सजिलो पत्रिका
२०८२ पुस १२, शनिबार ०७:३९
काठमाडौँ ।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुनेहरूको निर्धारण गरेको छ ।
आयोगले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी अस्थायी मतदाताका रूपमा रहनेछन् ।
यस्तै, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पनि अस्थायी मतदाताका रूपमा रहनेछन् ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको वा ती सरकारको स्वीकृत लिई सञ्चालन भएको वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्ति, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी पनि अस्थायी मतदाताका रूपमा रहनेछन् । अस्थायी मतदाता नामावली समन्वय समितिको संयोजनमा मतदाता नामावली हेर्ने निर्वाचन आयुक्त रहने व्यवस्था छ ।
सो समितिमा निर्वाचन आयोगका सचिव, गृह मन्त्रलय, रक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रलय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगका सबै महाशाखाका सहसचिव आयोगका वरिष्ठ कम्युटर अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तै, मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखा वा तोके बमोजिमको उपसचिव सदस्यसचिव रहनेछन् ।
यसैगरी जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, जिल्ला कारागार प्रमुख सदस्य रहनेछन् । निर्वाचन अधिकारीलाई सदस्य सचिवका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
अस्थायी मतदाता नामावली संकलनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कर्मचारीको विवरण माग गर्ने र विद्युतीय प्रतिसहित निर्वाचन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अस्थायी मतदाता नामावली प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
निर्वाचन अधिकृतले मतदाता केन्द्रमा खटिने कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीको अस्थायी मतदाता नामावली निर्धारित ढाँचामा तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले स्वदेशी जुत्ताचप्पल उद्योगको प्रवर्द्धन, ब्रान्डिङ र बजार विस्तारका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (एफएमएएन) का पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।प्रधानमन्त्री शाहले आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
