कानून हुँदा हुँदै मारिए दलित
सस्मिता सुनार
२०८३ वैशाख ०६, आइतबार १७:३७
काठमाडौँ । २०८२ साल चैत्र १३ गते प्रधानमन्त्रीको रुपमा बालेन्द्र शाह (बालेन)ले शपथ लिए । पहिलो दिन मै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको बालेन नेतृत्व सरकारले लगत्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकद्वारा १०० बुँदे वाचापत्र सार्वजनिक गर्यो । प्रधानमन्त्री भएको २० दिन बेसी भइसक्दा पनि वाचापत्र वाचापत्र मै सिमित रहेको छ । जनाताले महसुस गर्ने काम खासै भएको देखिदैन । १०० बुँदाको वाचापत्रबाट अहिलेसम्म जम्मा ३ वटा सूची पुरा भएका छन् । ती हुन्, स्वच्छ निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गराउनेहरूप्रति आभार प्रकट, प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाई स्थापना र वाचापत्र घोषणाको १९ दिनपछि सट्टेबाजी एप र वेबसाइट २४ घण्टामा बन्द गर्ने एक्सन । वाचापत्रमा ढिलाइ भैराख्दा पनि जनता आशावादी बनेका छन् । त्यही आशाबीच निराशापनको डेरामा रहेका दलित समुदाय वाचा सम्बोधनको प्रतिक्षामा छन् ।
अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीं रास्वापाको झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । रास्वपाले दलित तथा पीछडिएका समुदायलाई प्रथामिकतामा राख्दै गर्दा १३ गते जारी घोषणा पत्रको बुँदा नम्बर ५ मा दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी सहभागीताको पुनस्र्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने भनेर लेखिएको छ । एसियाली मुलुकमा यो चर्चाकै विषय बन्यो ।
भारतीय सांसद चन्द्रशेखर आजादले त नेपालमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चालेको यो कदमलाई “ऐतिहासिक र साहसिक“ भन्दै हाउसमै चर्चा गरेका थिए । उनले भारतमा पनि दलित समुदायमाथि हुने विभेदका सन्दर्भमा यस्तै प्रकारको राज्यस्तरको गम्भीरता र पहल आवश्यक रहेको तर्क समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
यता रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पनि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमै संसदको रोस्टममा उभिएर दलित समुदायसँग माफी मागेका थिए । जसको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रसारित भएको थियो । तर, सरकार गठन भएको यतिका दिन वित्दा पनि अहिलेसम्म वाचापत्र कार्यान्वयनले गति लिएको देखिन्न । सरका गठन भएको १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने भनिएता पनि मेलो अझै आइसकेको छैन ।
यसरी सुरु भयो दलितमाथि विभेद
नेपाली समाजमा विभेदको सुरुवात वर्णाश्रम’ व्यवस्थाबाट भएको भन्ने गरिन्छ । सुरुमा यो कार्यविभाजनमा आधारित भएता पनि समय क्रममा यो जन्मका आधारमा ’जात’ व्यवस्थामा रुपान्तरित भएको व्याख्या गर्छन्, जानकारहरु ।
तत्कालीन मल्ल शासक जयस्थिति मल्लले समाजलाई ६४ जातमा विभक्त गरेर प्रत्येकको काम र सामाजिक मर्यादा तोकेको इतिहासकारहरुको मत छ । यसले जातीय विभेदलाई पहिलो पटक राजकीय रूपमा कानूनी र सामाजिक ढाँचामा संस्थागत ग¥यो । दलित समुदायमा संरचनागत रुपमै विभेद हुँदै आएको दलित अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
दलित विभेदको इतिहास केवल सामाजिक मात्र नभई राज्यद्वारा निर्देशित र कानूनी रूपमा संरक्षित दमनको इतिहास हो भन्छन्, अभियन्ताहरु । कतिपय अवस्थामा छुवाछुतको विषयले साम्प्रदायिकताको रुप लिएर भएका झडपमा अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने दलितहरुले मृत्यु वरण गरेका तथ्यहरु छन् । अहिले पनि नेपाली समाजमा दलित भन्ना साथ अलिक हेयको दृष्टि राख्ने चस्मा बाँकी नै छ । यसले एउटा ठूलो जनसंख्यालाई शताब्दीऔँसम्म अनेक कष्ट थोपरिरहेको छ ।
कानूनी रूपमा स्थापित दलन
