Menuडा. मनोज कुमार शर्मा

Share

डा. मनोज कुमार शर्मा

डा. मनोज कुमार शर्माको जन्म सन् १९७० जुन १८ अर्थात् वि.सं. २०२७ असार ४ गते नेपालको पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जमा भएको थियो। उनी मधेस क्षेत्रको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक वातावरणमा हुर्किएका व्यक्तित्व हुन्। बाल्यकालदेखि नै उनी अध्ययनशील, अनुशासित र न्यायप्रति चासो राख्ने स्वभावका रूपमा परिचित थिए। वीरगञ्जजस्तो व्यापारिक तथा बहुसांस्कृतिक शहरमा हुर्किएका कारण उनले नेपाली समाजको विविधता र सामाजिक संरचनालाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाए।

उनको परिवार कानुनी र न्यायिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको थियो। उनी पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भाञ्जा हुन्। यस पारिवारिक सम्बन्धले उनलाई सानैदेखि न्यायपालिका, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी अभ्यासबारे प्रेरणा दिएको मानिन्छ। यद्यपि उनले आफ्नो करियर व्यक्तिगत मेहनत, अध्ययन र व्यावसायिक क्षमताका आधारमा निर्माण गरेका हुन्।

उनको व्यक्तित्व शान्त, अध्ययनमुखी र विश्लेषणात्मक मानिन्छ। कानुन, संवैधानिक विषय तथा श्रम अधिकारसम्बन्धी गहिरो अध्ययनका कारण उनी न्यायिक वृत्तमा बौद्धिक न्यायाधीशका रूपमा परिचित छन्। नेपालको न्याय प्रणालीलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र जनमुखी बनाउनुपर्ने धारणा उनले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त गर्दै आएका छन्।

डा. मनोज कुमार शर्मा

शिक्षा र शैक्षिक उपलब्धि

डा. मनोज कुमार शर्माले कानुन क्षेत्रमा उच्चस्तरीय शिक्षा हासिल गरेका छन्। उनले काठमाडौंस्थित नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुन विषयमा स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरे। विद्यार्थी जीवनदेखि नै उनी कानुनी अध्ययन, बहस र अनुसन्धानमा सक्रिय थिए। नेपालको संवैधानिक विकास, प्रशासनिक कानुन तथा न्यायिक प्रणालीप्रति उनको विशेष रुचि थियो।

उच्च शिक्षाका लागि उनी भारतको पुणे विश्वविद्यालय पुगे, जहाँबाट उनले व्यवसायिक कानुन तथा संवैधानिक कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरे। यस अध्ययनले उनलाई दक्षिण एसियाली कानुनी संरचना, व्यापारिक व्यवस्था र संवैधानिक अभ्यासबारे गहिरो ज्ञान प्रदान गर्‍यो। भारतको शैक्षिक अनुभवले उनको विश्लेषणात्मक क्षमता र अनुसन्धानमुखी दृष्टिकोणलाई अझ बलियो बनायो।

पछि उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरे। उनको अनुसन्धानको विषय “नेपालको श्रम कानुनको सन्दर्भमा संगठन स्वतन्त्रता” रहेको थियो। श्रमिक अधिकार, ट्रेड युनियन स्वतन्त्रता तथा श्रम न्यायसम्बन्धी विषयमा गरिएको यो अनुसन्धानले उनलाई कानुनी विद्वान्का रूपमा विशेष पहिचान दिलायो। श्रम कानुनसम्बन्धी उनको अध्ययन नेपालमा श्रमिक अधिकारको कानुनी बहसमा महत्वपूर्ण योगदान मानिन्छ।

कानुन व्यवसाय र प्रारम्भिक पेशागत यात्रा

डा. शर्मा वि.सं. २०५१ साल अर्थात् सन् १९९५ मा अधिवक्ताका रूपमा दर्ता भएर कानुन व्यवसायमा प्रवेश गरेका थिए। प्रारम्भिक चरणमा उनले विभिन्न क्षेत्रका कानुनी मुद्दामा बहस गर्दै अनुभव हासिल गरे। उनले व्यापारिक संस्था, निजी कम्पनी तथा विभिन्न संघसंस्थाका कानुनी सल्लाहकारका रूपमा समेत काम गरे। यस अनुभवले उनलाई प्रशासनिक, व्यापारिक र संवैधानिक विषयमा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍यायो।

कानुनी अभ्याससँगै उनी शिक्षण क्षेत्रमा पनि सक्रिय रहे। वि.सं. २०६० देखि २०६५ सम्म उनले स्नातक तहका व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थीलाई कानुन विषय अध्यापन गराए। अध्यापन कार्यले उनको अनुसन्धान, विश्लेषण तथा कानुनी व्याख्याको क्षमता अझ परिष्कृत बनायो। विद्यार्थीमाझ उनी स्पष्ट व्याख्या गर्ने र व्यवहारिक उदाहरणमार्फत कानुन बुझाउने शिक्षकका रूपमा परिचित थिए।

उनको प्रारम्भिक पेशागत जीवनले अदालत, शिक्षण संस्था र निजी क्षेत्र तीनवटै क्षेत्रमा अनुभव प्रदान गर्‍यो। यही विविध अनुभवका कारण उनले नेपालको न्याय प्रणालीलाई केवल अदालतभित्र सीमित नभई सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिक पक्षसँग जोडेर हेर्ने दृष्टिकोण विकास गरे।

