विश्व बैंक
विश्व बैंक एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था हो जसले विकासशील राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोग, प्राविधिक सहायता र ऋण प्रदान गर्छ। यसको मुख्य उद्देश्य गरिबी निवारण र आर्थिक समावेशी विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो। विश्व बैंकले विश्वका गरिब र कमजोर देशहरूलाई सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, जलस्रोत व्यवस्थापन, कृषि, ऊर्जा, वातावरण संरक्षण, सामाजिक सुरक्षालगायत धेरै क्षेत्रमा परियोजनाहरू संचालन गर्छ।
विश्व बैंकको स्थापना सन् १९४४ मा भएको थियो र यसको मुख्यालय वाशिङटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिकामा छ। यो संस्था विश्वका लगभग १८९ देशहरूको सदस्य छ र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मानिन्छ। विश्व बैंकले विकासशील देशहरूलाई आर्थिक सुधार र विकासका लागि ऋण र अनुदान उपलब्ध गराउने मात्र नभई प्राविधिक सल्लाह र नीति सल्लाह पनि दिन्छ।
विश्व बैंकको स्थापना द्वितीय विश्वयुद्धपछिको पुनर्निर्माण र विकासको आवश्यकताबाट भएको हो। सन् १९४४ मा बेल्जियमको ब्रेटन वुड्स सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले आर्थिक पुनर्निर्माण र विकासका लागि दुई प्रमुख संस्थाहरू स्थापना गर्ने निर्णय गरे, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र अर्को विश्व बैंक।
विश्व बैंकको मूल उद्देश्य युद्धबाट प्रभावित देशहरूमा पुनर्निर्माण सहयोग गर्नु थियो। प्रारम्भमा यसको काम युद्धले ध्वस्त भएका पूर्वी युरोपका देशहरूको पुनर्निर्माणमा केन्द्रित थियो। तर समयसँगै यसको कार्यक्षेत्र फैलियो र विकासशील देशहरूलाई गरिबी निवारण र दीगो विकासमा सहयोग गर्ने दिशामा गयो।
विश्व बैंकले १९५० देखि विकास परियोजना र पूर्वाधार विकासमा लगानी सुरु गर्यो। यसले सडक, बाँध, विद्युत आयोजना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा ठूलो काम गरेको छ। साथै, विश्व बैंकले आर्थिक सुधार, नीति सुधार, र सामाजिक विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
विश्व बैंक समूह पाँचवटा संस्थाहरू मिलेर बनेको छ:
अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण र विकास बैंक (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD):
यो मुख्य संस्था मध्यम आय भएका र ऋण तिर्न सक्ने विकासशील देशहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउँछ। यसको उद्देश्य आर्थिक विकासका लागि पूँजी प्रवाह बढाउनु हो।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (International Development Association - IDA):
यो विश्व बैंकको गरिबी निवारण शाखा हो। सबैभन्दा गरिब देशहरूलाई ब्याजमुक्त वा कम ब्याजदरमा ऋण र अनुदान उपलब्ध गराउँछ। यसको फन्डर मुख्यतया धनी देशहरू हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (International Finance Corporation - IFC):
यो शाखा निजी क्षेत्रलाई लगानी र वित्तीय सहायता दिन्छ। यसले विकासशील देशका निजी कम्पनीहरूलाई पूँजी, कर्जा र प्राविधिक सल्लाह प्रदान गर्छ।
बहुपक्षीय लगानी ग्यारेन्टी एजेन्सी (Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA):
यो संस्थाले विदेशी लगानीकर्तालाई राजनीतिक जोखिमबाट संरक्षण गर्छ। यसले लगानीमा हुने जोखिम न्यूनिकरण गर्न ग्यारेन्टी उपलब्ध गराउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद समाधान केन्द्र (International Centre for Settlement of Investment Disputes - ICSID):
यो संस्था अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता र वार्तामा सहायता गर्छ।
यी पाँच संस्थाले मिलेर विश्व बैंक समूहको व्यापक आर्थिक र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन्।
विश्व बैंकको वर्तमानमा १८९ सदस्य राष्ट्रहरू छन्। यी राष्ट्रहरू आफ्नो आर्थिक योगदान अनुसार मतदान अधिकार प्राप्त गर्छन्। सदस्य राष्ट्रहरूको मतदान शक्ति तिनीहरूको आर्थिक योगदान (कर्पस) मा आधारित हुन्छ। सबैभन्दा ठूलो मतदान शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाको छ, जसले विश्व बैंकको महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा भेटो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ।
अन्य प्रमुख सदस्य राष्ट्रहरूमा जापान, चीन, भारत, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, क्यानडा आदि छन्। प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको मतदान अधिकार उसको आर्थिक योगदान र विश्व बैंकको पूँजीमा हिस्सा अनुसार फरक हुन्छ। यो प्रणालीले गर्दा धनी राष्ट्रहरूले विश्व बैंकको नीति र कार्यक्रममा बढी प्रभाव राख्न सक्छन्।
विश्व बैंकका निर्णयहरू सामान्यतया सदस्य राष्ट्रहरूको बहुमतबाट पारित हुन्छन्। केही महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा उच्च मतदान बहुमत वा भेटो अधिकार आवश्यक पर्दछ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो भेटो अधिकार प्रयोग गरेर विश्व बैंकको नीति र कामकाजमा ठूलो प्रभाव राख्ने गर्दछ।
