काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सामाजिक अपराधजन्य घटनाको रेखाचित्र (ग्राफ) बर्सेनि बढ्दै गएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले दिएको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भन्दा आव २०८१/८२ मा शून्य दशमलव १४ प्रतिशतले अपराध बढेको हो।त्यस्तै, आव २०८१/८२ भन्दा आव २०८२/८३ मा एक दशमवल १५ प्रतिशतले अपराध बढेको देखिन्छ ।
गृह मन्त्रलय
गृह मन्त्रलय
स्थापना र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालमा गृह मन्त्रालयको स्थापना २००८ बि.स. (१९५१ AD) मा राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् भएको हो। त्यसअघि आन्तरिक सुरक्षा, प्रादेशिक प्रशासन र नागर सेवा कार्यहरू राजदूतालय र जिल्ला स्तरीय अधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्थे। २०१७ बि.स. (१९६० AD) को पुनर्गठनमा यसलाई ‘गृह पञ्चायत मन्त्रालय’ भनिने र नेपाललाई १४ अञ्चल तथा ७५ जिल्लामा विभाजन गरी अञ्चलाधीश र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति गरियो। २०३७ बि.स. (१९८० AD) मा स्थानीय विकास मन्त्रालय गठन भएपछि गृह मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी कानून–व्यवस्था र स्थानीय प्रशासनमा सीमित रह्यो।
संवैधानिक अधार र उद्देश्य
नेपालको संविधान २०७२ बि.स. (२०१५ AD) अनुसार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू रहन्छन्, जसले शान्ति–व्यवस्था कायम राख्ने, मानिसको जीविकोपार्जन र स्वतन्त्रता संरक्षण गर्ने र नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्य पूरा गर्छन्। मन्त्रालयले ‘शान्ति र सुरक्षामा सुनिश्चितता तथा नागरिक सेवामा गति’ भन्ने मूलमन्त्रका साथ कार्य गर्दछ।
प्रमुख कार्य क्षेत्र र जिम्मेवारी
गृह मन्त्रालयको प्राथमिक जिम्मेवारीहरूमा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँग समन्वय, गैरकानुनी गतिविधि नियमन, आप्रवासन व्यवस्थापन, नागरिक दर्ता र परिचय पत्र जारी, कारागार व्यवस्थापन, प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा आपत्कालीन उद्धार समावेश छन्। साथै, गैर–निष्पक्ष वित्तीय लेन–देन अनुसन्धान, राष्ट्रिय परिचय तथा दर्ता प्रणाली अवलोकन र जनधन–संपत्ति व्यवस्थापनका आयोगहरूको अनुगमन पनि यसको कार्य–क्षेत्रमा पर्दछ।
संगठनात्मक संरचना
गृह मन्त्रालय आठ प्रमुख विभागहरूद्वारा सञ्चालन हुन्छ:
प्रवासन विभाग: भिसा, आव्रजन र निर्वासन नीतिको कार्यान्वयन।
राष्ट्रिय परिचय तथा नागरिक दर्ता विभाग: नागरिकता प्रमाणपत्र, जन्म–मृत्यु दर्ता र राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी।
नेपाल प्रहरी: शहरी क्षेत्रमा कानून–व्यवस्था र अपराध नियमन।
सशस्त्र प्रहरी बल: सीमा सुरक्षा, भीड नियन्त्रण तथा आपत्कालीन उद्धार।
कारागार व्यवस्थापन विभाग: कैदानी व्यवस्थापन र सुधार गृह सञ्चालन।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण: बहु–प्राकृतिक विपद् तयारी, जोखिम न्यूनीकरण र राहत समन्वय।
आपराधिक सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग: अवैध सम्पत्ति खोज–पत्ता र व्यवस्थापन।
अनियमित लेन–देन (मिटर ब्याज) अनुसन्धान आयोग, २०७९: ब्याज–अस्वीकृत रकमको अनुसन्धान र कारबाही।
प्रवासन र नागरिक दर्ता सेवा
प्रवासन विभागले विदेशी आगमन–प्रस्थानका नीतिहरू तयार गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ई–भिसा, बायलाटेरल कामदार आव्रजन र शरणार्थी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्छ। राष्ट्रिय परिचय तथा नागरिक दर्ता विभागले जन्म, विवाह, मृत्यु, नागरिकता तथा ठेगाना परिवर्तन् दर्ता र राष्ट्रिय परिचय पत्र जारी गरी नागरिकको आधारभूत तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्छ।
