नेपालको राजनीतिक संकट समाधान गर्न सन् १९५१ मा दिल्ली सम्झौता भयो। यो सम्झौतामा तीन प्रमुख पक्ष थिए—मोहन शमशेर, निर्वासनमा रहेका राजा त्रिभुवन, र भारतीय नेताहरूको समर्थनसहित नेपाली कांग्रेस। सम्झौताले त्रिभुवनलाई पुनः नेपाल फर्काउने निर्णय गर्यो र उहाँलाई वास्तविक राजकीय शक्ति दिने सहमति भयो। यसरी मोहन शमशेर बाध्यतावश त्रिभुवनलाई पुनः सिंहासनमा फर्काउन सहमत भए।
यो सम्झौता नेपालका लागि ऐतिहासिक थियो। यसले राणाहरूको शताब्दी लामो शासनको अन्त्य गर्यो र नयाँ राजनीतिक युगको सुरुवात गर्यो। सम्झौता अनुसार, त्रिभुवनले प्रधानमन्त्रीको पदमा मोहन शमशेरलाई केही समय रहन दिनुभयो, तर उहाँ अब स्वतन्त्र रूपमा शासन गर्न सक्ने अवस्थामा रहेनन्। वास्तविक शक्ति क्रमशः दरबार र राजनीतिक दलहरूतर्फ सरे। सम्झौता पछि नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्यो र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत बनाउने कदम चाल्यो। मोहन शमशेरले भने अझै आफ्नो सत्ता जोगाउन केही प्रयास गर्नुभयो। उहाँका समर्थकहरूले प्रदर्शन र आन्दोलन गरे। तर जनताको बहुमत र दरबार दुवै विपक्षमा हुँदा, राणाहरूको पुरानो सत्ता कायम रहन सकेन। यसरी दिल्ली सम्झौताले मोहन शमशेरको राजनीतिक जीवनलाई निर्णायक रूपमा बदलिदियो।