विश्व बैंकले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न विभिन्न विकास परियोजना र आर्थिक सुधार कार्यक्रमहरू संचालन गर्दछ। यी परियोजना र कार्यक्रमहरूले विकासशील देशहरूको आर्थिक विकास, गरिबी निवारण र दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउँछन्।
विश्व बैंकले निम्न क्षेत्रहरूमा काम गर्छ:
शिक्षा: विद्यालय निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षामा पहुँच बढाउने काम।
स्वास्थ्य: अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, रोग नियन्त्रण, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार।
पूर्वाधार: सडक, पुल, यातायात प्रणाली, विद्युत उत्पादन र वितरण, जल व्यवस्था।
कृषि विकास: आधुनिक खेती पद्धति, सिंचाई प्रणाली, बजार पहुँच।
पर्यावरण संरक्षण: जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न नीतिगत सहायता, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण।
सामाजिक सुरक्षा: सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, लैङ्गिक समानता, गरिबी निवारण योजनाहरू।
प्राविधिक सहायता: नीति सुधार, प्रशासनिक सुधार, सरकारी क्षमता विकास।
विश्व बैंकको आर्थिक सहायता परियोजनाहरू प्रायः अनुदान र ऋणको संयोजनमा हुन्छन्। साथै, प्राविधिक सल्लाह र क्षमता विकास कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिन्छ।
विश्व बैंकले विकासशील राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहायता दिने क्रममा दुई प्रमुख स्वरूपका ऋण उपलब्ध गराउँछ
IBRD ऋण (Hard Loans):
यी ऋणहरू मध्यम आय भएका देशहरूलाई दिइन्छ। यसमा बजारजस्तै ब्याजदर लाग्छ, पुनर्भुक्ति समय निश्चित हुन्छ, र सशर्तताहरू लागू हुन्छन्।
उदाहरण: भारत, इन्डोनेशिया, ब्राजिल आदि देशहरूले IBRD ऋण लिन्छन्।
IDA ऋण (Soft Loans):
IDA ऋण अत्यन्तै गरिब राष्ट्रहरूलाई दिइन्छ। यो ब्याजमुक्त वा नाममात्रको सेवा शुल्कमा प्रदान गरिन्छ। पुनर्भुक्ति समय धेरै लामो हुन्छ (२०–४० वर्ष)।
उदाहरण: नेपाल, बंगलादेश, इथियोपिया आदि राष्ट्रहरूलाई IDA अन्तर्गत ऋण र अनुदान दिइन्छ।
नीतिगत सुधार
विश्व बैंकले ऋण दिनु अघि प्रायः सम्बन्धित राष्ट्रमा आर्थिक नीतिहरूमा व्यापक सुधार गर्न आग्रह गर्छ। यस अन्तर्गत सरकारी खर्चमा कटौती, राज्य-स्वामित्व भएका कम्पनीहरूको निजीकरण, व्यापारमा खुलापन ल्याउने, र सब्सिडी घटाउने जस्ता शर्तहरू समावेश हुन्छन्। यी नीतिहरूको उद्देश्य सरकारी वित्तीय घाटा घटाउने र बजार-आधारित प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने हुन्छ। तर, धेरै विकासशील देशहरूमा यसले स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा बजेट कटौती गराउँछ, जसले गरिब वर्गमा प्रतिकूल असर पुर्याउँछ।
संस्थागत सुधार
विश्व बैंकको ऋण सर्तमा प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि, सरकारी संयन्त्रमा पारदर्शिता बढाउने, र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उपायहरू समावेश गरिन्छ। यी सुधारहरू सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक देखिए पनि, व्यावहारिक रूपमा यसले राष्ट्रिय सरकारका निर्णय प्रक्रियामा बाह्य हस्तक्षेप गरिरहेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा विदेशी सल्लाहकारको प्रभाव बढ्नाले स्थानिय सन्दर्भ, संस्कृति र आवश्यकतालाई बेवास्ता गरिन्छ।
संरचनात्मक समायोजन
विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा लागु गरिने संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमहरू अन्तर्गत श्रम बजार लचिलो बनाउने, सार्वजनिक क्षेत्रलाई खण्डन गर्ने, र सामाजिक सुरक्षामा कटौती गर्ने कार्यहरू गरिन्छ। यी उपायहरू 'efficiency' को नाममा गरिए पनि, प्रायः जनतामा रोजगारीको असुरक्षा, न्यूनतम ज्यालामा कटौती, र सामाजिक सेवाहरूमा पहुँचको कमी जस्ता समस्याहरू उत्पन्न गराउँछन्। यसले दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक असमानता र असन्तोष बढाउने खतरा रहन्छ।
सार्वभौमिकता र नीतिगत हस्तक्षेपको आलोचना
विश्व बैंकका यी शर्तहरूलाई लिएर धेरै विश्लेषक र विकासशास्त्रीहरूले साना र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भइरहेको आलोचना गरेका छन्। यस्ता शर्तहरूले सार्वभौमिकता कमजोर पार्ने, स्थानीय लोकतन्त्रलाई अवमूल्यन गर्ने, र विदेशी दबाबमा आधारित नीति निर्माण गराउने आरोप लगाइएको छ। प्रख्यात लेखक नाओमी क्लेन लगायतका आलोचकहरूले यसलाई "आर्थिक उपनिवेशवाद" को नयाँ रूप भनेका छन्।
अन्यायपूर्ण सहायता सर्तहरू
