अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाज

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाज विश्वव्यापी मानवअधिकार संस्था हो जसले विश्वभरका मानवअधिकार उल्लङ्घनको निगरानी, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाजको मुख्य उद्देश्य मानवअधिकार र न्यायको संरक्षण गर्दै अधिकारकर्मीलाई सशक्त बनाउनु हो। यसले सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र समुदायहरूबीच संवादलाई प्रवर्द्धन गर्दै मानवअधिकारको सुदृढीकरणमा योगदान पुर्‍याउँछ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाजका कार्यहरू स्थानीय साझेदार संस्था सामुदायिक आत्मनिर्भरता केन्द्र मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ, जसले स्थानीय आवश्यकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खानेगरी काम गर्छ।

सामुदायिक आत्मनिर्भरता केन्द्र सन् १९९३ मा स्थापित भएको संस्था हो, जसको मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउनु र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु हो। संस्थाले विशेषगरी किसान, भूमिहीन, महिला र दलित समुदायलाई लक्षित गरी सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाज र सामुदायिक आत्मनिर्भरता केन्द्रको सहकार्यले नेपालमा मानवअधिकार क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने भूमिका खेल्दै आएको छ।

यी संस्थाहरूले मानवअधिकारको सार्वभौमिकता र समानता सिद्धान्तलाई बलियो बनाउने प्रयास गरेका छन्। उनीहरूको काम केवल कानुनी अधिकारको संरक्षणमा सीमित छैन, यसले समुदायमा चेतना जगाउने, साक्षरता र जागरूकता फैलाउने, र नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य पनि राख्छ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाज–सामुदायिक आत्मनिर्भरता केन्द्र सहकार्यले नेपालमा मानवअधिकारको दिगो संरचना निर्माण गर्न योगदान पुर्‍याइरहेको छ।

स्थानीय प्रतिनिधित्व र संस्थागत भूमिका

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाजका गतिविधिहरू सामुदायिक आत्मनिर्भरता केन्द्र मार्फत सञ्चालन हुन्छन्, जसले राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने काम गर्छ। सामुदायिक आत्मनिर्भरता केन्द्रको स्थापना सन् १९९३ मा भएको थियो र त्यसपछि यो संस्था स्थानीय समुदायमा मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र आर्थिक सशक्तीकरणका लागि निरन्तर काम गर्दै आएको छ। संस्था विशेषगरी ग्रामीण स्तरमा किसान र श्रमिक वर्गलाई लक्षित गरेर उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सक्रिय छ।

सामुदायिक आत्मनिर्भरता केन्द्रले स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम गरेर उनीहरूको आवश्यकता र समस्या बुझ्ने प्रयास गरेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाजको दृष्टिकोणलाई नेपाली ग्रामीण सन्दर्भमा अनुकूल बनाउने काम गरेको छ। संस्था स्थानीय संगठन, महिला समूह र किसान समितिसँग मिलेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गाउँस्तरमा लोकतान्त्रिक सहभागिता प्रवर्द्धन गर्छ।

स्थानीय प्रतिनिधित्वको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाजको मिशन केवल नीति-स्तरमा सीमित रहँदैन, यसले जमीन तहदेखि समुदायको विकास र अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई सुदृढ बनाउँछ। सामुदायिक आत्मनिर्भरता केन्द्रको नेतृत्व र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाजको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको संयोजनले नेपालको मानवअधिकार सञ्जाललाई बलियो बनाएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको मानवअधिकार प्रगतिलाई पनि प्रभावकारी तरिकाले प्रस्तुत गर्ने अवसर दिएको छ।

मुख्य कार्यक्षेत्र र उद्देश्य

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाज र सामुदायिक आत्मनिर्भरता केन्द्रको प्रमुख कार्यक्षेत्र भूमि अधिकार र सामाजिक न्याय हुन्। नेपाली समाजमा लामो समयदेखि भूमिसम्बन्धी असमानता, गरीबी र सामाजिक बहिष्करणले किसान र भूमिहीन समुदायलाई प्रभावित पारेको छ। यी संस्थाहरूले यस विषयलाई मानवअधिकारको मूल प्रश्नको रूपमा उठाएर नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म पहल गरेका छन्।

