सुस्मिता सुनारकाठमाडौँ। दलितमाथिको विभेदलाई कानूनी रुपमा संस्थागत र मलजल गर्ने काम १९१० को मुलुकी ऐनले प्रारम्भ गरेको देखिन्छ । यो ऐनले दलितहरूलाई शिक्षा, सम्पत्ति र सम्मानजनक जीवनबाट वञ्चित गर्दै विभेद गर्नेलाई कम र दलितलाई बढी सजायको व्यवस्था गरेको थियो । यद्यपि, राजा महेन्द्रले १९१० को ऐनलाई विस्थापित गर्दै जातीय छुवाछूतलाई कानूनी...