सजिलो पत्रिका
२०८२ कात्तिक ०७, शुक्रबार ११:२१
सरकार र जेनजी आन्दोलनबीच जेनजीका माग र मुद्दाहरूको दस्तावेजीकरण तथा कार्यान्वयनका लागि लिखित सम्झौता हुन लागेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा सरकार र जेनजीबीच औपचारिक सम्झौता हुने तयारी भएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ। २०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौताजस्तै यसपालि पनि आन्दोलनकारी र राज्यबीच लिखित सहमति गरिने भएको हो।
अहिले विभिन्न आठवटा जेनजी समूहसँग सरकार औपचारिक वार्ताको तयारीमा छ, जसको संयोजन प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालले गरिरहेका छन्। गत असोज २५ र ३० गते शीतल निवासमा भएको दुई चरणको छलफलमा राष्ट्रपति पौडेल, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, कृषिमन्त्री मदनप्रसाद परियार र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल सहभागी थिए। आन्दोलनकारी तर्फबाट सहिद परिवार, घाइते र जेनजी प्रतिनिधि गरी १६ जनाको सहभागिता थियो।
सो छलफलमा जेनजी प्रतिनिधिहरूले आन्दोलनलाई ‘आतंककारी’ भन्दै अपमान गर्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तोष जनाउँदै आफ्नो आन्दोलनको वैधता सुनिश्चित गर्न लिखित सम्झौता माग गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले भने आन्दोलनले संसद् र सरकारको संरचना नै बदल्न सफल भएको भन्दै त्यसले राजनीतिक वैधता पाइसकेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति र दलहरूको आत्मसमीक्षा नै आन्दोलनको उपलब्धि भएको उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनका म्यान्डेटअनुसार माग सम्बोधनमा सरकार इमानदार रहने बताएकी थिइन्। त्यसपछि गृहमन्त्री अर्यालले जेनजी समूहहरूसँग थप संवादका लागि सल्लाहकार अजयभद्र खनाललाई संयोजक तोकिएको जानकारी दिएका थिए। सम्झौतामा समावेश हुने विषयहरूमा गृहकार्य जारी छ। सरकारले वास्तविक अग्रपंक्तिका जेनजीहरूसँग औपचारिक सहकार्य गर्ने र आन्दोलनको दस्तावेजीकरणमार्फत माग पूरा गर्ने निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ। एक मन्त्रीका अनुसार, "केही दिनमै सम्झौता हुनेछ। सहिद परिवार, घाइते र अग्रपंक्तिका जेनजीहरूलाई राज्यसँग जोड्न यही सम्झौता आवश्यक छ। र, उहाँहरू सरकारमा पनि सहभागी हुनुहुन्छ।"
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्नका लागि गरिने स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको 'सिण्डिकेट' अन्त्य गर्दै सरकारले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल सुरु गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले अब नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भई इजाजत प्राप्त गरेका जुनसुकै चिकित्सकले प्रदान गरेको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको हो।विभागका सवारी
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