कार्यक्रमहरूले कृषक समुदायलाई आफ्नो कानुनी अधिकार, स्वामित्व र राजनीतिक पहुँच सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन्। यसले ग्रामीण समुदायमा न्याय र समानताको भावना बढाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाज र सामुदायिक आत्मनिर्भरता केन्द्रले नीति संवाद, प्रशिक्षण र सचेतना कार्यक्रममार्फत समुदायलाई सशक्त बनाउन प्राथमिकता दिएका छन्।

साथै, यी संस्थाहरूले ग्रामीण जनतालाई आफ्नै समस्याको समाधानमा सहभागी हुन प्रेरित गर्छन्। यसले स्थानीय स्तरमा निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता बढाउँछ र समुदायमा दिगो परिवर्तनको आधार तयार गर्छ। मुख्य उद्देश्य भनेको ग्रामीण समाजमा न्याय, समानता र मानवअधिकारको दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित गर्नु हो।

भूमिसुधार र कृषक अधिकार

सामुदायिक आत्मनिर्भरता केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाजसँग मिलेर व्यापक भूमिसुधारको आवश्यकता जोड दिँदै आएको छ। नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा भूमिसम्बन्धी असमानता र दमनका कारण किसान र कृषक समुदायको जीवनस्तर प्रभावित भएको छ। भूमि अधिकार र स्वामित्व सुनिश्चित गर्नु ग्रामीण विकासका लागि अत्यावश्यक मानिन्छ।

संगठित अभियान मार्फत संस्था किसानलाई जागरूक बनाउने, कानुनी प्रक्रिया बुझाउने र नीति निर्मातासँग संवाद गर्न प्रोत्साहित गर्ने काम गर्छ। यसले कृषक समुदायलाई आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्षम बनाउँछ। सामुदायिक आत्मनिर्भरता केन्द्रले भूमिहीन र सिमान्तकृत वर्गको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिएको छ।

भूमिसुधारको पहलले मात्र कृषक समुदायको जीवनस्तर सुधार्ने काम गर्दैन, यसले ग्रामीण समाजमा न्याय, समानता र सामाजिक सशक्तीकरणको सन्देश फैलाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाज–सामुदायिक आत्मनिर्भरता केन्द्र सहकार्यले नेपालको कृषक अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डसँग मिलाउने प्रयास गरेको छ।

समुदायस्तरको सशक्तीकरण

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाज र सामुदायिक आत्मनिर्भरता केन्द्रको सहकार्यको मुख्य बल सामुदायिक सशक्तीकरण हो। गाउँस्तरमा किसान समूह, महिला समिति र दलित समुदायलाई संगठित गरी उनीहरूको अधिकार र सामाजिक सहभागिता बढाउने काम भइरहेको छ। यसले स्थानीय नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय बनाउँछ।

सामुदायिक प्रशिक्षण, कार्यशाला र चेतना कार्यक्रममार्फत सदस्यहरूलाई कानुनी अधिकार र मानवअधिकारका विषयमा शिक्षित गरिन्छ। यसले उनीहरूलाई स्थानीय समस्याको समाधान खोज्न, आन्दोलन गर्न र नीति निर्माण प्रक्रियामा भाग लिन सक्षम बनाउँछ।

सशक्त समुदायले मात्र दिगो लोकतन्त्र र सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाज र सामुदायिक आत्मनिर्भरता केन्द्रले यस सिद्धान्तलाई आधार बनाएर सहभागितामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यसले ग्रामीण समाजमा दीर्घकालीन सुधार र न्यायपूर्ण संरचना निर्माण गर्न योगदान पुर्‍याएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा वकालत

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाज र सामुदायिक आत्मनिर्भरता केन्द्रले नेपालका मानवअधिकार रक्षकहरूको अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद् (UNHRC) मा आवाज उठाएका छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको मानवअधिकार स्थिति प्रस्तुत गर्ने र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने अवसर दिएको छ।

संयुक्त प्रयासले मानवअधिकार उल्लङ्घनको निगरानी, नीति सुझाव र रिपोर्टिङमा योगदान पुर्‍याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाज र सामुदायिक आत्मनिर्भरता केन्द्रले अधिकारकर्मीमाथि हुने दमन, धम्की र अन्यायपूर्ण व्यवहारलाई उजागर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सचेतना फैलाएका छन्।

