सुनिल बाबु पन्त नेपालका पहिलो खुलेआम समलैंगिक राजनीतिज्ञ तथा संविधानसभा सदस्य हुन्। उनले सन् २००८ मा नेपालको संविधानसभा सदस्यका रूपमा राजनीतिक जीवनको औपचारिक सुरुवात गरेका थिए। आफ्नो राजनीतिक यात्रा मार्फत उनले नेपालको एलजीबीटीक्यू+ (LGBTQ+) समुदायको अधिकार स्थापना गर्न, कानुनी सुधार गर्न, र समाजमा समावेशीकरणको अभ्यासलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
संविधानसभा सदस्य (२००८–२०१२)
सुनिल बाबु पन्त सन् २००८ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत) (नेकपा (एकीकृत)) बाट समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत सदस्य चुनिएका थिए। यससँगै उनी दक्षिण एसियाका पहिलो खुलेआम समलैंगिक सांसद बनेका थिए। संविधानसभा सदस्यका रूपमा उनले मुख्यत: एलजीबीटीक्यू+ अधिकार सुनिश्चित गर्न, कानुनी सुधार गर्न, तथा समावेशी समाजको परिकल्पना साकार पार्न महत्वपूर्ण पहल गरेका थिए।
एलजीबीटीक्यू+ अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता
उनी नेपालमा समलैंगिक विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको पहिचानलाई स्थापित गर्ने, र समान नागरिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने दिशामा क्रियाशील रहे। नेपालका सर्वोच्च अदालतले २००७ मा समलैंगिक, ट्रान्सजेन्डर, तथा तेस्रो लिंगी नागरिकहरूको अधिकारलाई मान्यता दिने फैसला सुनाएको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पन्तले संविधानसभामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। उनले नेपालको २०१५ को संविधानमा एलजीबीटीक्यू+ अधिकारलाई स्थान दिलाउन सक्रिय पैरवी गरे।
कानुनी सुधारका लागि पहल
उनले एलजीबीटीक्यू+ नागरिकहरूलाई समान हक दिलाउने उद्देश्यले सरकारलाई विभिन्न कानुनी सुधारका प्रस्तावहरू पेश गरे। नागरिकता ऐनमा संशोधन गरी तेस्रो लिंगी पहिचानलाई आधिकारिक मान्यता दिने कानुनी व्यवस्था गराउन उनले महत्वपूर्ण योगदान दिए। स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, शिक्षा, तथा सार्वजनिक सेवामा समलैंगिक, ट्रान्सजेन्डर, तथा अन्य लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न उनले विभिन्न पहलहरू अघि सारे।
एलजीबीटीक्यू+ अधिकारका लागि कानुनी संरचना निर्माण
सुनिल बाबु पन्तले नेपाललाई एलजीबीटीक्यू+ अधिकारका दृष्टिले दक्षिण एसियाको सबैभन्दा अग्रगामी देश बनाउन विशेष पहल गरे। उनले नेपाललाई समलैंगिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने देशको रूपमा स्थापित गर्न प्रयास गरे। साथै, उनले राष्ट्रिय नीति निर्माण प्रक्रियामा लैंगिक तथा यौनिक विविधताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिए।
नेपालको पहिलो खुलेआम समलैंगिक सांसदका रूपमा ऐतिहासिक भूमिका
सुनिल बाबु पन्तको सांसदका रूपमा भूमिका ऐतिहासिक थियो किनभने उनी दक्षिण एसियाका पहिलो खुलेआम समलैंगिक राजनीतिज्ञ थिए। उनले आफ्नो कार्यकालभरि एलजीबीटीक्यू+ समुदायका मुद्दाहरूलाई मुख्यधाराको राजनीतिक बहसमा ल्याए।
संविधानमा समावेशी धारा थप्ने प्रस्तावहरू
नेपालको संविधानमा "लैंगिक पहिचानका आधारमा भेदभाव नगर्ने" र "समलैंगिक विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने" विषयमा बहस उठाए। उनले तेस्रो लिंगी पहिचान, नागरिकता वितरण, रोजगारी, तथा स्वास्थ्य सेवा जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सुधार ल्याउने प्रयास गरे।
एलजीबीटीक्यू+ मैत्री नीतिहरू लागू गर्ने प्रयास
सुनिल बाबु पन्तले संसदमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, तथा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयसँग समन्वय गरी समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रान्सजेन्डर, तथा तेस्रो लिंगी नागरिकहरूको लागि मैत्री नीति निर्माण गर्न दबाब दिए। सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको सहभागिता बढाउन उनले विभिन्न प्रस्ताव अघि सारे।
राजनीति पछिको सामाजिक योगदान
संविधानसभा भंग भएपछि पन्तले औपचारिक राजनीतिबाट टाढा भए पनि सामाजिक तथा मानवअधिकार अभियानहरूमा निरन्तर संलग्न छन्।
एलजीबीटीक्यू+ अधिकारका लागि पैरवी
उनले नेपालमा समलैंगिक विवाहलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिलाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। कानुनी सुधारका लागि नेपाल सरकारसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएका छन्।
एलजीबीटीक्यू+ पर्यटन प्रवर्द्धन
नेपाललाई एलजीबीटीक्यू+ मैत्री गन्तव्य बनाउने उद्देश्यसहित उनले "Pinky Group" नामक संस्था स्थापना गरे। यस संस्थाले नेपाल भ्रमण गर्ने समलैंगिक पर्यटकहरूलाई सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्न मद्दत गर्छ।
एलजीबीटीक्यू+ समुदायको आर्थिक सशक्तिकरण
उनले एलजीबीटीक्यू+ समुदायका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न, व्यवसायिक अवसरहरू उपलब्ध गराउन, तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्।
सुनिल बाबु पन्तको योगदानले नेपाललाई दक्षिण एसियामै एलजीबीटीक्यू+ अधिकारको क्षेत्रमा एक उदाहरणीय राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्याएको छ। उनी नेपालको एलजीबीटीक्यू+ समुदायको हकअधिकारका लागि निरन्तर लडिरहने एक अग्रणी अभियन्ता हुन्।