बहादुर सिंह लामा
बहादुर सिंह लामा तामाङ नेपालको नुवाकोट जिल्लामा वि.सं. २०२७ मंसिरमा जन्मिएका हुन्। उनी तामाङ समुदायका प्रतिनिधि रूपमा स्थापित एक जनजातीय नेता हुन्, जसले आफ्नो राजनीतिक जीवन नेपाली कांग्रेसमार्फत प्रारम्भ गरेका थिए। उनका बाल्यकालका अधिकांश समय नुवाकोटकै ग्रामीण परिवेशमा बितेको विश्वास गरिन्छ, जहाँ उनले आफ्नो समुदाय र समाजको अवस्था नजिकबाट अनुभव गरे।
उनी नेपाली कांग्रेस पार्टीका वरिष्ठ सदस्य हुन् र लामो समयदेखि पार्टी भित्र विभिन्न जिम्मेवारीहरू सम्हाल्दै आएका छन्। तामाङ समुदायसँगको सघन सम्बन्धले उनी जनजातीय हितको मुद्दा उठाउने अग्रणी नेतामा गनिन्छन्। उनी विशेषगरी ग्रामीण विकास, शिक्षा, रोजगार र सामाजिक समावेशीतामा आधारित नीतिहरूको पक्षपाती नेता मानिन्छन्। बागमती प्रदेशको वर्तमान मुख्यमन्त्रीको रूपमा कार्यरत लामा नेपालका संघीय संरचनाभित्र आदिवासी–जनजातिको आवाज बनेर उदाएका छन्। उनी नुवाकोट क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिका रूपमा समेत चिनिन्छन्। लामाको राजनीतिक जीवनले जनताको आवश्यकतामा आधारित नेतृत्वदायी शैलीको पहिचान दिलाएको छ।
बहादुर सिंह लामाको नेतृत्वमा बागमती प्रदेशको चौथो मन्त्रिपरिषद् सन् २०२४ जुलाई २४ (वि.सं. २०८१ श्रावण ८) मा औपचारिक रूपमा गठन गरिएको हो। प्रदेश सभामा राजनीतिक समीकरण परिवर्तनसँगै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको नयाँ गठबन्धनले यस सरकारको निर्माण सम्भव बनाएको हो। यसले प्रदेश राजनीति भित्र लचकता र संवादको महत्त्वलाई देखाएको छ, जहाँ दुई प्रमुख दलहरूले सहकार्य गरेर सरकार बनाएका छन्। लामो समयदेखि प्रदेशमा अस्थिर सरकारको अवस्था रहेकाले यो नयाँ गठबन्धनले राजनीतिक स्थायित्वको आशा दिएको छ।
शुरुवातमा बहादुर सिंह लामाले मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएपछि तत्काल १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो। यस प्रारम्भिक मन्त्रिमण्डलमा दुवै दलका प्रमुख अनुहारहरूलाई प्रतिनिधित्व दिइएको थियो। मन्त्रालयहरूको बाँडफाँट दलगत सहमतिअनुसार गरिएको थियो, जसमा एमालेले प्रमुख पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक मन्त्रालयहरू पाएको थियो भने कांग्रेसले सामाजिक र कानुनी मन्त्रालयमा प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। यस्तो बाँडफाँटले सन्तुलित सरकारको संकेत दिएको थियो।
तथापि, तत्काल गठन गरिएको १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् नै पूर्ण र दीर्घकालीन योजना अनुसारको थिएन। गठबन्धनभित्र थप परामर्शपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यसको परिणामस्वरूप केही दिनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै १४ सदस्यीय बनाइएको हो। यसले सरकारलाई अझ व्यापक प्रतिनिधित्वयुक्त र सशक्त बनाउने प्रयास स्वरूप लिइएको थियो।
यस सरकारको गठनले बागमती प्रदेशको संघीय शासन प्रणालीमा एक नयाँ मोड ल्याएको छ। विभिन्न दलबीच सहमति र समझदारीको अभ्यास गरिएको यो गठबन्धनले आगामी दिनमा प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह र नीति कार्यान्वयनको दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस संरचना अन्तर्गत प्रदेश स्तरमा एक सन्तुलित, उत्तरदायी र विकासमुखी कार्यशैली विकास हुने विश्वास गरिएको छ।
प्रदेश प्रमुख यदव चन्द्र शर्माले २४ जुलाई २०२४ मा बहादुर सिंह लामालाई औपचारिक रूपमा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरे। उनले सोही दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रक्रिया सुरु गरियो। बागमती प्रदेशमा लामो समयसम्म अल्पमत र अस्थिर गठबन्धन सरकारहरू चलेका कारण, लामाको नियुक्तिलाई स्थिरताको संकेतको रूपमा हेरिएको थियो। उनले समावेशी, कुशल र कार्यदक्ष मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए।
