राष्ट्रिय योजना आयोग

राष्ट्रिय योजना आयोग (National Planning Commission - NPC) नेपालको प्रमुख सल्लाहकार संस्था हो, जसले मुलुकको विकास योजना तथा नीति निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउँछ। यो आयोग नेपालको राष्ट्रिय विकास परिषद्को निर्देशनमा काम गर्दछ र देशको दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोण, आवधिक योजना र विकास नीतिहरू तयार पार्ने सर्वोच्च सल्लाहकार निकाय हो। यसको मुख्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंमा अवस्थित छ र यसलाई प्रधानमन्त्री नै अध्यक्षको रुपमा नेतृत्व गर्दछन्।

इतिहास

नेपालमा योजना आयोगको शुरुवात १९५६ मा भयो। प्रारम्भमा यसलाई योजना मण्डल नाम दिइएको थियो, जुन १९५७ को योजना मण्डल ऐन अनुसार पुनः नामाकरण भयो। १९६१ मा बिना पार्टी पञ्चायत प्रणालीको सुरु भएपछि, राष्ट्रिय योजना परिषद् स्थापना भयो जुन तत्कालीन राजाको अधीनस्थ थियो।

सन् १९६३ मा उक्त परिषद् भंग गरी नयाँ परिषद् गठन गरियो, जसको अध्यक्ष परिषद् मन्त्रीहरुको समिति अध्यक्ष हुन्थ्यो र सबै मन्त्रीहरू स्वचालित रूपमा सदस्य हुन्थे। यसै क्रममा आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई आर्थिक योजना मन्त्रालयमा पुनः नामाकरण गरियो।

१९६८ मा आर्थिक योजना मन्त्रालयले गर्दै आएको विकास बजेट तथा वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सबै कामहरू अर्थ मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरियो। त्यसपछि राष्ट्रिय योजना परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगमा परिणत भयो। १९७२ मा आयोगको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीहरूको पुनरावलोकन पछि यसलाई पुनःसंरचना गरियो।

१९९० मा बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनापछि नयाँ सरकारले फेरि आयोगको पुनःसंरचना गरी प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष र एक पूर्णकालीन उपाध्यक्ष सहित पाँच सदस्य र एक सदस्य सचिव सहितको गठन गर्यो। हालको आयोग संरचना २०१० मा मन्त्रीपरिषद्को कार्यकारी आदेशमार्फत स्थापित गरिएको हो।

भूमिका र जिम्मेवारीहरू

राष्ट्रिय योजना आयोगले मुलुकको स्रोत आवश्यकताहरूको मूल्यांकन गरी विभिन्न स्रोतहरूबाट आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्छ। सामाजिक-आर्थिक विकासका लागि बजेट विनियोजन, योजना तथा नीतिहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने मुख्य निकायको रूपमा काम गर्दछ। आयोगले विकास सम्बन्धी नयाँ विचारहरू र प्रस्तावहरू सार्वजनिक, बौद्धिक, तथा निजी क्षेत्रका विज्ञ, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरूबाट सङ्कलन गरी नीति निर्माताहरूमा सल्लाह दिन्छ। यसरी, आयोगले नेपालको समग्र विकास प्रक्रिया र योजनामा बौद्धिक केन्द्रको भूमिका निर्वाह गर्छ।

संगठनात्मक संरचना

राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्छन् भने उपाध्यक्ष पद हाल खाली छ। आयोगका अन्य सदस्यहरू पनि सरकारको सिफारिसमा नियुक्त हुन्छन्। आयोगमा सदस्य सचिवले प्रशासनिक कामहरू हेर्छन्। आयोगले आफ्ना योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विविध विभागहरू र निकायसँग समन्वय गर्दछ।

राष्ट्रिय विकासमा भूमिका

राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालको विकासका लागि नीति, कार्यक्रम र योजना बनाउने क्रममा समन्वय र निगरानी गर्दछ। आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासका योजनाहरूको प्रारूप तयार गर्न, स्रोत आवंटन गर्न र प्रगति मूल्यांकन गर्न आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण छ। विकास साझेदारहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको समन्वय गरेर पनि आयोगले देशको विकास यात्रा सहज बनाउँछ।

निष्कर्ष

राष्ट्रिय योजना आयोग नेपालको विकास नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा एक महत्वपूर्ण संस्था हो। यसले देशको आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू तयार गर्दै विकासको दिशालाई मार्गनिर्देशन गर्दछ। ऐतिहासिक रूपमा यसको भूमिका निरन्तर विकसित हुँदै आएको छ र लोकतान्त्रिक व्यवस्था तथा सरकारको नेतृत्वमा यसले नेपालको राष्ट्रिय विकासमा अभूतपूर्व योगदान पुर्याइरहेको छ।

यसरी राष्ट्रिय योजना आयोग नेपालको समग्र विकास र प्रगतिको लागि एक शक्तिशाली सल्लाहकार निकायका रूपमा निरन्तर काम गरिरहेको छ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भए पनि उत्पादित दूधको ठूलो हिस्सा अझै औपचारिक बजार प्रणालीमा जोडिन सकेको छैन। प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार सुदूरपश्चिममा वार्षिक ३ लाख ५६ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी दूध उत्पादन हुने गरेको छ, जसमा कैलाली र कञ्चनपुरको योगदान ५२ प्रतिशत छ।तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा दैनिक

सामग्रीको तालिका