प्रेस काउन्सिल नेपाल
नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित छ। यस स्वतन्त्रताको मर्यादित प्रयोग र संरक्षणका लागि आवश्यक संस्थागत संयन्त्र आवश्यक पर्छ, र प्रेस काउन्सिल नेपाल त्यही उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको एक स्वतन्त्र, स्वशासित तथा अर्ध-सरकारी संस्था हो।
यस संस्थाको प्रमुख लक्ष्य भनेको नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्वस्थ, मर्यादित, स्वतन्त्र र उत्तरदायी बनाउँदै लोकतन्त्रको विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्याउनु हो। यस अर्थमा प्रेस काउन्सिल नेपाल केवल नियमनकारी निकाय होइन, बरु संचार माध्यम र सरकारबीचको सेतु, पत्रकार र समाजबीचको विश्वासको आधारशिला र पत्रकारिताको मूल्य र आचारसंहिताको संरक्षक समेत हो।
लोकतन्त्रमा प्रेसलाई चौथो अंग (Fourth Estate) को रूपमा मानिन्छ। विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकापछि प्रेस त्यस्तो शक्तिशाली माध्यम हो जसले सरकारलाई निगरानी गर्छ, जनतालाई सूचित गर्छ र जनताको आवाज बनेर सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्छ। तर यही स्वतन्त्रता मर्यादा, उत्तरदायित्व र निष्पक्षताको साथ प्रयोग नभएमा यसले समाजमा भ्रम, उक्साहट र ध्रुवीकरण फैलाउने खतरा पनि राख्दछ।
त्यसैले, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुका साथै यसको दुरुपयोगबाट जोगाउनु काउन्सिलको प्रमुख जिम्मेवारी हो। प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चार क्षेत्रको गतिशीलता, प्रविधिको प्रयोग, सामाजिक परिवर्तन, तथा सूचना प्रवाहको गतिको सन्दर्भमा नीति निर्माण, अनुगमन र मूल्याङ्कनका माध्यमबाट पत्रकारिता क्षेत्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान प्रयत्न गर्दै आएको छ।
यस संस्थाले पत्रकारिता पेशा भित्र उत्पन्न हुने आचारसंहितासम्बन्धी विवादहरू, उजुरी, समाचार सम्बन्धी गुनासाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक निर्णय लिने अधिकार पनि राख्दछ। साथै, पत्रकारहरूलाई आचारसंहिता पालना गर्न प्रेरित गर्नु, सञ्चार माध्यमलाई मर्यादित ढंगले सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनु र सरकारलाई नीतिगत सल्लाह दिनु पनि काउन्सिलको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ।
यसरी हेर्दा, प्रेस काउन्सिल नेपाल लोकतन्त्रको बलियो आधार, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षक र मर्यादित पत्रकारिताको अभिभावकको रूपमा कार्य गर्दै आएको एक महत्वपूर्ण संस्था हो।
नेपालमा पत्रकारिता क्षेत्रको नियमन र संरचना विकास गर्ने औपचारिक प्रयासको थालनी वि.सं. २०१४ सालमा गठन गरिएको प्रेस आयोग (Press Commission) बाट भएको मानिन्छ। यो आयोग तत्कालीन सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न तथा सुधारका उपायहरू सिफारिस गर्नका लागि गठन गरेको थियो। आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत पत्रकारिता क्षेत्रमा आचारसंहिता र मर्यादा कायम गर्न आवश्यक संरचनात्मक निकायको आवश्यकता औंल्याएको थियो। यसै प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारद्वारा आगामी संरचनात्मक रूपरेखा तय गरिएको हो।
यसै सिफारिसको आधारमा वि.सं. २०२४ सालमा प्रेस सल्लाहकार समिति गठन गरियो, जसले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत सुझाव दिने तथा प्रेस मर्यादा कायम गर्न आवश्यक कार्यहरूमा सरकारलाई सघाउने भूमिका निर्वाह गर्न थाल्यो। तर यो समिति पूर्णतः प्रभावकारी नभएको ठहर गर्दै वि.सं. २०२७ सालमा यसको पुनर्गठन गरी नाम परिवर्तन गरियो र प्रेस सल्लाहकार परिषद् बनाइयो। परिषद्ले प्रेस र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई थप औपचारिकता दिने प्रयत्न गर्यो।
त्यसपछि वि.सं. २०१९ मा जारी छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको दफा ३०(क) अनुसार वि.सं. २०२७ साल असोज ६ गते प्रेस काउन्सिल नेपाल को विधिवत् स्थापना गरिएको हो। यस विधिसम्मत स्थापनाले संस्थालाई स्वतन्त्र, संरचित र अधिक औपचारिक निकायको रूप प्रदान गर्यो। यो परिवर्तनले पत्रकारिता क्षेत्रमा आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न, प्रेस स्वतन्त्रता र दायित्व सन्तुलन कायम गर्न थप वैधानिक आधार प्रदान गर्यो।
