रेशम लाल चौधरी

रेशमलाल चौधरी एक नेपाली राजनीतिज्ञ तथा पूर्वसांसद हुन्, जसले थारु समुदायको हक, अधिकार र पहिचानका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन्। उनी थरुहट आन्दोलनका अगुवा नेता हुन् र २०७२ सालको टिकापुर घटनापछि कानुनी विवादमा परेका थिए। जेलमै रहँदा उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। पछि राष्ट्रपति बाट आममाफी पाएपछि उनी जेलमुक्त भएका हुन्।

व्यक्तिगत जीवन

रेशमलाल चौधरी एक जना नेपाली राजनीतिज्ञ हुन्, जसले प्रतिनिधिसभाको सदस्यको रूपमा सेवा गरेका थिए। उनी कैलाली–१ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए र ३ जनवरी २०१९ मा पदबहाली गरेका थिए। तर, ६ मार्च २०१९ मा उनलाई अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनाएपछि संविधानको व्यवस्था अनुसार उनी स्वतः अयोग्य घोषित भए। चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता हुन्। यसअघि उनी राष्ट्रिय जनता पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि आवद्ध थिए।

राजनीतिक यात्रा

रेशमलाल चौधरीको राजनीतिक यात्रा क्षेत्रीय आन्दोलनबाट सुरु भएको हो। उनी थरुहट/थारुवान आन्दोलनका प्रमुख अगुवामध्ये एक थिए, जुन आन्दोलनले मधेस तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा थारु समुदायको अधिकार, पहिचान र स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न माग उठाएको थियो। यही आन्दोलनकै सिलसिलामा २०७२ सालमा संविधानको संघीय सीमाङ्कनको विरोधमा कैलाली जिल्लाको टिकापुरमा भएको घटनाले उनलाई विवादास्पद तर चर्चित पात्र बनायो।

राजनीतिक उद्देश्य

रेशमलाल चौधरीको राजनीतिक उद्देश्य मुख्यतः थारु समुदायको अधिकार, पहिचान र आत्मनिर्णय सुनिश्चित गर्नेमा केन्द्रित रहेको छ। उनले थरुहट/थारुवान स्वायत्त प्रदेशको स्थापना, थारु समुदायको भाषा, संस्कृति र अधिकारको संरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, सामाजिक न्याय र सशक्तिकरण, तथा आन्दोलनको राजनीतिक समाधान खोज्ने दिशामा आफ्नो संघर्षलाई अघि बढाएका छन्। चौधरीले आफूलाई राजनीतिक बन्दी मानेका छन् र राज्यद्वारा थारु आन्दोलनमाथि भएको दमनको विरोध गर्दै आएका छन्।

टिकापुर घटनामा संलग्नता

२०१५ को २४ अगस्तमा कैलाली जिल्लाको टिकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा रेशमलाल चौधरी मुख्य अभियुक्तको रूपमा उभिए। सो दिन नयाँ संविधानको संघीय सीमाङ्कनको विरोधमा आयोजना गरिएको आन्दोलन हिंसात्मक बनेर दंगाको रूप लिएको थियो। घटनामा सात जना सुरक्षाकर्मी र एक दुई वर्षको बालकको ज्यान गएको थियो। भीडले घरेलु हतियारहरू — बञ्चरो, हँसिया, भाला र पेट्रोल बमजस्ता वस्तुहरू प्रयोग गरी प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका थिए। एक प्रहरी जवानलाई त जिउँदै जलाइएको थियो। घटनापछि प्रहरीले ५० भन्दा बढी व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै चौधरीलाई मुख्य योजनाकारको रूपमा नाम दिएको थियो।

भूमिगत अवस्था र सांसदको रूपमा निर्वाचन

घटना पछि चौधरी भूमिगत भएका थिए। उनी झण्डै दुई वर्षभन्दा बढी समयसम्म फरार रहे। यद्यपि, २०७४ सालको संघीय निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उम्मेदवारी दिँदा उनले प्रतिनिधिसभाको कैलाली–१ क्षेत्रबाट भारी मतान्तरले विजयी हासिल गरे। उनले ३४,३४१ मत प्राप्त गरे भने निकटतम प्रतिस्पर्धीले १३,४०६ मात्र मत प्राप्त गरे। उनी फरार अवस्थामा रहेकाले उम्मेदवारी प्रतिनिधिमार्फत दर्ता गरिएको थियो।

आत्मसमर्पण र सांसदको कार्यकाल

निर्वाचनपछि चौधरीले २६ फेब्रुअरी २०१८ मा कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरे। उनी हिरासतमै रहँदा ३ जनवरी २०१९ मा सांसदको शपथ लिए। तर उनले कुनै पनि संसदिय गतिविधिमा भाग लिन पाएनन्, किनकि उनी पूरै कार्यकाल न्यायिक हिरासतमा थिए। अदालतले ६ मार्च २०१९ मा उनलाई टिकापुर घटनामा संलग्नताका लागि आजीवन कारावासको सजाय सुनायो। सजायसँगै उनी सांसद पदबाट अयोग्य घोषित भए।

जेलमुक्ति र विवाद

रेशमलाल चौधरीलाई २०८२ सालको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले विशेष निर्णयमार्फत जेलमुक्त गरेको हो। सरकारले राष्ट्रिय मेलमिलाप र शान्ति स्थापनाको सन्देशस्वरूप कैद माफी दिएर चौधरीलाई छुटाएको जनाएको छ। तर, यो निर्णय विवादास्पद बनेको छ। मृतकका परिवारहरू, मानवअधिकारकर्मीहरू तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले यो कदमको विरोध जनाएका छन्।

काठमाडौं । देशभर बर्डफ्लूको प्रभाव कम भएसँगै अण्डाको माग र मूल्य दुवै बढेको छ। नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले साउन ६ गतेदेखि लागू हुने गरी अण्डाको नयाँ फार्म समर्थन बिक्री मूल्य निर्धारण गरेको छ।नयाँ दरअनुसार चितवनलाई आधार मानेर एक्सएल अण्डा प्रतिक्रेट ५१५ रुपैयाँ, ठूलो अण्डा ५०० रुपैयाँ र मिडियम अण्डा ४७०

सामग्रीको तालिका