विश्व बैंकको ऋण सहायता नीति 'सहयोग' भन्दा 'आज्ञा' जस्तो देखिने भन्ने आरोप धेरै आलोचकहरूले लगाउँदै आएका छन्। नाओमी क्लाईन लगायतका विश्लेषकहरूका अनुसार, विश्व बैंकले सहायता दिने क्रममा ऋणग्राही राष्ट्रहरूलाई आफ्ना रणनीतिमा बाध्य पार्ने कार्य गरेको छ। उदाहरणस्वरूप, घानामा विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्कबाट शुल्क-आधारित बनाइएको थियो, जसले गरिब वर्गलाई शिक्षा पहुँचबाट टाढा राख्यो। तान्जानियामा, पानी आपूर्ति प्रणालीको निजीकरण गरियो, जसले मूल्यवृद्धि र पहुँचमा असमानता ल्यायो। श्रीलंकामा श्रम बजारलाई लचिलो बनाउने शर्तले मजदुरहरूको सुरक्षामा कटौती गरियो, भने इराकमा खाद्यान्नमा दिइँदै आएको अनुदान हटाउन दवाब दिइयो, जसले न्यून आय भएका समूहहरूलाई गम्भीर असर पुर्यायो। यी कार्यहरू ‘विकासका नाममा गरिएका हस्तक्षेपहरू’ भए तापनि, प्रायः जनताका आवश्यकता र स्थानीय सन्दर्भलाई बेवास्ता गरिएको देखिन्छ।
संप्रभु छूट (Sovereign Immunity) को विवाद
विश्व बैंकले आफू कार्यरत राष्ट्रहरूमा कानुनी उत्तरदायित्वबाट छुट (sovereign immunity) माग गर्ने गर्दछ। यसको अर्थ, बैंकमाथि कुनै देशले कानुनी कारवाही गर्न सक्दैन भन्ने छूट हो। आलोचकहरूका अनुसार, यो छूट 'उत्तरदायित्वबाट भाग्ने ढाल' बनेको छ। जब बैंकका नीतिका कारण सामाजिक वा आर्थिक संकट उत्पन्न हुन्छन्, पीडित पक्षले न्याय खोज्न पाउने अधिकार नै हनन हुन्छ। साथै, अमेरिकालाई विश्व बैंकमा रहेको भेटो अधिकारका कारण नीति निर्णयहरूमा एकपक्षीय दबाब परेको देखिन्छ। यसले अन्य राष्ट्रहरूको आवाजलाई कमजोर पार्ने, र नीतिमा असन्तुलन ल्याउने खतरा बढाएको मानिन्छ।
क्रोनीजम र ‘एलीट क्याप्चर’
विश्व बैंकभित्रका केही शीर्ष तहका कर्मचारीहरूद्वारा गरिएको स्वार्थपोषण र मित्रपक्षीय भर्ती प्रक्रियाले संस्थाको पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ। सन् २०१३–२०१६ को अवधिमा बैंकका प्रमुख वित्त अधिकृत (CFO) बर्थ्रान बाड्रेले $३७९,००० को तलबबाहेक $९४,००० बोनस माग गरेका थिए, जसलाई आन्तरिक विरोध र छानबिनपछि फिर्ता गर्नुपरेको थियो। यस्तै, सन् २००७ मा तत्कालीन अध्यक्ष पाउल वुल्फोविट्जले आफ्नी सहकर्मी शहा रिजाससँगको व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण उनको पदोन्नति गराएको विषयले विश्व बैंकको साखमा गम्भीर आघात पुर्याएको थियो। सन् २०१८ मा ट्रम्प प्रशासनका उच्च अधिकारी डेविड मालपासका छोरा रबर्ट मालपासलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (IFC) मा विशेष पहुँचको आधारमा नियुक्त गरिएको आरोपले संस्थाको भर्ती प्रक्रियामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठायो। यी घटनाहरूले विश्व बैंकको नेतृत्वमा पारदर्शिता र नीतिगत नैतिकता गुमाउँदै गएको देखिएको छ।
अफ्रिकामा विवादास्पद परियोजनाहरू
विश्व बैंकले अफ्रिकामा सञ्चालन गरेका कतिपय परियोजनाहरू गम्भीर विवादमा परेका छन्। युगाण्डामा, २०२३ मा समलैङ्गिकताविरोधी कानुन पारित भएपछि विश्व बैंकले नयाँ ऋण सहायता रोक्ने निर्णय गर्यो। युगाण्डा सरकारले यस निर्णयलाई "पाखण्ड" को संज्ञा दिँदै, विश्व बैंकले सांस्कृतिक स्वायत्तता र राष्ट्रिय निर्णयप्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगायो। यसैगरी, तान्जानियामा सञ्चालित एक संरक्षण परियोजनामा मसायी समुदायको भूमिबाट विस्थापन गरिँदै मानव अधिकारको उल्लंघन गरिएको आरोप लगाइएको छ। यसरी, वातावरण संरक्षण वा विकासका नाममा गरिएका कार्यहरूले पनि मूलवासी र कमजोर वर्गलाई सीधा असर पार्ने परिस्थिति उत्पन्न भएका छन्।
यी उदाहरणहरू विश्व बैंकको ऋण र सहायता कार्यक्रमहरू सैद्धान्तिक रूपमा सहायतामूलक भए तापनि, व्यवहारमा राजनीतिक प्रभाव, स्वार्थ आधारित शर्तहरू, र पारदर्शिता अभावका कारण धेरै देशहरूमा विवादको विषय बन्न पुगेका छन्। यस्ता सर्तहरूलाई फेरि परख गर्नु आवश्यक छ भन्ने आवाज बढ्दो छ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, विश्व बैंकले केही प्रमुख परियोजनाहरूमा प्रभावकारी सहयोग गरेको छ। उदाहरणस्वरूप:
मेलम्ची खानेपानी आयोजना: काठमाडौं उपत्यकामा सुरक्षित खानेपानी आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानस्वरूप बैंकको सहयोग उल्लेखनीय रह्यो।
विद्युत प्रसारण लाइन परियोजना: जलविद्युत उत्पादनलाई राष्ट्रिय सञ्जालसँग जोड्न बैंकको लगानीले ऊर्जा पहुँच विस्तारमा सहयोग पुर्याएको छ।
ग्रामीण सडक सञ्जाल विकास: दुर्गम बस्तीहरूलाई सडकमार्फत नगर केन्द्र र बजारसँग जोड्ने परियोजनाहरूले जनजीवनमा व्यापक सुधार ल्याएका छन्।
शिक्षा क्षेत्रमा सुधार: विशेषगरी 'School Sector Development Plan (SSDP)' मार्फत प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर बढाइएको छ।
परियोजना अनुगमन प्रणाली सुधार
विगतमा भएका सामाजिक र पर्यावरणीय असरसम्बन्धी आलोचनालाई गम्भीर रूपमा लिएर विश्व बैंकले आफ्नो परियोजना अनुगमन प्रणालीमा सुधार ल्याएको छ। अब, कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयन हुनु अघि सामाजिक तथा पर्यावरणीय मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिएको छ। त्यस अन्तर्गत, स्थानीय समुदायमा पर्ने सम्भावित असरको अध्ययन, पुनर्वास योजना, र जैविक विविधताको संरक्षणजस्ता मापदण्डलाई पालना गर्नुपर्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा परियोजनाहरूको दिगोपन र सामाजिक स्वीकार्यता दुवैमा वृद्धि ल्याएको देखिन्छ।
