विक्रम पाण्डे

विक्रम पाण्डे एक अनुभवी नेपाली राजनीतिज्ञ हुन्, जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उपाध्यक्षको रूपमा कार्यरत छन्। उनी वर्तमानमा प्रतिनिधिसभाका सांसदसमेत हुन्। विक्रम पाण्डे पूर्व संविधानसभा सदस्यसमेत रहिसकेका छन् र उनले विभिन्न मन्त्रालयमा मन्त्रीको रूपमा सेवा पुर्‍याएका छन्।

व्यक्तिगत जीवन र शिक्षा

विक्रम पाण्डेको जन्म २४ अप्रिल १९५३ मा चितवन जिल्लामा भएको हो। उनी नेपाली नागरिक हुन् र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाण्डौंबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्। उनी केवल राजनीतिमा मात्र होइन, व्यवसाय क्षेत्रमा पनि संलग्न छन्, विशेषतः निर्माण र ऊर्जा क्षेत्रमा।

राजनीतिक यात्रा

विक्रम पाण्डेले आफ्नो राजनीतिक यात्रा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) हुँदै थालेका थिए। उनी २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा चितवन–५ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भई संसद् पुगेका थिए। त्यसबेला उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने थोरै राप्रपा नेताहरू मध्ये एक थिए। उनले २०७३ सालमा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीको रूपमा, २०७४ मा वन तथा माटो संरक्षण मन्त्रीको रूपमा र २०८० मा सहरी विकास मन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हालेका थिए। उनले देशका तीन प्रधानमन्त्रीहरूसँग—केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल—मन्त्रीको रूपमा सहकार्य गरेका छन्।

राजनीतिक उद्देश्य र दृष्टिकोण

विक्रम पाण्डे विकासमुखी, राजसंस्था पुनर्स्थापनाका पक्षपाती र समावेशी लोकतन्त्रको पक्षधर नेताका रूपमा चिनिन्छन्। उनी भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन र पूर्वाधार विकासमा विश्वास राख्छन्। उनले आफ्नो पार्टी र कार्यक्षेत्रमा राजसंस्थाप्रति आस्था राख्ने मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन्।

निर्वाचन प्रतिस्पर्धा र प्रभाव

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी चितवन–३ बाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै मैदानमा उत्रिएका थिए। नेपाली कांग्रेसको समर्थनसहित चुनाव लडेका पाण्डेले धेरै मत ल्याए पनि सानो अन्तरले पराजित भए। यो प्रतिस्पर्धा देशव्यापी रूपमा निकै चर्चित बनेको थियो।

सहरी विकास मन्त्री

विक्रम पाण्डेले १७ जनवरी २०२३ देखि २५ फेब्रुअरी २०२३ सम्म सहरी विकास मन्त्रीको पदमा कार्य गरे। यस कार्यकालमा उनले सहरको संरचना र बृद्धिमा सुधार ल्याउने प्रयास गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा उनले नगर विकास र सम्पत्ति व्यवस्थापनको क्षेत्रमा योगदान दिएका थिए। मेटमणि चौधरीको पूर्व पदवी पछि उनले यो पद सम्हाले र सिता गुरुङले उनलाई उत्तराधिकारी बने। यस कार्यकालको अन्त्यसँगै पाण्डेले सहरी विकास मन्त्रालयमा आफ्ना योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि पहल गरेका थिए।

वन तथा माटो संरक्षण मन्त्री

विक्रम पाण्डेले ११ सेप्टेम्बर २०१७ देखि १५ फेब्रुअरी २०१८ सम्म वन तथा माटो संरक्षण मन्त्रीको रूपमा कार्य गरेका थिए। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्यरत रहेको समयमा पाण्डेले यो मन्त्रालय सम्हाले। यस कार्यकालमा उनले वन संरक्षण र माटोको संरक्षित प्रयोगमा ध्यान दिनका साथै पर्यावरण संरक्षणका लागि केही योजनाहरूलाई अघि बढाएका थिए। शेरबहादुर देउवा खुद प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कार्यवाहक मन्त्रीको रूपमा रहेका कारण पाण्डेले कार्यभार सम्हाले र १५ फेब्रुअरी २०१८ मा शकी बहादुर बस्नेतले उनलाई उत्तराधिकारी बनाए।

भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री

विक्रम पाण्डेले ११ अगस्ट २०१६ देखि ८ मे २०१७ सम्म भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीको रूपमा कार्य गरे। यस कार्यकालमा उनले भूमि सुधारका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिए र भूमि प्रशासनलाई सुधार गर्ने उद्देश्य राखेका थिए। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्यरत थिए, र पाण्डेले भूमि सुधारका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि ठूला कदम चाले। रामकुमार सुब्बाको स्थानमा पाण्डेले यो पद सम्हाले र ८ मे २०१७ मा गोपाल दहितले उनलाई उत्तराधिकारी बनाए।

विवादहरू

विक्रम पाण्डे कालिका समूहका अध्यक्षसमेत हुन्, जसले निर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्छ। २०७५ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्त सिंचाइ आयोजनामा गम्भीर अनियमितताको आरोप लगाउँदै उनको विरुद्ध २ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यद्यपि, विशेष अदालतले उनलाई सो अभियोगबाट सफाइ दिएको थियो। त्यसबाहेक, २०८० सालमा उनलाई सहरी विकास मन्त्री बनाइँदा उनी नै ठेक्काको प्रतिस्पर्धामा संलग्न कम्पनीका मालिक भएको भन्दै हितको द्वन्द्वको आरोप लागेको थियो।

काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वर्तमान विश्वव्यापीकरणको युगमा वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव नरहेको बताएका छन्। मंगलबार वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले सरकारको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारी रोक्ने नभई यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने रहेको स्पष्ट पारे।नेपाली श्रमिकहरू शोषणमा नपरून् र उचित पारिश्रमिक पाऊन्

सामग्रीको तालिका