तर प्रेस काउन्सिल नेपालको संरचना र कार्यदायरा अझ स्पष्ट, व्यापक र अद्यावधिक बनाउन वि.सं. २०४८ सालमा विशेष प्रेस काउन्सिल ऐन जारी गरियो। यस ऐनले काउन्सिलको उद्देश्य, गठन प्रक्रिया, अधिकार, दायित्व र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रूपले परिभाषित गर्यो। यही कानुनी ढाँचाअन्तर्गत काउन्सिलले आजसम्म आफ्नो कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ, जसले नेपालमा मर्यादित पत्रकारिता प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको संस्थागत संरचना प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ मा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ। सो ऐनको दफा ६ अनुसार काउन्सिलको संरचनामा एक जना अध्यक्ष र नौ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। यी सदस्यहरूमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू, पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू तथा सरकारी प्रतिनिधिहरू समावेश गरिन्छ, जसले काउन्सिललाई विविध दृष्टिकोणबाट सशक्त बनाउने कार्य गर्दछ। काउन्सिलका सबै सदस्यहरूलाई नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ, र तिनीहरूको कार्यकाल अधिकतम चार वर्ष सम्मको हुने व्यवस्था गरिएको छ।
काउन्सिलमा पदेन सदस्यको रूपमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ, जसले काउन्सिलमा पत्रकार समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ। साथै, सूचना विभागका महानिर्देशक काउन्सिलका सदस्य–सचिव को रूपमा रहने प्रावधानले काउन्सिल र सरकारबीच समन्वयात्मक कार्य सम्पादन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यस्ता व्यवस्थाले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई एउटा स्वशासित तर सरकारी सम्बन्धमा आधारित अर्ध-सरकारी निकायको रूप प्रदान गरेको छ।
यस संस्थाको प्रमुख विशेषता भनेको यसले प्रेस तथा पत्रकारितासम्बन्धी विषयहरूमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने आर्थिक, प्रशासनिक र कार्यगत स्वायत्तता प्राप्त गर्नु हो। यद्यपि सरकारद्वारा गठन गरिने भए पनि काउन्सिलको निर्णय प्रक्रियामा पत्रकारिताको मूल्य, स्वतन्त्रता, र आचारसंहितालाई मुख्य प्राथमिकता दिइन्छ। यसले काउन्सिललाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष नियमनकारी निकायको रूपमा स्थापित गर्न सघाएको छ।
हाल प्रेस काउन्सिल नेपालको मुख्य कार्यालय काठमाडौंको तिलगङ्गा क्षेत्रमा अवस्थित छ, जहाँबाट सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा नियमनसम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन हुन्छन्। साथै, संस्थाले आफ्नो औपचारिक वेबसाइट www.presscouncilnepal.gov.np मार्फत आफ्नो गतिविधि, निर्देशिका, आचारसंहिता, प्रतिवेदन तथा अन्य सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले पारदर्शिता, पहुँचयोग्यता र सूचना प्रवाहको दृष्टिले काउन्सिललाई अझ जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाएको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको प्रमुख उद्देश्यहरू निम्नानुसार छन्:
स्वस्थ पत्रकारिताको विकासका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने।
प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकार आचारसंहिता तोक्ने।
प्रेस र नेपाल सरकारबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने।
सार्वजनिक नैतिकता र नागरिक मर्यादा कायम राख्न सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहित गर्ने।
प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिता मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्नशील रहने।
यी उद्देश्यले प्रेस स्वतन्त्रतालाई मर्यादित बनाउँदै राज्य, सञ्चार क्षेत्र र नागरिकबीचको सन्तुलन कायम गर्न सहयोग गर्दछ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका प्रमुख काम, कर्तव्य र अधिकारहरू निम्नानुसार छन्:
पत्रकारितासम्बन्धी नीति र विधिहरूको अवलोकन गरी सरकारलाई सुझाव दिने।
