राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग
मिति २०७५ सालको आश्विन २८ गते स्थापित राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग नेपालको नागरिक पहिचान व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षाको नगद प्रवाह, र व्यक्तिगत घटनाको कानुनी दर्ताजस्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्यहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित केन्द्रीय निकाय हो। यस विभागले "व्यक्तिगत घटनादर्ता", "सामाजिक सुरक्षा भत्ता", र "राष्ट्रिय परिचयपत्र" वितरणजस्ता तीनवटा प्रमुख कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। यी सबै कार्यक्रमहरू परस्परसम्बन्धित छन् र आधुनिक प्रविधिमा आधारित छन्। अतीतमा आ–आफ्नै रूपले सञ्चालनमा रहेका यी कार्यक्रमहरूलाई क्रमशः एकीकरण गरी प्रविधिमैत्री संरचनामा रुपान्तरण गर्दै विभागलाई सशक्त बनाइएको हो।
राज्यमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्तिका जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाईँसराई तथा सम्बन्धविच्छेदजस्ता महत्वपूर्ण घटनाहरूको आधिकारिक रेकर्ड राख्ने कार्यलाई "व्यक्तिगत घटनादर्ता" भनिन्छ। यी दर्ता कार्यहरू स्थायी, अविच्छिन्न र अनिवार्य हुनु आवश्यक हुन्छ। नेपालमा व्यक्तिगत घटनाहरूको दर्ता प्रक्रिया "जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३" को आगमनसँगै विधिपूर्वक शुरु भएको हो।
२०३४ साल बैशाख १ गते १० जिल्लाबाट सुरुवात गरी १७ चरणको विस्तारमार्फत २०४७ बैशाख १ बाट देशभर लागू गरिएको यो कार्यक्रम प्रारम्भमा गृहपञ्चायत मन्त्रालयको मातहतमा सञ्चालन गरिएको थियो। २०५० सालदेखि स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित यो सेवा मिति २०७५ आश्विनमा पुनःगृहमन्त्रालय अन्तर्गत आएको हो।
वर्तमान समयमा यो सेवा MIS Online प्रणालीमा आधारित बनाई स्थानीय तहहरूसम्म विस्तार गरिएको छ। सन् २०२४ सम्म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको शतप्रतिशत जन्मदर्ता सम्पन्न गर्ने UNESCAP सँगको प्रतिबद्धता अनुसार विभाग यसको कार्यान्वयनमा क्रियाशील छ। अब घटनादर्ता कार्य आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत व्यवस्थित ढंगले अघि बढाइएको छ।
सामाजिक सुरक्षा भन्नाले व्यक्तिको सक्रिय वा अशक्त अवस्थामा पनि न्यूनतम जीवनस्तरको ग्यारेन्टी गर्ने प्रणालीलाई जनाउँछ। नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदान गरिने नगद सहायता “नगद प्रवाह कार्यक्रम” हो, जुन पूर्णतः निःशर्त अनुदानका रूपमा प्रदान गरिन्छ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत वृद्ध, दलित, अपाङ्ग, लोपोन्मुख समुदाय, विधवा तथा एकल महिला, र पिछडिएको क्षेत्रका बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरिएको छ। २०५१ सालको साउन महिनाबाट बृद्धभत्ताको रूपमा ७० वर्षमाथिका नागरिकलाई रु. १०० प्रदान गर्दै नमुना परियोजना स्वरूप शुरु गरिएको यस कार्यक्रमलाई आ.व. २०५२/०५३ देखि "सामाजिक सुरक्षा भत्ता" को नाम दिइएको हो।
यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन क्रमशः विस्तारित हुँदै आएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अनलाइन प्रविधि र बैंकिङ प्रणालीलाई समावेश गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ ले सबै लाभग्राहीहरूको विवरण MIS Online मा प्रविष्ट गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हालसम्म देशभर २८ लाखभन्दा बढी नागरिकहरू यो प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्र डिजिटल पहिचान प्रणाली हो जसले प्रत्येक नागरिकको परिचयलाई औपचारिक रूपमा प्रमाणित गर्दछ। यसलाई बायोमेट्रिक विवरणसहितको स्मार्ट कार्डको रूपमा तयार गरिएको हुन्छ, जसमा नागरिकको व्यक्तिगत विवरण, फोटो, औंठाछाप तथा अन्य जैविक विवरणहरू समावेश गरिन्छ।
