काठमाडौँ
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि–२०७१ खारेज गर्दै उक्त क्षेत्रमा मासिक भाडादर प्रतिमिटर ५ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिएका हुन् ।
उनले ऊर्जा क्षेत्रकै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले विद्युत नियमन आयोगलाई साउथ एशिया इनफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेसनको सदस्यता दिन स्वीकृति प्रदान गरेको पनि बताए ।
साथै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल पानी जहाज कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव प्रेमकुमार सिंहले पेश गरेका राजीनामा स्वीकृत गर्ने र नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका १४ वटा निर्णयहरु :
१) यूरोपेली संघबाट परियोजनाको लागि प्राप्त हुने २३.५८ मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने,
२) विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रति वर्ग मिटर रु.२० वाट घटाई प्रति वर्ग मिटर रु.५।– कायम गर्ने,
३) विद्युत नियमन आयोगलाई सदस्यता लिन स्वीकृति दिने,
४) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल पानी जहाज कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव श्री प्रेमकुमार सिंहले पेश गर्नु भएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने,
५) नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने,
६) मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विषयमा अनुगमन, अन्तरनिकायगत समन्वय तथा सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्र अनुगमन, समन्वय एवं सहजीकरण समिति गठन गर्ने,
७) २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन गठित समन्वय समिति तथा गृह मन्त्रलयको हेल्प डेस्कमा काम गर्ने बढीमा दश जना सदस्यहरूलाई मासिक पन्ध्र हजार रुपियाँका दरले बढीमा चार महिनाका लागि खाजा तथा यातायात खर्च उपलब्ध गराउने,
८) नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री ईश्वर कार्कीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरी काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने,
९) आ.व.२०८२-८३ मा वन तथा वातावरण मन्त्रलय अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि अधिकृतस्तरको सैंतिस अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने,
१०) संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा मिति २०८१-३-२४ भन्दा अगावै तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जलविद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका वा ऊर्जा खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको वातावरणीय अध्ययन सहमति, स्वीकृति तथा राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्ने प्रक्रियाहरू प्रचलित कानूनबमोजिम वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अगाडि बढाउने । साथै, संरक्षित क्षेत्रभित्र पेट्रोलियम पाइपलाइन, पर्यापर्यटन र स्थानीय जनताको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने खानेपानी, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, सिँचाइ, सञ्चार, सार्वजनिक यातायात, विद्युत प्रसारण लाइन, स्वास्थ्य सेवा जस्ता आधारभूत सेवा र सुविधासँग सम्बन्धित कार्यहरूको लागि मात्र वातावरणीय अध्ययन सहमति, स्वीकृति तथा राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने वा सट्टाभर्ना जग्गा लिने प्रक्रिया प्रचलित कानूनबमोजिम वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अगाडि बढाउने,
११) अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको आयोजनामा आगामी २०८२ मङ्सिर १५ देखि १९ गतेसम्म चीनको बेइजिङमा हुने विषयक कार्यक्रममा सचिव (विज्ञान प्रविधि) श्री विश्ववावु पुडासैनीलाई सहभागिताको लागि स्वीकृति दिने,
१२) नेपाल सरकारका मुख्यसचिव श्री एकनारायण अर्यालले मिति २०८२।८।१० देखि अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्नुहुने हुँदा उहाँको अवकाश स्वीकृत गर्ने र उहाँले हालसम्म पुरÞ्याउनु भएको योगदानको लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिने,
१३) राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव श्री गोकर्णमणि दुवाडीले मिति २०८२।८।१० देखि अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्नुहुने हुँदा उहाँको अवकाश स्वीकृत गर्ने र उहाँले हालसम्म पुरÞ्याउनु भएको योगदानको लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिने,
१४) नेपाल सरकारको मुख्यसचिव पदमा मिति २०८२-८-१० देखि लागु हुनेगरी रक्षा मन्त्रालयका सचिव श्री सुमनराज अर्याललाई बढुवा गर्ने ।