निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग, नेपाल एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो जसले नेपालको निर्वाचन प्रक्रिया संचालन, निगरानी र व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्दछ। सन् १९५१ मा स्थापना भएको यस आयोगले मतदाता दर्ता, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार दर्ता, निर्वाचनको नतिजा प्रकाशन लगायतका कार्यहरू गर्दछ। आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित पाँच सदस्य हुन्छन्, जसलाई छ वर्षको अवधिका लागि नियुक्त गरिन्छ। यसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौको कान्तिपथमा अवस्थित छ।
नेपाल निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयोग, नेपाल) नेपालको संविधानद्वारा स्थापित एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो, जसले देशमा हुने सबै प्रकारका निर्वाचनहरूको आयोजना, सञ्चालन, पर्यवेक्षण, नियन्त्रण, दर्ता, निर्णय, तथा नतिजा घोषणा गर्ने काम गर्छ। नेपाली जनताले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, र पारदर्शी निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि चयन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्छ।
संविधानको धारा २४५ अनुसार, आयोगलाई पाँच सदस्यीय बोर्डमार्फत सञ्चालन गरिन्छ—जसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा चारजना अन्य आयुक्त रहन्छन्। हाल आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका रूपमा श्री दिनेश कुमार थपलिया कार्यरत छन्। अन्य दुई निर्वाचन आयुक्तहरू हुन्: ईश्वरप्रसाद पौडेल र नरेन्द्र दाहाल।
नेपालमा निर्वाचन आयोगको औपचारिक स्थापना २००८ साल कात्तिक २७ गते (१२ नोभेम्बर १९५१) मा भएको हो। त्यसअघि, १९५० को क्रान्तिले १०४ वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्य गर्यो र नेपालमा पहिलोपटक प्रजातान्त्रिक अभ्यासको थालनी भयो। यसै क्रान्तिको परिणामस्वरूप संविधान निर्माणको उद्देश्यसहित संविधानसभा गठन गर्नुपर्ने आवश्यकताबाट प्रेरित भई निर्वाचन आयोगको जन्म भएको थियो।
सुवर्ण शमशेर राणा नेपालका प्रथम निर्वाचन आयुक्त थिए, जसको नेतृत्वमा आयोगको आधारशिला राखिएको थियो।
निर्वाचन आयोगको विकासक्रम समय अनुसार विभिन्न चरणहरूमा बाँड्न सकिन्छ:
यस कालमा आयोगको औपचारिक निर्माण भयो। चुनाव प्रक्रियाहरू अझ अस्थिर र अल्पविकसित अवस्थामा थिए। २०१५ सालको संविधानले आयोगको व्यवस्था गरे पनि, राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकार विघटन गरी पञ्चायती प्रणाली ल्याएका कारण आयोगको स्वतन्त्रता प्रभावित भयो।
२०२३ सालमा आयोगलाई सरकारबाट स्वतन्त्र घोषणा गरियो। तर पञ्चायती शासनमा निर्वाचन प्रक्रियाहरू दलविहीन एवं सत्तासँग सघन अनुगमनमा हुन्थे।
२०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको संविधान २०४७ अनुसार, आयोगको सुदृढीकरण भयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राजाले नियुक्त गर्थे भने अन्य सदस्यहरूको प्रक्रिया भिन्न थियो।
२०६३ को जनआन्दोलनपछिको अन्तरिम संविधानले आयोगको संरचना फेरबदल गर्यो। नयाँ संविधान, २०७२ अनुसार अब आयोगका सबै सदस्यहरू राष्ट्रपति मार्फत संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त गरिन्छन्। यसको उद्देश्य निष्पक्षता र जवाफदेहिताको प्रत्याभूति गर्नु हो।
नेपाल निर्वाचन आयोगका प्रमुख कार्यहरू निम्नानुसार छन्:
संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन आयोजना र व्यवस्थापन
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूको दर्ता
निर्वाचन आचारसंहिता निर्माण, कार्यान्वयन तथा निगरानी
मतदाता नामावली निर्माण, संकलन, अद्यावधिक
निर्वाचन शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन
निर्वाचन सम्बन्धी विवादमा निर्णय
निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक तथा प्रमाणपत्र वितरण
प्रत्येक निर्वाचनमा आयोगले करिब २,४०,००० जना कर्मचारीहरू परिचालन गर्छ, जसमा अधिकांश निजामती सेवा तथा अन्य निकायहरूबाट खटाइएका हुन्छन्।
निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय सचिवालय काठमाडौंको कान्तिपथमा अवस्थित छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा आयोगका अन्य आयुक्तहरू सामूहिक रूपमा कार्य गर्छन्। आयोगसँग विभिन्न शाखाहरू छन्, जस्तै:
कानुनी शाखा
निर्वाचन व्यवस्थापन शाखा
सूचना प्रविधि शाखा
मतदाता नामावली शाखा
निर्वाचन शिक्षा तथा जनसञ्चार शाखा
प्रदेश र जिल्ला तहमा आयोगका कार्यालयहरू रहेका छन्, जसले निर्वाचनका तयारी तथा कार्यान्वयन सहयोग गर्छन्।
२०६४ सालमा आयोजित पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा आयोगले ठूलो भूमिका खेलेको थियो। यद्यपि, आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कमजोरी देखाएको भन्दै आलोचना पनि भोग्नुपर्यो।
यो निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। आयोगले प्रविधिको प्रयोग गर्दै मतदाता परिचयपत्र, आचारसंहिता र मतदान केन्द्र व्यवस्थापनमा सुधार ल्याएको थियो।
२०७४ सालमा पहिलोपटक संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनहरू सम्पन्न गरियो। आयोगको तयारी, समन्वय, जनशक्ति परिचालन र तालिमद्वारा निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावकारी बनाइएको थियो।
निर्वाचन आयोग आलोचना र विवादबाट अछुतो छैन। यस्ता प्रमुख विवादहरू यसप्रकार छन्:
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा आयोगले उम्मेदवार तथा दलहरूको प्रचार शैली, खर्च, तथा आचारसंहिता पालना गराउन नसकेको आलोचना भयो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन प्रकरणमा आयोग निष्क्रिय देखियो। प्रचण्ड–माधव पक्षले बहुमत हस्ताक्षरसहित आयोगमा निवेदन दिए पनि आयोगले निर्णय नदिएपछि अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नेकपाको दर्ता बदर गर्यो र माओवादी केन्द्र र एमालेलाई पुनः मान्यता दियो।
त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवादमा पनि आयोगको ढिलासुस्ती र अस्पष्टताप्रति आलोचना भयो।
निर्वाचन आयोगले निम्न प्रविधिहरू र सुधार प्रयासहरू अगाडि सारेको छ:
इलेक्शन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (EMIS) प्रयोगमार्फत निर्वाचन विवरणहरू व्यवस्थापन
बायोमेट्रिक मतदाता नामावली निर्माण
मतदाता शिक्षा कार्यक्रमहरू विद्यालयस्तरमा र स्थानीय समुदायमा विस्तार
आधारभूत सूचना प्रविधि प्रशिक्षण कर्मचारीहरूलाई
निर्वाचन अपाङ्गमैत्री बनाउने पहल, जस्तै ब्रेल मतपत्र
नेपाल निर्वाचन आयोगले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ:
International IDEA
UNDP Electoral Support Program
IFES (International Foundation for Electoral Systems)
SAARC Election Commissions Forum
यी साझेदारहरूसँगको सहकार्यले आयोगको क्षमता विकास, चुनाव व्यवस्थापनमा नवप्रवर्तन र मान्यता विस्तारमा टेवा पुर्याएको छ।
नेपाल निर्वाचन आयोग नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको मेरुदण्ड हो। यसले निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत जनताको इच्छा अभिव्यक्त गराउने संवैधानिक आधार तयार गर्छ। यद्यपि आयोगको साख र विश्वसनीयता टिकाइराख्न सुधार आवश्यक छन्।
निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता र गति बढाउनु।
प्रविधिको अझ व्यापक प्रयोग।
राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्रता सुनिश्चित।
आचारसंहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन।
सार्वजनिक सहभागिता र शिक्षा सुदृढ गर्नु।
यी सुधारमार्फत आयोग अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र समावेशी बन्न सक्छ, जसले नेपालको लोकतन्त्रलाई दीगो आधार प्रदान गर्नेछ।
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल लोड हुँदैछ...
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ श्रीलंकाको पाँचदिने राजनीतिक भ्रमण सम्पन्न गरी आइतबार स्वदेश फर्किएका छन्। जुलाई १५ मा श्रीलंका प्रस्थान गरेका उनले त्यहाँ आयोजित ‘ह्यान्ड्स अफ एसिया’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गरेका थिए।भ्रमणका क्रममा प्रचण्डले श्रीलंकाको सत्तारुढ दल जनता विमुक्ति