नेपाल सरकारले पहिलोपटक २०६६/०६७ सालको नीति तथा कार्यक्रममा यस प्रणालीको कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसअनुसार २०६७/०४/०१ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको हो। मिति २०७५/०६/२८ को निर्णयबाट यस केन्द्रलाई केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागसँग एकीकरण गरी हालको "राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग" बनाइएको हो।
पाँचथर जिल्लाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य सुरुवात गरिएको थियो, जहाँ १०१ वर्षीय भगवती देवी भण्डारीलाई गृहमन्त्री श्री राम बहादुर थापाबाट औपचारिक रूपमा परिचयपत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो। सो परीक्षण सफल भएपछि यसलाई तिन चरणमा विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको छ। २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी ४ वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न विभागले विभिन्न रणनीतिक योजना र कानुनी दस्तावेजहरू तयार पारेको छ। "राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना, २०७५", "नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको विवरण दर्ता तथा परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५", र "राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६" लगायतका दस्तावेजहरू कानुनी आधारका रूपमा कार्यान्वयनमा छन्।
यसैगरी "राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७" ले विभागका कामकारबाहीलाई थप स्पष्टता दिएको छ। विभिन्न मन्त्रालयस्तरीय तथा मन्त्रीपरिषदस्तरका निर्णयहरूले पनि विभागका नीतिगत कार्यहरूलाई वैधानिकता प्रदान गरेका छन्।
यस विभागका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हाल MIS Online प्रणालीमा आधारित छन् जसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र सेवा प्रवाहमा तीव्रता ल्याएको छ। व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्मका विविध घटनाहरू डिजिटल प्रणालीमा रेकर्ड गरिनु, नागरिकहरूको विवरण दर्ता तथा भत्ता वितरणमा प्राविधिक सहजता हुनु, र राष्ट्रिय परिचयपत्रको रूपमा एउटा बायोमेट्रिक समाधान प्रस्तुत गरिनु, यी सबैले नेपालको डिजिटल गभर्नेन्सलाई एक उच्च स्तरमा पुर्याएको छ।
बैंकिङ प्रणालीसँगको समन्वयले सामाजिक सुरक्षाको नगद प्रवाहलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाएको छ। विभागले सबै स्थानीय तहहरूलाई MIS प्रणालीमा आबद्ध गराउने दिशामा निरन्तर कार्य गरिरहेको छ। आगामी दिनमा यस प्रणालीले एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेसमार्फत सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरू सँग जोडिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले नेपालको नागरिक जीवनमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। चाहे त्यो व्यक्तिगत घटनादर्ताको कानुनी रेकर्ड होस्, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण होस्, वा डिजिटल पहिचानको स्थापनामार्फत समावेशी सेवा प्रवाह — विभागको योगदान उल्लेखनीय छ। प्रविधिमैत्री, सर्वसुलभ, पारदर्शी र उत्तरदायी सेवा प्रदान गर्ने दिशामा निरन्तर अगाडि बढिरहेको यस विभागलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नीति, प्रविधि र कार्यान्वयनको समन्वय जरुरी छ।
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल लोड हुँदैछ...
काठमाडौं । देशभर बर्डफ्लूको प्रभाव कम भएसँगै अण्डाको माग र मूल्य दुवै बढेको छ। नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले साउन ६ गतेदेखि लागू हुने गरी अण्डाको नयाँ फार्म समर्थन बिक्री मूल्य निर्धारण गरेको छ।नयाँ दरअनुसार चितवनलाई आधार मानेर एक्सएल अण्डा प्रतिक्रेट ५१५ रुपैयाँ, ठूलो अण्डा ५०० रुपैयाँ र मिडियम अण्डा ४७०