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी समन्वय
नेपाल प्रहरी–सशस्त्र प्रहरी बलबीच गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अनुरूप भूमिकाहरू बाँडफाँट गर्छ। शहरी–ग्रामीण सीमा विभाजन, भीडयुक्त कार्यक्रम सुरक्षा, मतदान सुरक्षासहित प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया सुरक्षित गर्न दुईवटै बललाई तालमेलमा राख्दछ। मन्त्रालयद्वारा नै दुबै बलका प्रमुखहरूको नियुक्ति र मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी सन्चालक गर्छ।
प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन
नेपाललाई बहु–प्राकृतिक विपद् जोखिमयुक्त देश बन्दै, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भूकम्प, बाढी, पहिरो र महामारीमा तुरुन्त राहत र उद्धार समन्वय गर्छ। गृह मन्त्रालयले कोष र विधेयक मार्फत् बजेट विनियोजन गरी स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग मिलेर आपत्कालीन अभ्यास, तालिम र पूर्व तयारी सुनिश्चित गर्दछ।
अनियमित व्यापार र अपराध अनुसन्धान
२०२२ मा स्थापित ‘अनियमित लेन–देन (मिटर ब्याज) अनुसन्धान आयोग’ ले अवैध वित्तीय गतिविधิลाई ट्रयाक गरी मुद्दा चलाउँछ। आपराधिक सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले अपराधी सम्पत्ति जफत र पुनःउपलब्धि प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउँछ, जसले जनता र सरकारबीच पारदर्शिता र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्छ।
मानव–अधिकार र सेवा प्रवाह
गृह मन्त्रालय मानव–अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पनि संलग्न छ। प्रहरी र सुरक्षा दस्ताबेजमा मानव–अधिकार निर्देशिका जारी गरेर बल प्रयोगका मापदण्ड निर्धारण गर्छ। त्यस्तै, नागरिक सेवा एक–ढिक्का र पारदर्शी बनाउनु, उजुरी निवारण यन्त्रहरू् सन्चालन गर्नु र जिल्लास्तरमा नागरिक सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु पनि यसको प्राथमिकता हो।
भविष्यका चुनौती र योजना
द्रुत जनसंख्या वृद्धि, प्रविधि–आधारित अपराध, साइबर सुरक्षा र जलवायु–प्रभावित विपद् जोखिम वृद्धि भएकाले गृह मन्त्रालयले ई–गभर्नेन्स सुविधा विस्तार, प्रहरी प्रशिक्षण आधुनिकीकरण, सीमा निगरानी प्रणाली डिजिटलाइजेशन र सामुदायिक–स्तरमा प्रहरी–नागरिक साझेदारी योजनाहरू अघि बढाउँदै छ। यसले शान्ति–व्यवस्था कायम गरेको साथै नागरिकलाई द्रुत र गुणस्तरीय सेवा दिन लक्ष्य राख्दछ।
- ●मुख्यमंत्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यालय
- ●सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
- ●वन तथा वातावरण मन्त्रलय
- ●महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रलय
- ●युवा तथा खेलकुद मन्त्रलय
- ●सहरी विकास मन्त्रलय
- ●उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रलय
- ●भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
- ●भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
- ●संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
- ●स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
- ●सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
- ●परराष्ट्र मन्त्रालय
- ●ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ मन्त्रालय
- ●खानेपानी मन्त्रालय
ज्योतिषहरू
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल
राशिफल लोड हुँदैछ...
Loading footer...