खुला डेटा पहल (Open Data Initiative)
पारदर्शिता अभावको आलोचना सामना गर्दै, विश्व बैंकले सन् २०१० देखि ‘Open Data Initiative’ सुरु गरेको हो। यसको माध्यमबाट बैंकले आफ्ना वित्तीय विवरण, परियोजना विवरण, अनुसन्धान प्रतिवेदन, डाटासेटहरू, र मूल्याङ्कन रिपोर्टहरू सार्वजनिकरूपमा सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाएको छ। यसले अनुसन्धानकर्ता, पत्रकार, नीति निर्माताहरू र आम नागरिकलाई बैंकको गतिविधिमा प्रत्यक्ष निगरानी राख्ने अवसर दिएको छ, जसले संस्थाको गणितीय पारदर्शिता (quantitative transparency) सुदृढ बनाएको छ।
परियोजनाहरूमा सहभागीता
विश्व बैंकले अहिलेका परियोजनाहरूमा स्थानीय समुदायको सहभागिता अनिवार्य बनाउने नीति लिएको छ। योजना बनाउने क्रममा Stakeholder Engagement Plans (SEPs) तयार पारिन्छन्, जसमा स्थानीय जनताको राय, सल्लाह, र आवश्यकता समावेश गर्नुपर्छ। यसले परियोजनाहरूलाई लोकप्रिय समर्थन (local ownership) दिलाउने, सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने, र परिणाममुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने दिशामा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। सहभागीता आधारित परियोजनाले विशेषगरी महिला, अल्पसंख्यक, र पिछडिएको समुदायको आवाज समेट्न मद्दत गरिरहेको छ।
डिजिटल वित्त र जलवायु वित्तमा ध्यान
आधुनिक समयको आवश्यकतालाई बुझ्दै, विश्व बैंकले डिजिटल वित्तीय प्रणाली र जलवायु अनुकूल वित्तीय उपकरणहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। डिजिटल वित्त मार्फत बैंकविहीन जनसंख्यालाई सेवा पुर्याउने, पारदर्शी भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने, र वित्तीय समावेशीकरण बढाउने लक्ष्य लिइएको छ। त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न तथा हरित विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न हरित ऋण, कार्बन वित्त, र नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा लगानी बढाइएको छ। यसले विकासलाई केवल आर्थिक दृष्टिले होइन, पर्यावरणीय र सामाजिक दृष्टिले पनि दिगो बनाउन सहयोग गरेको छ।
समग्रमा हेर्दा, विश्व बैंकले विगतका आलोचनाबाट सिक्दै आफ्नो कार्यशैलीमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समावेशीता र दिगोपन ल्याउने प्रयासहरू गरिरहेको छ। यस्ता सुधारहरूले बैंकको भूमिकालाई अझ सकारात्मक, उत्तरदायी र दीर्घकालीन विकासमा केन्द्रित बनाउन सहयोग पुर्याएको देखिन्छ।
गरिबी, जलवायु परिवर्तन, आप्रवासन र खाद्य सुरक्षाजस्ता विश्वव्यापी चुनौतीहरू
२१औँ शताब्दीमा विश्व बैंकले सामना गरिरहेका सबैभन्दा प्रमुख चुनौतीहरूमा चरम गरिबी, जलवायु परिवर्तन, आप्रवासन संकट, र खाद्य असुरक्षा पर्छन्। विश्वका धेरै राष्ट्रहरूमा अझै पनि ठूलो जनसंख्या न्यून आयको अवस्थामा जीवन बिताइरहेकै छन्। अर्कोतर्फ, जलवायु परिवर्तनले प्राकृतिक स्रोतहरूमा प्रतिकूल असर पार्दैछ — बाढी, खडेरी, समुद्री सतहको वृद्धिले जीवनशैली मात्र होइन, विकासका प्रयासहरू नै उल्ट्याउने सम्भावना बढेको छ। यस्तै, द्वन्द्व, असमानता वा जलवायु आपत्को कारण आप्रवासन बढ्दै गएको छ, जसले शहरीकरण, रोजगारी र पूर्वाधारमा दबाब सिर्जना गरेको छ। यी सबै समस्याको जरा आपसमा गाँसिएको छ, जसलाई समाधान गर्न बहुआयामिक रणनीति आवश्यक छ — जुन कार्यमा विश्व बैंक एक प्रमुख भूमिका खेल्न सक्षम हुनुपर्छ।
चीनजस्ता वैकल्पिक स्रोतहरूको उदय र प्रतिस्पर्धा
पछिल्लो दशकमा Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) र BRICS Development Bank (New Development Bank) जस्ता विकल्प स्रोतहरूको उदयले विश्व बैंकको एकछत्र प्रभावमा चुनौती दिएको छ। विशेषतः चीनको नेतृत्वमा स्थापना भएको AIIB ले पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी गर्न थालेपछि, विकासशील राष्ट्रहरूले नयाँ ऋण स्रोत पाउन थालेका छन्। यसले विश्व बैंकलाई अझ लचकदार, छिटो निर्णय गर्ने, र कम शर्तसहितको सहायता प्रणालीतर्फ उन्मुख हुन बाध्य बनाएको छ। यस्तो प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूपमा विश्व बैंकको दक्षता सुधार र ऋणी राष्ट्रको प्राथमिकताप्रति संवेदनशील हुन उत्प्रेरणा दिन्छ, तर यो संस्थाको दीर्घकालीन प्रासंगिकता कायम राख्न ठोस सुधार आवश्यक पारेको छ।
विश्वासको पुनर्स्थापना, पारदर्शिता र समावेशी निर्णय प्रणाली
