काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्नका लागि गरिने स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको 'सिण्डिकेट' अन्त्य गर्दै सरकारले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल सुरु गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले अब नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भई इजाजत प्राप्त गरेका जुनसुकै चिकित्सकले प्रदान गरेको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको हो।
विभागका सवारी अनुगमन, मापदण्ड तर्जुमा र सवारी चालक व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक गणेशमानसिं राईले गत असार ३२ गते सातै प्रदेशका यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गर्दै यो व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका छन्। २०८३ जेठ १३ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार विभागले यस्तो पत्राचार गरेको हो।
किन गरियो यस्तो निर्णय?
हाल लाइसेन्सका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सीमित अस्पताल वा क्लिनिकहरूलाई मात्र तोकिँदा सेवाग्राहीले अनावश्यक भीडभाड खेप्नुपर्ने, अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने र सीमित समूहको संलग्नतामा 'सिण्डिकेट' जस्ता समस्या देखिएका थिए। विभागले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, "सेवा प्रवाहलाई थप सरल, पारदर्शी तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्यले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिँदा एकरूपता कायम हुने देखिन्छ।"
यसअघि यातायात कार्यालय वरपर रहेका निश्चित क्लिनिकहरूले मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेका थिए, जसका कारण सेवाग्राहीले चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने गुनासो आउने गरेको थियो। नयाँ व्यवस्थाले यो समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन यातायात व्यवस्था विभागले नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग मान्यता प्राप्त चिकित्सकहरूको विवरण माग गरेको छ। विभागले यही साउन १ गते काउन्सिललाई पत्राचार गर्दै दर्तावाल चिकित्सकहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो।
यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू भएपछि सेवाग्राहीले आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा रहेका इजाजतप्राप्त चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराई लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्। यसबाट लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया थप मर्यादित र पारदर्शी हुने विभागको विश्वास छ।