सजिलो पत्रिका
२०८३ साउन ०३, आइतबार १८:१८
काठमाडौँ । सरकारले 'जेनजी आन्दोलन' का शहीद परिवार र घाइतेहरूको पुनस्र्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणका लागि एकीकृत कार्ययोजना अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनाअनुसार अब सरकारी निकायहरूमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा शहीद परिवारका एक सदस्य वा घाइतेलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।
कार्ययोजनामा शहीद परिवार र गम्भीर घाइतेहरूलाई स्वरोजगारका लागि ५ वर्षसम्मका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, स्वरोजगारकै प्रयोजनका लागि २० लाखसम्मको विद्युतीय सवारी (EV) वा १५ लाखसम्मको इन्धन सवारी आयात गर्दा भन्सार महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिइनेछ। यस्ता सवारी साधन अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गर्न वा प्रयोग गर्न दिन पाइने छैन, अन्यथा राज्यले नियन्त्रणमा लिनेछ।
आन्दोलनका क्रममा अपाङ्गता भएका घाइतेहरूलाई तीन महिनाभित्र निःशुल्क प्रोस्थेटिक (कृत्रिम अङ्ग), तीन पाङ्ग्रे स्कुटर र आवश्यक सहायक सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। यस कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ भने जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा बढे पनि अहिले सरोकारवालाहरू मौन रहेको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार पार्टी कार्यालयमा सांसदहरूसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै ओलीले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा एउटै विषयलाई फरक–फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको आरोप लगाए।"पोहोर यतिबेला विदेश जानेको विषयमा निकै
Loading brands...