अनेकौं देशहरूले विश्व बैंकमाथि एकतर्फी निर्णय, राजनीतिक पूर्वाग्रह, तथा पारदर्शिता अभाव रहेको आलोचना गर्दै आएका छन्। विशेष गरी गरिब तथा साना राष्ट्रहरूका नीति निर्माताहरूले आफूहरूको आवाज निर्णय प्रक्रियामा नसमेटिएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा, विश्व बैंकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेको विश्वास पुनः निर्माण गर्नु हो। यसको लागि संस्थाले निर्णय प्रक्रियामा सबै सदस्य राष्ट्रको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक हिसाब सार्वजनिक गर्ने, तथा स्थानीय जनताको प्राथमिकता र आवश्यकता सुन्ने वातावरण तयार गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्छ। पारदर्शी तथा समावेशी प्रणाली विकास गरेर मात्र विश्व बैंक विश्वसनीय, सन्तुलित र न्यायोचित विकास साझेदारको रूपमा उभिन सक्छ।
समग्रमा हेर्दा, विश्व बैंक अब केवल वित्तीय संस्थामात्र होइन, वैश्विक नीति निर्माणको सशक्त कड़ी बन्ने दिशामा उन्मुख हुँदैछ। यस्ता चुनौतीहरूसँग जुध्न त्यसले संस्थागत, नीतिगत र व्यवहारिक तीनै तहमा सुधार जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपाल र विश्व बैंकबीचको सम्बन्ध लामो, सहयोगात्मक र विकासकेन्द्रित रहँदै आएको छ। नेपाल सन् १९६१ (वि.सं. २०१८ साल) मा विश्व बैंकको सदस्य राष्ट्र बनेको हो, र त्यसयता विश्व बैंक समूह अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ। नेपालको आर्थिक संरचना, भौगोलिक चुनौती र विकास आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै विश्व बैंकले नेपाललाई दीर्घकालीन, अनुदानमुखी र न्यून ब्याजमा ऋण सहायता प्रदान गर्दै आएको छ। निम्न अनुच्छेदहरूमा यस सम्बन्धको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ:
नेपाल र विश्व बैंकको औपचारिक सम्बन्धको सुरुवात
नेपालले १९६१ मा विश्व बैंक समूहको सदस्यता लिएसँगै आफ्नो विकास यात्रामा एक अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार पाएको थियो। त्यसयता, नेपालले राजनीतिक संक्रमण, प्राकृतिक विपत्ति, र संस्थागत कमजोरीका बाबजुद पनि आफ्नो आधारभूत सेवा विस्तार, पूर्वाधार विकास, र मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउन विश्व बैंकको महत्वपूर्ण सहयोग पाएको छ। विशेषतः गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक विकासजस्ता क्षेत्रमा बैंकको योगदान उल्लेखनीय रहँदै आएको छ।
विश्व बैंक समूह अन्तर्गतका सहकार्य संस्थाहरू
नेपालले विश्व बैंक समूहमा आवद्ध चार संस्थासँग सहकार्य गर्दै आएको छ:
अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (IBRD): मुख्य रूपमा मध्यम आय भएका देशहरूलाई लक्षित बैंक भए पनि, नेपालले सीमित मात्रामा IBRD को प्राविधिक र नीति सुधारसम्बन्धी सहयोग पाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (IDA): नेपालजस्ता निम्न आय भएका देशहरूका लागि IDA मुख्य वित्तीय स्रोत हो। नेपालले ब्याजमुक्त वा अत्यन्त न्यून ब्याजमा दीर्घकालीन ऋण तथा अनुदान प्राप्त गर्दै आएको छ। IDA मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सडक, खानेपानी, कृषि र सुशासनमा आधारित परियोजनाहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (IFC): निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने IFC सँग नेपालले लगानी, नीति परामर्श, र सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मा सहकार्य गर्दै आएको छ। IFC ले ऊर्जा (विशेषतः जलविद्युत), पर्यटन, वित्तीय पहुँच, र लघु उद्यम विकासमा योगदान दिएको छ।
बहुपक्षीय लगानी प्रत्याभूति एजेन्सी (MIGA): नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न MIGA ले राजनीतिक जोखिम बीमा तथा लगानी प्रत्याभूतिको सुविधा प्रदान गर्छ, जसले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्छ।
सहयोगको परिमाण र प्रभाव
नेपालले सन् २०२५ सम्ममा विश्व बैंकबाट १० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग प्राप्त गरिसकेको छ, जसको अधिकांश हिस्सा IDA अन्तर्गत अनुदान र ब्याजमुक्त ऋणको रूपमा आएको हो। यी सहयोगहरूमार्फत नेपालले मेलम्ची खानेपानी आयोजना, विद्युत प्रसारण लाइन सुदृढीकरण, सडक स्तरोन्नति, कोभिड–१९ महामारी व्यवस्थापन, शिक्षा सुधार योजना (SSDP), र विपद् पूर्वतयारी तथा पुनर्निर्माण परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसले आर्थिक वृद्धि, मानव विकास सूचक सुधार, र संस्थागत क्षमताको वृद्धिमा सकारात्मक भूमिका खेलेको छ।
भविष्यतर्फको दिशा
विश्व बैंकले हाल नेपाललाई समान्य मध्यम आयतर्फ उन्मुख राष्ट्रको रूपमा पहिचान गर्दै, आगामी दिनमा नीतिगत सुधार, दिगो वित्तीय प्रणाली, हरित विकास, र संस्थागत सुदृढीकरणमा प्राथमिकता दिने बताउँदै आएको छ। डिजिटल पूर्वाधार, जलवायु-लचिलो कृषि, र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पनि विशेष जोड दिइँदैछ। यस्ता पहलहरूले नेपाललाई आर्थिक रूपान्तरणको यात्रामा सघाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सन् २०१५ (वि.सं. २०७२) मा नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले लाखौं नेपालीको जीवनमा गहिरो असर पार्यो। भौतिक संरचना मात्र नभई सामाजिक संरचना समेत धरापमा पर्यो। घर, विद्यालय, अस्पताल, मठमन्दिर, सडक, खानेपानी, र सार्वजनिक सेवा केन्द्रहरू ध्वस्त भए। यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा विश्व समुदायको सहयोग अत्यावश्यक थियो। यही सन्दर्भमा, विश्व बैंकले नेपाललाई तत्कालीन आपत्कालीन पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि ५० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग उपलब्ध गराएको हो, जसले देशको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्यायो।
