डोल प्रसाद अर्यालको राजनीतिक यात्राले नेपाली राजनीतिमा नयाँ ढंगले उदाउने नेतृत्वको प्रतिनिधित्व गर्छ। यद्यपि उनी पहिलेदेखि राजनीति सक्रिय थिएनन्, तर सन् २०२२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठनको समयमा उनी अगुवाको भूमिकामा देखिए।
रास्वपा भित्रको भूमिका
रास्वपाको स्थापना, संगठन विस्तार र नीति निर्माणमा अर्यालको सक्रियता महत्वपूर्ण रह्यो। उनले पार्टीको स्थायीत्व र राजनीतिक कार्ययोजनालाई बलियो बनाउने प्रयासमा अग्रणी भूमिका निभाए। यिनै योगदानका कारण उनी पार्टीको उपसभापति मा नियुक्त भए, जुन नेतृत्व तहको जिम्मेवारी हो।
सन् २०२२ को आमनिर्वाचनमा, खस आर्य समुदायको तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उनी प्रतिनिधिसभामा सांसद बने। यसबाट उनी न केवल पार्टीभित्र, तर राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि स्थापित भए।
संकटमा नेतृत्वको जिम्मेवारी
सन् २०२३ को जनवरीमा, पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सार्वजनिक भयो र सर्वोच्च अदालतले उनको नागरिकता अमान्य ठहर गर्यो। यस घटनाले पार्टी नेतृत्वमा ठूलो संकट ल्यायो। यति संवेदनशील समयमा अर्यालले कार्यवाहक सभापति को जिम्मेवारी सम्हाले। त्यति मात्र नभई, संसदीय दलको नेता को भूमिका पनि उनकै काँधमा आयो। यस्तो समयमा नेतृत्व सम्हाल्नु, पार्टीलाई टुक्रिन नदिनु, र संसदमा उपस्थितिको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण थियो, तर उनले शालीन ढंगले जिम्मेवारी वहन गरे।
मन्त्रीको छोटो कार्यकाल
त्यसै वर्षको मार्चमा, डोल प्रसाद अर्याललाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री मा नियुक्त गरियो। यद्यपि, उनको यो कार्यकाल केवल १९ दिन लामो रह्यो। यस अवधिमा उनले केही सुधारात्मक र नीतिगत कार्यको थालनी गर्ने संकेत दिएका थिए, तर राजनीतिक घटनाक्रमका कारण लामो समय काम गर्न पाइएन।
रवि लामिछाने पुनः नागरिकता पुनः प्राप्त गरी सांसद बनेपछि, डोल प्रसाद अर्यालले राजनीतिक शिष्टाचार अनुसार संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिए। यसबाट उनले आफूमा भएको राजनीतिक चेत, संयमता, र नेतृत्वको जिम्मेवारीप्रति इमानदारी प्रमाणित गरे।