शपथ पश्चात नेकपा (एमाले) बाट ६ मन्त्रीहरूलाई तत्काल नियुक्त गरियो। यी मन्त्रीहरूलाई रणनीतिक मन्त्रालयहरू जिम्मेवारी दिइएको थियो जसमा कृषी, स्वास्थ्य, वन, पूर्वाधार, उद्योग, र श्रम समावेश थिए। उदाहरणका लागि, कृषी तथा पशुपन्छी मन्त्रालय प्रकाश श्रेष्ठलाई दिइएको थियो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी किरण थापा मगरलाई दिइएको थियो। यी नियुक्तिहरूले एमाले पक्षको विकास केन्द्रित प्राथमिकतालाई देखाउँछन्।
उद्योग तथा प्रशासन मन्त्रालय शुक माया तामाङलाई दिइएको थियो, जसले महिला नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिइएको संकेत गर्दछ। यस्तै, भौतिक पूर्वाधारको जिम्मेवारी अमन कुमार मास्कीलाई र श्रम मन्त्रालय प्रेम भक्त महार्जनलाई दिइएको थियो। यी सबै नियुक्तिहरू मिलेर एमाले पक्षको संगठनिक, विकास र रोजगारीमा केन्द्रित योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने आशय देखिन्छ।
साथै, नेपाली कांग्रेसतर्फबाट तीन जना मन्त्रीहरू – कुण्डन राज काफ्ले, श्याम खड्का र मधु कुमार श्रेष्ठ – बिना मन्त्रालयको रूपमा नियुक्त गरिए। प्रारम्भमा मन्त्रालयको विभाजन पूर्ण नहुनुका कारण उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा मन्त्रालयविना राखिएको थियो। तर यी व्यक्तिहरू सरकारको सल्लाहकार तहमा समावेश भई नीति निर्माणमा सक्रिय थिए, जसले कांग्रेसलाई कार्यकारी तहमा सशक्त बनायो।
मन्त्रिपरिषद् गठनपछिको दोस्रो प्रमुख चरण थियो २५ देखि २७ जुलाईसम्म गरिएको मन्त्रीपरिषद् विस्तार। यो विस्तारले प्रारम्भिक १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै १४ सदस्यीय बनायो। यस चरणमा थप ६ जना मन्त्रीहरू नियुक्त गरिए, जसले सरकारलाई अझ समावेशी र कार्यक्षम बनायो। विभिन्न मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा गठबन्धन दलहरूबीच पुनः गहन छलफल गरिएको थियो।
यस विस्तार अन्तर्गत प्रभात तामाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय दिइयो, जसले आर्थिक विकास र बजेट कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यस्तै, सुरज चन्द्र लामिछानेलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय दिइयो, जो प्रशासनिक कानुनी प्रणाली सुधारमा सक्रिय हुने अपेक्षा गरिएको छ। यी मन्त्रालयहरू नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभावशाली भूमिका खेल्ने ठूला जिम्मेवारी हुन्।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मीन कृष्ण महार्जनलाई दिइयो भने संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय बिमल थकुरीले सम्हाल्ने जिम्मा पाए। यी मन्त्रालयहरू सामाजिक उत्थान, पर्यटन प्रवर्द्धन र सहकारी विकासका लागि प्रमुख आधार हुन्। यसले समाज र समुदायको प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दै सरकारलाई जनतामुखी बनाउने संकेत दिएको छ।
यस चरणमा एक उल्लेखनीय कुरा थियो–पहिले बिना मन्त्रालय रहेका कुण्डन राज काफ्ले र श्याम बहादुर खड्कालाई क्रमशः सामाजिक विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो। यद्यपि, मधु कुमार श्रेष्ठ अझै मन्त्रालयविना नै बसेका छन्। यसको अर्थ हो, मन्त्रालयहरूको बाँडफाँट अझै पूर्ण निष्कर्षमा पुगेको छैन र आगामी हप्ता वा महिनामा फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना कायमै छ।
उनको प्रारम्भिक शिक्षा नुवाकोट जिल्लाकै कुनै शैक्षिक संस्थामा भएको अनुमान गरिन्छ, यद्यपि सटीक विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। ग्रामीण पृष्ठभूमिबाट आएका लामाले आफ्ना प्रारम्भिक अध्ययनकालमा नै सामाजिक अन्याय र असमानताबारे चेतना पाएका थिए। त्यो समयको विद्यार्थी जीवनले उनलाई सामाजिक मुद्दाहरूमा झनै संलग्न गराएको थियो।
वि.सं. २०४३ तिर उनी विद्यार्थी युनियन गतिविधिहरूमा संलग्न भइसकेका थिए। सोही समयदेखि उनको नेतृत्वदायी क्षमता देखिन थालेको मानिन्छ। उनी तत्कालीन समयका राजनीतिक छात्र सङ्गठनहरूसँग आबद्ध हुँदै नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय बनेका थिए।
