सुमना श्रेष्ठको पछिल्लो जीवन राजनीतिक सक्रियता, नीतिगत सुधार, र सामाजिक उत्तरदायित्वमा केन्द्रित रहँदै आएको छ। उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मार्फत समानुपातिक प्रणालीबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै आएकी छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा उनले विश्वविद्यालयहरूमा कुलपति र सहकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया सुधार गर्दै प्राज्ञिक व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिन्, जसले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउने प्रयास थियो।
उनको कार्यशैली पारदर्शिता, तथ्यमा आधारित निर्णय, र जनसहभागितालाई प्राथमिकता दिने देखिन्छ। संसद्मा उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार समितिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै विभिन्न नीतिगत विषयहरूमा गहिरो छलफल र सुझावहरू प्रस्तुत गरेकी छन्। विशेष गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन, पाठ्यक्रम सुधार, र शिक्षकहरूको राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण जस्ता मुद्दाहरूमा उनले स्पष्ट अडान लिएकी छन्।
सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चहरूमा पनि उनी सक्रिय रहँदै आएकी छन्। हालै, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विदेशीसँग विवाह गरेका नेतृहरूलाई लक्षित गर्दै टिप्पणी गरेपछि, सुमना श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत ती टिप्पणीहरूको विरोध गर्दै महिलाहरूको स्वतन्त्रता र पहिचानको पक्षमा आवाज उठाइन्।
शिक्षा मन्त्रालयको कार्यकालपछि पनि उनी संसद्मा सक्रिय रहँदै विभिन्न नीतिगत सुधारहरूमा योगदान दिइरहेकी छन्। उनका पछिल्ला गतिविधिहरूले उनलाई एक प्रतिबद्ध, पारदर्शी, र जनउत्तरदायी नेतृको रूपमा स्थापित गराएको छ।