विश्व बैंकको सहयोग दुईवटा मुख्य आयाममा केन्द्रित थियो — (१) तत्काल पुनःस्थापनाको लागि आपतकालीन सहयोग, र (२) दीर्घकालीन पुनर्निर्माण तथा संस्थागत सुदृढीकरण। आपतकालीन अवस्थाको तुरुन्त व्यवस्थापन गर्नका लागि बैंकले अनुदान र ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध गरायो। यस अन्तर्गत विशेष गरी घर निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधार, र सामुदायिक संरचनालाई प्राथमिकता दिइयो।
सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको गृह निर्माण कार्यक्रम हो। लाखौं घरधुरी भत्किएको अवस्थामा, विश्व बैंकको सहयोगमा National Reconstruction Authority (NRA) मार्फत Private Housing Reconstruction Program सुरु गरियो। जस अन्तर्गत ८ लाखभन्दा बढी लाभग्राही परिवारलाई अनुदानमा आधारित आवास निर्माण सहायता प्रदान गरियो। यस सहयोगले निर्माणशैलीमा भूगर्भीय सुरक्षाको मापदण्ड समावेश गर्न प्रेरणा दिएको थियो, जसले भविष्यका प्राकृतिक प्रकोपप्रति लचिलोपन बढाएको मानिन्छ।
शिक्षा क्षेत्र पनि बैंकको ध्यानको केन्द्रमा थियो। हजारौं विद्यालय पूर्ण वा आंशिक रूपमा ध्वस्त भएको अवस्थामा, विश्व बैंकले "School Sector Reconstruction Plan" अन्तर्गत प्राथमिक र माध्यमिक तहका विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण, अस्थायी कक्षा कोठा, र शैक्षिक सामग्री वितरणमा सहयोग गर्यो। यसले लाखौं बालबालिकालाई पुनः पठनपाठनमा फर्काउने कार्यलाई सहज बनायो।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बैंकको भूमिका निर्णायक रह्यो। बैंकले भत्किएका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मातृ स्याहार केन्द्र, र अस्पतालहरूको पुनर्निर्माणमा वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्यो। त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, औषधि आपूर्ति, र मानव संसाधन परिचालनमा पनि बैंकले समन्वयात्मक भूमिका खेल्यो।
त्यसैगरी, स्थानीय पूर्वाधार — जस्तै ग्रामीण सडक, खानेपानी प्रणाली, सिँचाइ नहर, सामुदायिक भवन आदिको पुनर्निर्माणमा पनि बैंकको लगानी महत्वपूर्ण रह्यो। यी संरचनाहरूको पुनर्निर्माणले केवल भौतिक सुविधा मात्र होइन, स्थानीय जनताको आत्मविश्वास र पुनःस्थापनामा सघाएको छ।
विश्व बैंकले पुनर्निर्माणसँगै स्थानीय सरकार र निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि, अनुगमन प्रणाली विकास, र भूकम्प जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिमा पनि योगदान पुर्यायो। त्यसैले, भूकम्पपछिको नेपाल पुनर्निर्माणमा विश्व बैंकको सहयोगलाई मात्र आर्थिक पक्ष होइन, संस्थागत र मानव विकासको दृष्टिले पनि अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।
विश्व बैंकद्वारा नेपालमा सञ्चालन गरिएका परियोजनाहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा उल्लेखनीय रूपमा देखिएको छ। विभिन्न सूचकाङ्क तथा क्षेत्रगत अध्ययनले देखाउँछन् कि विश्व बैंकको दीर्घकालीन सहयोगले गरिबी घटाउने, सेवा पहुँच विस्तार गर्ने, सामाजिक समावेशिता बढाउने, र साना उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने काममा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। निम्न अनुच्छेदहरूमा ती प्रभावहरू विस्तारपूर्वक व्याख्या गरिएको छ:
गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता
विश्व बैंकका नीति-समर्थन परियोजना, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, र सामाजिक सुरक्षा सञ्जालमार्फत नेपालमा गरिबीको दर उल्लेखनीय रूपमा घटेको देखिन्छ। सन् २००० मा कुल जनसंख्याको झण्डै ४२% गरिबीको रेखामुनि थिए भने, सन् २०२० सम्ममा यो दर झरेर १७% को आसपासमा आइपुगेको छ। खाद्य सुरक्षाको सुधार, ग्रामीण सिचाइ, लघुवित्त पहुँच, र रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाहरूले गरीब जनसंख्यालाई सीधै लाभ पुर्याएको छ।
शिक्षामा समावेशी नामांकन दरको वृद्धि
विद्यालयमा नामांकन दरमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ, विशेषतः बालिका र दलित समुदायमा। "School Sector Reform Program" र त्यसपछिको "School Sector Development Program (SSDP)" अन्तर्गत विश्व बैंकको सहकार्यमा निर्माण भएका विद्यालय भवनहरू, छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरू, र समुदाय–विद्यालय सहकार्यले शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हो। सुदूरवर्ती जिल्लाहरूमा समेत बालबालिकाको नियमित नामांकन र उपस्थिति दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ।