पढाइपछि उनी निर्माण व्यवसायमा लागेका थिए, जसले उनीमा परियोजना सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुभवसमेत दिएको थियो। निर्माण क्षेत्रमा संलग्नताका कारण उनले सिभिल इन्जिनियरिङ्ग, ठेक्का प्रणाली र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त गरेका थिए, जसले पछि उनको राजनीतिक जीवनमा विशेष प्रभाव पारेको देखिन्छ।
उनको राजनीतिक यात्रा औपचारिक रूपमा नेपाली कांग्रेससँग २०४३ सालबाट सुरु भएको हो। विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका लामाले पार्टी भित्र विभिन्न तहमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरे। उनी संगठनको जटिल संरचनाभित्र आन्तरिक रणनीतिक कार्यमा निपूर्ण मानिन थाले।
२०१३ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उनी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारको रूपमा नुवाकोट–३ बाट मैदानमा उत्रिए। सो निर्वाचनमा उनले प्रतिस्पर्धी पोस्ट बहादुर बोघाटीलाई पराजित गर्दै निर्णायक जित हासिल गरे। यस सफलताले उनलाई पार्टी भित्र स्थापित नेताको रूपमा परिचय दिलायो।
निर्वाचनपश्चात् उनी संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाका सदस्य बने। त्यसपछि उनले विशेषगरी विकाससम्बन्धी परियोजनाहरू, पूर्वाधार निर्माण, र सामुदायिक upliftment का क्षेत्रमा प्राथमिकता दिए। यसले उनीप्रति जनता र पार्टी दुवैमा गहिरो विश्वास उत्पन्न गरायो।
वि.सं. २०७४ देखि २०७९ सम्मको अवधिमा उनी संघीय प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रणालीमार्फत प्रतिनिधित्व गर्दै सांसद बने। यस अवधिमा उनी विकास तथा पूर्वाधार समितिमा कार्यरत रहे, जसले उनलाई राष्ट्रिय स्तरका योजना र कार्यक्रमहरूसँग प्रत्यक्ष संलग्न गरायो। उनका क्रियाकलापहरू पार्टी भित्र नीति निर्माण तहसम्म प्रभावशाली बने।
बादमा, २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनी नुवाकोट–२ (ख) क्षेत्रबाट निर्वाचित हुँदै बागमती प्रदेश सभा प्रवेश गरे। यसपछि नेपाली कांग्रेसले उनलाई संसदीय दलको नेता बनायो, जसले विपक्षी नेता पदको जिम्मेवारी पनि प्रदान गर्यो। उनी प्रदेश तहमा कांग्रेसको वैचारिक र नीतिगत धारणा प्रस्तुत गर्ने मुख्य वक्ताका रूपमा स्थापित भए।
२०७९ चैत २६ गते उनलाई बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त गरियो। यो जिम्मेवारी २०८० फागुन २३ सम्म कायम रह्यो। यस अवधिमा उनले बजेट नीति, समावेशी विकास रणनीति, योजना निगरानी तथा मूल्यांकनजस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे।
उनको विचारमा शिक्षा, सीप र रोजगारीको त्रिकोणीय सम्बन्ध नै सामाजिक रूपान्तरणको प्रमुख माध्यम हो। स्किल इन्क्युबेसन सेन्टर उद्घाटनमा दिएको भनाइ—“जे पढेका छौँ … त्यसअनुसारको रोजगारी गर्नुपर्छ”—ले उनको व्यावहारिक दृष्टिकोण झल्काउँछ।
उनले प्रविधि–शिक्षा समन्वय, उत्पादनमुखी दक्षता र स्थानीय स्रोतमा आधारित रोजगारी सृजनामा जोड दिएका छन्। युवा पीढीलाई गाउँमै रोक्न सकिने दिगो समाधानका पक्षमा उनले आफ्नो मुख्यमन्त्री अवधिमा निरन्तर बल दिएका छन्, जसले उनलाई "विकासमुखी" नेताको रूपमा स्थापित बनाएको छ।
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल लोड हुँदैछ...
काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वर्तमान विश्वव्यापीकरणको युगमा वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव नरहेको बताएका छन्। मंगलबार वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले सरकारको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारी रोक्ने नभई यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने रहेको स्पष्ट पारे।नेपाली श्रमिकहरू शोषणमा नपरून् र उचित पारिश्रमिक पाऊन्