आचारसंहिता निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने।
पत्रकारिताको वितरण र अवस्था सम्बन्धी अद्यावधिक अभिलेख राख्ने।
समाचारप्रति उजूरी परेमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्ने।
पत्रपत्रिकाको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दै वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने।
आपत्तिजनक, असामाजिक सामग्री प्रकाशित भएमा छानबिन गर्ने।
यी कार्यहरूबाट काउन्सिल पत्रकार र सञ्चार संस्थाको उत्तरदायित्व र नागरिकको अधिकार दुवैको संरक्षण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकारिता क्षेत्रमा मर्यादा र आचारसंहिता कायम राख्न विभिन्न कदम चाल्नेक्रममा कहिलेकाहीँ आलोचनाको सामना गर्नुपरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रता र आचारसंहिता बीचको सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गर्दा कतिपय निर्णयहरू विवादास्पद बनेका उदाहरणहरू पाइन्छन्। यस्ता घटनाहरूले काउन्सिलको भूमिका र सीमाबारे सार्वजनिक बहस उत्पन्न हुने गरेको छ, जुन स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभिन्न पक्ष पनि हो।
उदाहरणस्वरूप, वि.सं. २०७९ असोज ४ गते (२०२२ अक्टोबर २०) काउन्सिलले ‘नागरिक’ राष्ट्रिय दैनिकलाई पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को व्यङ्ग्य चित्र प्रकाशित गरेको विषयमा स्पष्टिकरण माग गरेको थियो। काउन्सिलको दाबी थियो कि उक्त चित्रले आचारसंहिता र निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको छ। तर, यस निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घ, मानवअधिकारवादी संस्थाहरू, तथा विभिन्न प्रेस स्वतन्त्रता समर्थक निकायहरूले आलोचना गर्दै यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भनेका थिए।
यस्ता घटनाले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई अझ संवेदनशील, विवेकी र पारदर्शी हुन प्रेरित गरेको छ। समसामयिक सञ्चार प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल पत्रकारिता, र ‘फेक न्युज’ जस्ता चुनौतीहरूले काउन्सिलको कार्यक्षेत्रलाई जटिल बनाइरहेका छन्। सूचना प्रवाहको तीव्रता र पहुँचका कारण आजको पत्रकारितामा जिम्मेवारी र सत्यको सुनिश्चितता अझ महत्वपूर्ण बनेको छ। त्यसैले काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै जिम्मेवार पत्रकारितालाई प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रम तथा सचेतना अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।
हाल काउन्सिलले अनलाइन पत्रकारिता, सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सूचना, हेट स्पिच, र पत्रकारहरूको सुरक्षा लगायतका विषयहरूमा केन्द्रित भएर नयाँ नीतिहरू निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेलिरहेको छ। बदलिँदो सन्दर्भमा प्रेसको भूमिका, चुनौतिहरू र दायित्वको पुनर्परिभाषा आवश्यक देखिएको छ, र काउन्सिलले यस दिशामा सन्तुलित नियामक निकायको रूपमा आफूलाई सशक्त बनाउन प्रयत्न गरिरहेको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपाल पत्रकारिताको मर्यादा, स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न स्थापित संस्था हो। यद्यपि यसको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि समय–समयमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्, तथापि पत्रकारिता क्षेत्रको संस्थागत विकास, कानुनी संरचना तथा नीति निर्माणमा यसको योगदान उल्लेखनीय छ। भविष्यमा प्रेस स्वतन्त्रता र सामाजिक उत्तरदायित्वबीचको सन्तुलन कायम राख्दै काउन्सिलले अझ प्रभावकारी ढंगले भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक देखिन्छ।
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल लोड हुँदैछ...
काठमाडौं । देशभर बर्डफ्लूको प्रभाव कम भएसँगै अण्डाको माग र मूल्य दुवै बढेको छ। नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले साउन ६ गतेदेखि लागू हुने गरी अण्डाको नयाँ फार्म समर्थन बिक्री मूल्य निर्धारण गरेको छ।नयाँ दरअनुसार चितवनलाई आधार मानेर एक्सएल अण्डा प्रतिक्रेट ५१५ रुपैयाँ, ठूलो अण्डा ५०० रुपैयाँ र मिडियम अण्डा ४७०