न्यायिक यात्रा र सर्वोच्च अदालतमा भूमिका

डा. मनोज कुमार शर्माको न्यायिक यात्रा पुनरावेदन अदालतबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको मानिन्छ। सन् २०१३ जुन १० मा उनी पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भए। उनले बुटवल तथा पाटन पुनरावेदन अदालतमा सेवा गरे। यी अदालतहरूमा कार्यरत रहँदा उनले फौजदारी, दीवानी, प्रशासनिक तथा संवैधानिक प्रकृतिका विभिन्न मुद्दामा फैसला सुनाए।

सन् २०१५ डिसेम्बरसम्म पुनरावेदन अदालतमा कार्य गरेपछि उनले न्यायिक क्षेत्रमा दक्ष, अध्ययनशील र सन्तुलित न्यायाधीशका रूपमा प्रतिष्ठा कमाए। त्यसपछि उनको अनुभव र कार्यक्षमताका आधारमा सन् २०१९ अप्रिल १९ अर्थात् वि.सं. २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति भयो। सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिपछि उनले नेपालको संवैधानिक, प्रशासनिक तथा सार्वजनिक महत्वका मुद्दामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्।

वि.सं. २०८० माघदेखि उनी संवैधानिक इजलासका सदस्यका रूपमा कार्यरत छन्। यस भूमिकाले नेपालको संविधान, संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार तथा राज्य संरचनासम्बन्धी महत्वपूर्ण विवाद समाधानमा उनको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। साथै, उनी न्यायमा पहुँच आयोगका अध्यक्ष तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्यसमेत रहिसकेका छन्। सूचना प्रविधि प्रयोगमार्फत न्यायपालिकालाई आधुनिक बनाउने प्रयासमा उनको योगदान उल्लेखनीय मानिन्छ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस र वरिष्ठता विवाद

सन् २०२६ मे ७ मा संवैधानिक परिषद्ले डा. मनोज कुमार शर्मालाई नेपालको ३३औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गर्‍यो। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अवकाशपछि गरिएको यो सिफारिस नेपालको न्यायिक वृत्तमा निकै चर्चित बन्यो। कारण, यो निर्णयले परम्परागत वरिष्ठताका आधारलाई तोडेको मानियो।

उनी वरिष्ठताको सूचीमा चौथो स्थानमा थिए। उनीभन्दा अगाडि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ला, न्यायाधीश कुमार रेग्मी तथा न्यायाधीश हरि फुयाल रहेका थिए। यद्यपि संवैधानिक परिषद्ले अनुभव, नेतृत्व क्षमता र दीर्घकालीन कार्यकालको सम्भावनालाई आधार मानेर उनलाई सिफारिस गरेको बताइएको छ। यस निर्णयले न्यायपालिकाभित्र वरिष्ठता बनाम योग्यता भन्ने बहसलाई पुनः तीव्र बनायो।

उनको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइपछि मात्र औपचारिक हुनेछ। यदि अनुमोदन भयो भने उनले सन् २०३२ सम्म पूर्ण छ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सक्नेछन्। अनिवार्य अवकाश उमेर ६५ वर्ष पुग्न अझ समय बाँकी रहेकाले उनी दीर्घकालीन रूपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ।

व्यक्तित्व, दृष्टिकोण र नेपालको न्याय क्षेत्रमा प्रभाव

डा. मनोज कुमार शर्मा नेपालको न्याय क्षेत्रमा अध्ययनशील, अनुसन्धानमुखी र संवैधानिक विषयमा गहिरो समझ भएका न्यायाधीशका रूपमा परिचित छन्। श्रम कानुन, संवैधानिक व्याख्या तथा प्रशासनिक न्यायसम्बन्धी विषयमा उनको विशेष रुचि रहेको मानिन्छ। उनले न्यायपालिकालाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने आवश्यकता बारम्बार औँल्याएका छन्।

उनको व्यक्तित्व संयमित, कम बोल्ने तर कानुनी विश्लेषणमा गहिरो मानिन्छ। अदालतभित्र उनी तथ्य, प्रमाण र संवैधानिक सिद्धान्तमा आधारित दृष्टिकोण अपनाउने न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छन्। कानुनी अनुसन्धान र शैक्षिक पृष्ठभूमिका कारण उनका निर्णयहरूमा विद्वत्तापूर्ण व्याख्या पाइने गरेको टिप्पणी कानुन व्यवसायीहरूले गर्ने गरेका छन्।

यदि उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए भने नेपालको न्यायपालिकामा दीर्घकालीन सुधार, प्रविधिको विस्तार, संवैधानिक स्थिरता र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। वरिष्ठता विवादका बीच पनि उनको सम्भावित नेतृत्वलाई नेपालको न्यायिक इतिहासमा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।

ज्योतिषहरू

ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...

राशिफल

राशिफल लोड हुँदैछ...

मुख्य समाचार

sajilo patrika

सेयर बजारमा लगातार छैटौँ दिन सुधार, ६ अर्ब ६७ करोडको कारोबार

काठमाडौं ।  नेपाली सेयर बजारमा बढ्ने क्रमले मंगलबार पनि निरन्तरता पाएको छ। आज नेप्से सूचक ७.२५ अङ्कले बढेर २७२६.४९ बिन्दुमा पुगेको छ। योसँगै बजार लगातार छैटौँ दिन पनि बढेको हो।आज ३४३ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बजारमा १०३ कम्पनीको

Loading footer...