स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको बृहत् विस्तार
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा गाउँगाउँसम्म पुर्याउन बैंकको लगानी निर्णायक बनिरहेको छ। विशेषतः मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, खोप कार्यक्रम, पोषण, र सुरक्षित प्रसूति सेवामा पहुँच विस्तार भएको छ। सन् २००० पछिका दशकमा नेपालले मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर घटाउन सफल भएको छ, जसमा विश्व बैंकद्वारा सहकार्यमा सञ्चालित परियोजनाहरू—जस्तै "Health Sector Support Program" ले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
ग्रामीण सडक पहुँचमा सुधार
ग्रामीण भेगमा सडक पहुँच विस्तार गर्नु विश्व बैंकको लगानीको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। "Rural Access Improvement and Decentralization Project", "Strategic Road Network Projects" लगायतका योजनाहरूले विकट स्थानहरूमा सडक जडान गरी स्थानीय बजार पहुँच, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको सेवा उपयोग, र आपतकालीन सहायता पुग्ने संरचना निर्माणमा सहयोग पुर्याएका छन्। पछिल्लो दशकमा हजारौं किलोमिटर ग्रामीण सडकहरू निर्माण तथा मर्मत गरिएको छ।
महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण
महिलाहरूको सशक्तीकरण पनि विश्व बैंकको परियोजनाको एक प्राथमिकता हो। महिला बचत समूह, लघु उद्यम विकास, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, तथा उद्यमशीलता तालिमहरू मार्फत महिलाहरूलाई आयआर्जन र आर्थिक निर्णय क्षमतामा सशक्त बनाइएको छ। विशेषतः कृषि, हस्तकला, पर्यटन र लघु व्यवसाय क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
समग्रमा, विश्व बैंकको नेपालमा परियोजना आधारित लगानीले व्यक्तिको जीवनस्तर उकास्ने, सामाजिक असमानता घटाउने, र सङ्घीयता अनुकूल सेवा वितरण संरचना विकास गर्ने कार्यमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। यी उपलब्धिहरूले नेपाललाई दिगो विकास लक्ष्य (SDG) तर्फ उन्मुख गराउँदै लैजाने आधार तयार पारिरहेको देखिन्छ।
नेपालमा विश्व बैंकका परियोजनाहरूले विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि केही आलोचना र विवादहरू उठेका छन्, जसले परियोजनाहरूको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा प्रश्न उठाउँछन्।
सबैभन्दा चर्चित विवाद भनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ढिलाइ हो। यो आयोजना लामो समयदेखि सञ्चालनमा रोकिएको र बजेट वृद्धि भइरहँदा, स्थानीय जनताले असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। खानेपानीको समस्यालाई समाधान गर्ने मुख्य परियोजनाको ढिलाइले दैनिक जीवनमा समस्या बढाएको छ र जिम्मेवार निकायप्रति विश्वास कम भएको छ।
अर्को महत्वपूर्ण आलोचना विश्व बैंकका केही परियोजनाहरूमा लागू गरिएका पानी, विद्युत, र शिक्षा क्षेत्रको निजीकरणका शर्तहरू प्रति देखिएको असन्तुष्टि हो। सार्वजनिक सेवा क्षेत्रलाई निजीकरण गर्ने नीति सँगसँगै सेवा शुल्क वृद्धि र पहुँचमा कमी आउने डरले स्थानीय समुदायमा विरोध पैदा गरेको छ। यस्तो शर्तले गरिब तथा वञ्चित वर्गलाई थप पीडित बनाउने खतरा देखिन्छ।
थप रूपमा, विश्व बैंकका परियोजनाहरूमा प्रायः सामुदायिक सहभागिता न्यून हुने गरेको अनुभव गरिएको छ। परियोजना योजना तथा कार्यान्वयनमा स्थानीय जनताको सट्टा बाह्य विशेषज्ञ र प्रशासनिक निकायको प्रभुत्व बढी देखिन्छ। यसले परियोजनाहरूले स्थानीय आवश्यकताहरू पुरा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ र दीगो विकासमा बाधा पुर्याउँछ।
अन्ततः, परियोजनाका अनुदान तथा ऋण रकममध्ये ठूलो अंश प्रशासनिक खर्च र परामर्श शुल्कमा जानु आलोचना गरिएको छ। यसले वास्तविक विकास काममा जाने रकम घटाउँछ र स्थानीय समुदायले पाउने प्रत्यक्ष लाभ कम गर्दछ। आलोचकहरूले यसलाई स्रोतहरूको दुरुपयोग र पारदर्शिताको कमीको संकेतका रूपमा लिन्छन्।
यसरी, नेपालमा विश्व बैंकका परियोजनाहरूले विकासमा केही उपलब्धि त हासिल गरे पनि यी विवाद र आलोचनाहरूले सुधारको आवश्यकता औंल्याउँछन् ताकि दीगो र समावेशी विकास सम्भव होस्।
नेपालमा विश्व बैंकले विविध क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण परियोजनाहरू संचालन गर्दै आएको छ, जसले देशको समग्र विकास र दिगोपनमा योगदान पुर्याएको छ। यी परियोजनाहरू विशेषगरी डिजिटल सेवा विस्तार, युवा रोजगार सिर्जना, जलवायु लचिलोपन, र संघीय शासन सुदृढीकरणमा केन्द्रित छन्।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गत सहयोग
विश्व बैंकले नेपाल सरकारसँग मिलेर Digital Nepal Framework कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याइरहेको छ। यसअन्तर्गत डिजिटल सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन, प्रशासनमा प्रविधिको उपयोग बढाउन र सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको छ। यो परियोजनाले सरकारी कार्यालयहरू, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कर संकलन, र नागरिक सेवाहरूलाई डिजिटलिकरण गरेर पारदर्शिता र सेवा द्रुतता बढाउने लक्ष्य राख्छ।