दलितमाथिको विभेदलाई कानूनी रुपमा संस्थागत र मलजल गर्ने काम १९१० को मुलुकी ऐनले प्रारम्भ गरेको देखिन्छ । यो ऐनले दलितहरूलाई शिक्षा, सम्पत्ति र सम्मानजनक जीवनबाट वञ्चित गर्दै विभेद गर्नेलाई कम र दलितलाई बढी सजायको व्यवस्था गरेको थियो । यद्यपि, राजा महेन्द्रले १९१० को ऐनलाई विस्थापित गर्दै जातीय छुवाछूतलाई कानूनी रूपमा वर्जित गरेर थोरै भएपनि राहात भएको देखिन्छ । तर, व्यवहारमा विभेद जारी नै रह्यो । यता २०६३ को जनआन्दोलन पछि भने नेपाललाई “छुवाछूत मुक्त राष्ट्र“ घोषणा गरियो । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेता पनि छुवाछुतको अन्त्य भने हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो उपलब्धी
पछिल्लो समय जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ बन्यो र यसले सार्वजनिक वा निजी स्थानमा गरिने छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । तर यो कानूनको परिपालनामा पनि राज्य संयन्त्रको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
संवैधानिक हक
नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हक मै ’छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक’को व्यवस्था गरेको छ । धारा ४० मा ’दलितको हक’ लाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेपनि यति लामो कानूनी र ऐतिहासिक दमनका कारण दलित समुदाय अझै पनि आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक रूपमा पछि नै छन् । यसैको क्षतिपूर्तिको रूपमा अहिले राज्यस्तरबाट माफी र विशेष अधिकारको चर्चा सुरु भएको भन्न थालिएको छ । तर, यसको कार्र्यान्वयनमा देखिएको उदासिनताले दलित समुदायमा उत्साह पैदा गर्न सकेको छैन ।
कानून हुँदा हुँदै मारिए दलित
विभेदका कारण दलित समुदायका धेरै मानिसले मृत्यु वरण गरेका छन् । छुवाछुतको अवस्था कति भयावह छ भन्ने तथ्याक रुकुम पश्चिम चौरजाहारीमा भएको सामूहिक हत्याको घटनाले देखाउछ । नवराज विक र उनका ५ साथीहरू २०७७ मा मल्ल थरकी युवतीसँगको प्रेमका कारण क्रुरतापूर्वक मारिएका थिए । यो नेपालको इतिहासकै सर्मनाक जातीय हिंसा मानिन्छ ।
त्यसोत, नवराज र उनका साथीहरु लखेटेर माथिएको सोती नरसंहार एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । उपल्लो जातसँग प्रेम गर्दा मारिएका अजित मिजारले न्याय पाउन सकेका छैनन् । काभ्रेमा २०७३ गैर(दलित युवतीसँग प्रेम विवाह गरेको केही दिनमै उनको शव फेला परेको थियो ।
२०७० मा धनुषा प्रहरीको हिरासतमा शम्भू सदाको शंकास्पद मृत्यु भएको थियो । जसमा जातीय विभेद र न्यायमा पहुँचको अभावलाई कारण मानिएको छ । अंगिरा पासी रुपन्देहीको २०७० मै बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । उनले न्याय नपाएको घटना ताजै छ ।
तश्विर नयापत्रिका बाट
विभिन्न अधिकारवादी प्रतिवेदनका अनुसार, २०७२ मा संविधान जारी भएपछि मात्रै जातीय विभेदकै कारण ३० भन्दा बढी दलितको हत्या भएको तथ्याङ्क छ । विभेद तथा छुवाछूत कै कारण धैरै दलितहरु मारिएका छन् । वास्तवमा दलित समुदायको उत्थान र न्यायका लागि कानूनी लगत मात्रै पर्याप्त होइन सामाजिक संरचनामा पनि परिवर्तनको लहर ल्याउन जरुरी छ । अन्यथा क्षमायाचनाको सरकारी कदम फगत गफ मात्रै हुनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्नका लागि गरिने स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको 'सिण्डिकेट' अन्त्य गर्दै सरकारले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल सुरु गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले अब नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भई इजाजत प्राप्त गरेका जुनसुकै चिकित्सकले प्रदान गरेको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको हो।विभागका सवारी
Loading brands...
