नेपाल धितोपत्र बोर्ड

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (Nepal Securities Board – SEBON) नेपालको पूँजी बजारको नियमन गर्ने निकाय हो। यो संस्था नेपालको राजधानी काठमाडौंमा अवस्थित छ र यसले देशभरिका धितोपत्र (securities) सम्बन्धी कारोबारहरूलाई नियमन गर्ने काम गर्छ। SEBON को स्थापना ७ जुन १९९३ मा धितोपत्र विनिमय ऐन, १९८३ (Securities Exchange Act 1983) को पहिलो संशोधनपश्चात् गरिएको हो।

धितोपत्र ऐन, २०६३ को आधारभूत संरचना

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) ले आफ्नो सम्पूर्ण नियामक कार्यहरू धितोपत्र ऐन, २०६३ (Securities Act, 2006) मा आधारित रहेर संचालन गर्छ। यो ऐन नेपालमा पूँजी बजारको विकास, नियमन, र पारदर्शिता कायम गर्ने कानुनी दस्तावेज हो। यसले पूँजी बजारका प्रमुख सहभागीहरू कम्पनीहरू, लगानीकर्ताहरू, मर्चेण्ट बैंकरहरू, स्टक एक्सचेन्जहरू सबैका लागि स्पष्ट नियम र मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ। ऐनले धितोपत्रको दर्ता प्रक्रिया, कारोबार अनुमति, निषेध, कारबाहीका व्यवस्था, तथा नियमनकारी अधिकारका कुरा विस्तृत रूपमा समेटेको छ।

बोर्डलाई दिइएका कानुनी अधिकारहरू

धितोपत्र ऐन, २०६३ अन्तर्गत SEBON लाई पूँजी बजारको निगरानी, नियमन, निर्देशन, तथा नियन्त्रणको अधिकार प्रदान गरिएको छ। ऐनले बोर्डलाई बजारमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्ने, बजार सहभागिहरूको दर्ता, नविकरण तथा रद्द गर्ने अधिकार दिएको छ। साथै, यदि कुनै संस्था वा व्यक्ति ऐनविपरीत गतिविधिमा संलग्न भएमा SEBON ले कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। यस्तो कानुनी अधिकारले बोर्डलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी नियामक निकायको रूपमा कार्य गर्न सक्षम बनाएको छ।

लगानीकर्ताको संरक्षण

धितोपत्र ऐनले लगानीकर्ताको हकहित संरक्षणमा विशेष जोड दिएको छ। ऐनको विभिन्न प्रावधानहरू मार्फत SEBON ले बजारमा सूचना पारदर्शिता, निष्पक्ष कारोबार र लगानीकर्तालाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी लिएको छ। साथै, बजारमा हुने भित्री कारोबार (insider trading), मूल्य चलखेल (price manipulation), वा भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाहजस्ता अस्वस्थ व्यवहारहरूलाई रोक्ने कानुनी व्यवस्था यसै ऐनमा गरिएको छ। यसले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनुका साथै विदेशी तथा आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गर्छ।

ऐनमा भएको परिमार्जन र सुधार प्रयास

धितोपत्र ऐन, २०६३ समयानुकूल परिमार्जन हुँदै आएको छ ताकि नेपालको पूँजी बजार विश्वव्यापी मानकसँग मेल खाने बनाइयोस्। वित्तीय प्रविधि (FinTech), डिजिटल कारोबार, र नयाँ वित्तीय उपकरणहरूको आगमनसँगै ऐनलाई थप सशक्त र समावेशी बनाउने प्रयास भइरहेका छन्। SEBON ले पनि आवश्यक परे कानुन संशोधनका सिफारिसहरू सरकारसमक्ष पेश गर्दै आएको छ। यस्तो लचिलो कानुनी ढाँचाले बजारलाई गतिशील बनाउने, लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र पूँजी संकलनको प्रभावकारी माध्यमको रूपमा बजारलाई विकास गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको छ।

संगठनात्मक संरचना

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा चारवटा मुख्य विभागहरू छन्:

नियमन विभाग (Regulation Department)
निगरानी विभाग (Supervision Department)
कमोडिटी बजार तथा अनुसन्धान विभाग (Commodity Market and Research Department)
व्यवस्थापन तथा कानुनी विभाग (Management and Legal Department)

यी विभागहरू अन्तर्गत आठवटा डिभिजनहरू छन्, जसले धितोपत्र बजारका विभिन्न पक्षहरूलाई व्यवस्थापन गर्छन्। प्रत्येक डिभिजनमा झन् साना २० वटा शाखाहरू कार्यरत छन्, जसले विशेष प्रकारका प्रशासनिक तथा प्राविधिक कार्यहरू सम्हाल्छन्।

आर्थिक स्रोत र बजेट व्यवस्थापन

नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालन खर्च मुख्यतः नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट व्यवस्थापन गरिन्छ। साथै, बोर्डले पूँजी बजारमा हुने कारोबारहरूमा विभिन्न किसिमका शुल्कहरू पनि उठाउँछ, जस्तै सेयर कारोबार शुल्क, कम्पनीहरूबाट धितोपत्र दर्ता दस्तुर, स्टक एक्सचेन्ज तथा मर्चेण्ट बैंकरहरूको नविकरण दस्तुर आदि। यस्ता शुल्क तथा दस्तुरहरूबाट संकलन हुने आम्दानी बोर्डको नियमित आय स्रोत बन्ने गर्दछ। थप रूपमा, नेपाल धितोपत्र बोर्डको एक घुम्ती कोष (revolving fund) पनि रहेको छ, जसबाट विशेष परियोजनाहरू तथा आकस्मिक खर्चहरूको व्यवस्थापन गरिन्छ।

मर्चेण्ट बैंकरहरूको सूची र वेबसाइट

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपालमा विभिन्न मर्चेण्ट बैंकरहरूलाई अनुमति दिएको छ, जसले सेयर निष्कासन, लगानी परामर्श, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन जस्ता सेवा प्रदान गर्छन्। सन् २०२४ जुलाईसम्म अनुमति प्राप्त मर्चेण्ट बैंकरहरूको सूचीमा अाकाश क्यापिटल लिमिटेड, सिटिजेन्स इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई क्यापिटल, मुक्तिनाथ क्यापिटल, सानिमा क्यापिटल, सिद्धार्थ क्यापिटल, लगायत अन्य ३०+ संस्थाहरू समावेश छन्। यी सबै संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमनमा रहेर काम गर्छन्। थप जानकारीको लागि, नेपाल धितोपत्र बोर्डको आधिकारिक वेबसाइट https://www.sebon.gov.np मार्फत विभिन्न निर्देशिका, अनुमतिप्राप्त सूची, सूचनाहरू तथा नियमहरू हेर्न सकिन्छ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भए पनि उत्पादित दूधको ठूलो हिस्सा अझै औपचारिक बजार प्रणालीमा जोडिन सकेको छैन। प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार सुदूरपश्चिममा वार्षिक ३ लाख ५६ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी दूध उत्पादन हुने गरेको छ, जसमा कैलाली र कञ्चनपुरको योगदान ५२ प्रतिशत छ।तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा दैनिक

सामग्रीको तालिका