यस प्रकारको वकालतले नेपालमा मानवअधिकार संरक्षण प्रणाली सुधार्ने दबाब सिर्जना गरेको छ। साथै, स्थानीय अधिकारकर्मीलाई सुरक्षा र समर्थन सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको मार्ग प्रशस्त गरेको छ।

अधिकारकर्मीहरूमाथि हुने उल्लङ्घन

सन् २०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाज र सामुदायिक आत्मनिर्भरता केन्द्रले नेपालमा मानवअधिकार रक्षकमाथि हुने उल्लङ्घन सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशित गरे। प्रतिवेदनमा arbitrary arrest, धम्की, यातना र गैर-राज्य पक्षबाट हुने हिंसात्मक गतिविधि उल्लेख गरिएको छ।

यसले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा चुनौती र मानवअधिकारको अवस्था संवेदनशील रहेको देखाउँछ। प्रतिवेदन मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सचेत गराइयो र सरकारलाई कारबाही सुनिश्चित गर्न दबाब दिइयो।

संस्थाहरूले स्थानीय र राष्ट्रिय तहमा निगरानी र संरक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यसले अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव परेको छ र मानवअधिकार संरक्षणको महत्त्वलाई जोड दिएको छ।

नेपालका अन्य मानवअधिकार संस्थाहरू

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाज र सामुदायिक आत्मनिर्भरता केन्द्रसहित अनेक मानवअधिकार संस्था सक्रिय छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (NHRC), एम्नेस्टी नेपाल, एडभोकेसी फोरम, HURON, INSEC र मानवअधिकार एलायन्स जस्ता संस्थाहरू नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रवर्द्धनमा काम गर्दै आएका छन्।

यी संस्थाहरूले विभिन्न तहमा मानवअधिकार संरक्षण, शिक्षा, कानुनी सहायता र वकालत कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाज–सामुदायिक आत्मनिर्भरता केन्द्रको सहकार्यले यस नेटवर्कलाई थप बलियो बनाएको छ।

सहकार्यको माध्यमबाट नीति निर्माण, प्रशिक्षण र समुदायस्तरमा जागरूकता कार्यक्रमहरू थप प्रभावकारी बनेका छन्। यसले नेपालमा मानवअधिकार संरचना सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्‍याएको छ।

संलग्नता र सहयोगका अवसरहरू

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाज र सामुदायिक आत्मनिर्भरता केन्द्रका कार्यक्रमहरूमा सामेल हुन इच्छुक व्यक्ति वा समूह सामुदायिक आत्मनिर्भरता केन्द्र कार्यालय वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाजको अन्तर्राष्ट्रिय जालोमार्फत सम्पर्क गर्न सक्छन्। स्वयंसेवक, अनुसन्धानकर्ता वा विद्यार्थीहरू प्रशिक्षण, सचेतना अभियान र नीति संवादमा भाग लिन सक्छन्।

सहभागिता मार्फत स्थानीय–अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल बलियो बनाउने र मानवअधिकार संरक्षणमा योगदान दिने अवसर प्राप्त हुन्छ। यसले समुदायलाई जागरूक बनाउने र अधिकारकर्मीलाई सहयोग गर्ने काममा योगदान पुर्‍याउँछ।

यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समाज–सामुदायिक आत्मनिर्भरता केन्द्रको मोडलले नेपालमा मानवअधिकार, भूमि अधिकार र सामाजिक न्यायको दिगो संरचना निर्माण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले दीर्घकालीन परिवर्तन सुनिश्चित गर्न सक्ने विश्वास गरिन्छ।

काठमाडौं । नेपाली सेयर बजारमा बढ्ने क्रमले मंगलबार पनि निरन्तरता पाएको छ। आज नेप्से सूचक ७.२५ अङ्कले बढेर २७२६.४९ बिन्दुमा पुगेको छ। योसँगै बजार लगातार छैटौँ दिन पनि बढेको हो।आज ३४३ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बजारमा १०३ कम्पनीको

सामग्रीको तालिका