नारायण दत्त मिश्र

नारायण दत्त मिश्र नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध एक सक्रिय राजनीतिज्ञ तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुन्। उनी नेपालको संघीय संसदअन्तर्गत माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसभित्र उनी संगठनात्मक रूपमा सक्रिय तथा संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुने नेताका रूपमा परिचित छन्।

उनको राजनीतिक यात्रा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक, राजनीतिक तथा विकाससँग सम्बन्धित मुद्दासँग जोडिएको देखिन्छ। जनप्रतिनिधिका रूपमा उनले संसदभित्र क्षेत्रीय विकास, सामाजिक नीति तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

नारायण दत्त मिश्रलाई स्पष्ट वक्ता, लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध तथा जनमुखी राजनीतिक व्यक्तित्वका रूपमा हेरिन्छ। संसदमा उनले नीति निर्माण, बजेट व्यवस्थापन तथा सामाजिक विषयमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएका छन्।

संविधानसभा निर्वाचनदेखि राष्ट्रिय राजनीतिसम्म

वि.सं. २०६४ सालको ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचनमा नारायण दत्त मिश्र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कैलाली जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट उम्मेदवार बनेका थिए। उक्त निर्वाचन नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र गणतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनासँग जोडिएको महत्वपूर्ण चरण थियो।

निर्वाचनमा उनले ८,३६७ मत प्राप्त गरेका थिए। उनी दोस्रो स्थानमा रहे पनि उक्त निर्वाचनले उनलाई राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा परिचित बनाएको थियो। त्यसबेला नेकपा (माओवादी) का उम्मेदवार कृष्णकुमार चौधरी विजयी भएका थिए।

संविधानसभा निर्वाचनपछि पनि उनले नेपाली कांग्रेसको संगठनात्मक गतिविधिमा सक्रियता कायम राखे। पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास, संगठन विस्तार तथा जनसम्पर्कलाई मजबुत बनाउने कार्यमा उनी निरन्तर संलग्न रहँदै आएका छन्।

राष्ट्रिय सभामा निर्वाचन र संसदीय भूमिका

वि.सं. २०७८ माघ महिनामा सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमार्फत नारायण दत्त मिश्र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका थिए। उनी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट खुला समूहअन्तर्गत निर्वाचित भएका हुन्। त्यसपछि उनले वि.सं. २०७८ फागुन २० गते आफ्नो पदभार ग्रहण गरेका थिए।

राष्ट्रिय सभामा उनी नीति निर्माण, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सक्रिय सांसदका रूपमा चिनिन्छन्। संसदभित्र उनले राष्ट्रिय बजेट, राजस्व नीति, खर्च व्यवस्थापन तथा विकास योजनासम्बन्धी बहसमा नियमित सहभागिता जनाएका छन्।

उनको संसदीय कार्यशैली अध्ययनमुखी तथा नीतिगत विषयमा केन्द्रित देखिन्छ। संसदमा उनले केवल राजनीतिक आलोचना मात्र नभई व्यावहारिक सुधार र दीर्घकालीन नीति आवश्यकताबारे पनि धारणा राख्ने गरेका छन्।

सामाजिक नीति र सार्वजनिक बहसमा भूमिका

नारायण दत्त मिश्रले संसदमा सामाजिक नीतिसम्बन्धी विभिन्न विषय उठाउँदै आएका छन्। विशेषगरी “मर्यादित महिनावारी” सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा सामाजिक चेतनासँग जोडिएका विषयमा उनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। महिलाको स्वास्थ्य, सामाजिक सम्मान तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न राज्यले प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्ने उनको विचार रहेको देखिन्छ।

उनले संसदमा जनसङ्ख्यासम्बन्धी बहसका क्रममा पाँचभन्दा बढी सन्तान भएका परिवारलाई प्रोत्साहनस्वरूप आर्थिक सुविधा, पुरस्कार तथा भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि राखेका थिए। उक्त अभिव्यक्तिले सार्वजनिक बहस तथा राजनीतिक वृत्तमा विशेष चर्चा पाएको थियो।

उनको भनाइअनुसार बदलिँदो जनसांख्यिक संरचना, श्रमशक्ति व्यवस्थापन तथा भविष्यको सामाजिक संरचनालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले दीर्घकालीन जनसंख्या नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको थियो। यद्यपि यस विषयमा समर्थन र आलोचना दुवै प्रकारका प्रतिक्रिया आएका थिए।

बजेट र जनसरोकारका विषय

नारायण दत्त मिश्र संसदमा विकास, बजेट पारदर्शिता तथा जनहितका विषयमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएका छन्। उनले वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय विकास योजना तथा सार्वजनिक खर्चको उत्तरदायित्वबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गरेका छन्।

विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि विकासका विषयमा उनले संसदमा बारम्बार आवाज उठाएका छन्। राज्यको विकास योजनामा क्षेत्रीय सन्तुलन हुनुपर्ने र दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको धारणा रहेको छ।

उनले संसदभित्र नीति निर्माण प्रक्रियामा तथ्य र व्यवहारिक पक्षलाई महत्व दिने शैली अपनाउने गरेका छन्। जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा संसदले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनी निरन्तर जोड दिँदै आएका छन्।

राजनीतिक दृष्टिकोण र योगदान

नारायण दत्त मिश्रलाई नेपाली कांग्रेसभित्र अनुभवी, लोकतान्त्रिक सोच भएका तथा नीतिगत विषयमा रुचि राख्ने नेताका रूपमा हेरिन्छ। उनको राजनीतिक यात्रा निर्वाचन प्रतिस्पर्धा, संगठनात्मक सक्रियता तथा संसदीय अनुभवमार्फत विकसित भएको देखिन्छ।

उनको राजनीतिक दृष्टिकोण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा जनमुखी नीतिमा आधारित रहेको पाइन्छ। संसदभित्र उनले सामाजिक नीति, आर्थिक व्यवस्थापन तथा विकाससम्बन्धी मुद्दामा सक्रिय सहभागिता जनाएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिनिधिका रूपमा उनले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो स्थिर उपस्थिति कायम गरेका छन्। आगामी दिनमा पनि उनले संसदमार्फत नीति निर्माण, क्षेत्रीय विकास तथा लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वर्तमान विश्वव्यापीकरणको युगमा वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव नरहेको बताएका छन्। मंगलबार वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले सरकारको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारी रोक्ने नभई यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने रहेको स्पष्ट पारे।नेपाली श्रमिकहरू शोषणमा नपरून् र उचित पारिश्रमिक पाऊन्

सामग्रीको तालिका