युवा रोजगार कार्यक्रमहरूमा सहकार्य
विश्व बैंकले युवाहरूका लागि रोजगारी अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका योजनाहरूमा सहयोग गर्दै आएको छ। यस अन्तर्गत कृषि, हस्तकला, साना उद्योग र प्रविधि क्षेत्रमा प्रशिक्षण र लगानी प्रवर्द्धन गरी युवा वर्गलाई स्वरोजगार र उद्यमशीलतामा प्रोत्साहित गरिन्छ। यसले बेरोजगारीको समस्या कम गर्ने र आर्थिक समावेशीकरणमा मद्दत गर्ने आशा गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा जलवायु लचिलोपन
विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग जुध्न नेपालका किसानहरूलाई Climate Resilience in Agriculture कार्यक्रममार्फत सहयोग गरेको छ। यसअन्तर्गत सिँचाइ प्रणाली सुधार, सूखा प्रतिरोधी बाली विकास, र पर्यावरणमैत्री कृषी प्रविधिको प्रवर्द्धन गरिन्छ। यसले उत्पादनशीलता बढाउने मात्र नभई जलवायु जोखिमबाट कृषकहरूलाई सुरक्षित राख्ने काम गर्दछ।
संघीयता सुदृढीकरणमा भूमिका
नेपालको संघीय प्रणाली सुदृढ बनाउन विश्व बैंकले प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा बजेट व्यवस्थापन, नीति निर्माण, प्रशासनिक क्षमता विकासमा सहयोग पुर्याइरहेको छ। यसले जनसुविधा द्रुत र प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने वातावरण सिर्जना गर्छ। संघीय संरचनाको सफल कार्यान्वयनका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन विश्व बैंकले प्रदेश सरकारहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको छ।
यी सबै पहलहरूले नेपाललाई दिगो विकासको मार्गमा अघि बढाउन मद्दत पुर्याउँदै आर्थिक, सामाजिक, र पर्यावरणीय क्षेत्रमा सन्तुलन कायम राख्न सहयोग गरिरहेका छन्।
विश्व बैंकले नेपालको दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) प्राप्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। यसको मुख्य उद्देश्यहरूमा हरित र समावेशी आर्थिक वृद्धि, महिला सशक्तिकरण, लैङ्गिक समानता, र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन रहेका छन्।
दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) हासिल गर्ने प्रयास
विश्व बैंकले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरी सामाजिक, आर्थिक, र वातावरणीय पक्षहरूलाई समेट्ने योजनाहरू अघि बढाएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, गरिबी न्यूनीकरण, र आधारभूत पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्दै दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिलाई तीव्र बनाउने काम भइरहेको छ। यसले सबै वर्गका मानिसहरूलाई समावेश गर्ने र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने दिशामा ठोस कदमहरू चाल्न सहयोग पुर्याउँछ।
हरित र समावेशी वृद्धि
नेपालको विकास रणनीतिमा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने पहलहरूलाई जोड दिँदै विश्व बैंकले हरित विकासलाई प्रवर्द्धन गरेको छ। नवीकरणीय ऊर्जा, वातावरणमैत्री कृषि, र प्राकृतिक स्रोतको दिगोपनमा आधारित परियोजनाहरू मार्फत आर्थिक वृद्धिलाई वातावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएको छ। साथै, विकास प्रक्रियामा सबै वर्गका सहभागिता सुनिश्चित गरी समावेशी वृद्धि को अभ्यासलाई बलियो बनाइएको छ, जसले सामाजिक असमानता घटाउन मद्दत गर्छ।
महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानता
विश्व बैंकका परियोजनाहरूले महिलाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउन विशेष ध्यान दिएको छ। महिला उद्यमशीलता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र नेतृत्व विकासमा लगानी बढाएर लैङ्गिक समानताको मार्ग प्रशस्त गरिएको छ। यसले महिलाहरूलाई पारिवारिक मात्र नभई समुदाय र राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम बनाउँछ।
नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन
नेपालमा प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले विश्व बैंकले डिजिटल सेवा विस्तार, स्टार्टअप सहयोग, र कौशल विकासमा पहलहरू गरेको छ। यसले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको छ।
यसरी, विश्व बैंकले नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिका लागि वातावरण, सामाजिक समावेशिता, र आर्थिक विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने रणनीतिहरू विकास गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल लोड हुँदैछ...
काठमाडौं । भरतपुर अस्पतालमा बिरामीको उच्च चाप हुन थालेको छ । सोमबार एकै दिन तीन हजार ३६८ जनाले सेवा लिएका छन् । बिरामीको चाप बढ्दा व्यवस्थापन जटिल बन्ने गरेको छ । अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीमध्ये दुई हजार ५८९ स्वास्थ्य बिमाका छन् । बाँकी ७८९ बिमा नभएका बिरामी हुन ।
