क्याम्पसका २०० विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै विपद् व्यवस्थापन तथा सर्पदंश रोकथामसम्बन्धी प्रदर्शन एवं सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय झापाली समाजको सहयोग तथा एनसिसी अलुम्नी एसोसिएसन झापाको समन्वयमा चारआलीस्थित अरिदमन गण ब्यारेकमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।कार्यक्रममा नेपाली सेना तथा एनसिसी अलुम्नी एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूले
