सरोज गुरागाईं
सरोज गुरागाईं नेपालको प्रशासनिक सेवा क्षेत्रमा व्यापक अनुभव भएका एक वरिष्ठ अधिकृत हुन्। उनले विगतमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरूमा काम गर्दै गहिरो समझ, नेतृत्व क्षमता, र नीति निर्माणमा प्रभावकारी योगदान दिएका छन्। निजामती सेवामा लामो समय बिताएका गुरागाईंले सुशासनका सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न प्रयत्नरत रहे।
वर्तमानमा उनी काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (Chief Administrative Officer - CAO) का रूपमा कार्यरत छन्। यो पद अत्यन्तै जिम्मेवार र निर्णायक मानिन्छ, जसले महानगरको दैनिक प्रशासन, कार्यसम्पादन अनुगमन, र आर्थिक योजना व्यवस्थापनमा निर्णायक भूमिका खेल्दछ। उक्त पदमा रहँदा उनी नीति निर्माणदेखि लिएर कार्यान्वयन, परियोजनाको अनुगमन, र कानुनी दायराभित्र रही निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व गर्छन्। यी सबै कामहरु निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गर्दै गरिनुपर्दछ, जुन संघीय संरचनाको कार्यान्वयनमा अत्यावश्यक पक्ष हो।
राजधानी काठमाण्डौंको प्रशासन संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको मिलन बिन्दु हो। यस्तो संवेदनशील, राजनीतिक रूपमा सक्रिय र जनसंख्यायुक्त सहरमा कार्य गर्न सक्षम अधिकृत आवश्यक पर्छ, र त्यसका लागि सरोज गुरागाईंलाई छानिएको देखिन्छ।
गुरागाईंको काठमाडौँ महानगरपालिका आगमन २०७९ सालको कात्तिक महिनामा भएको थियो, यद्यपि उनको औपचारिक नियुक्ति २०८१ साल असोज ७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयद्वारा सुनिश्चित गरिएको थियो। यसको अर्थ, प्रारम्भिक चरणमा उनी परीक्षणकाल वा प्रक्रिया पूर्ण नहुनसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिए।
उनको अघिल्लो भूमिका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको "Prosperity Project" को प्रमुखको रूपमा थियो, जहाँ उनले रणनीतिक योजना निर्माण, परियोजना व्यवस्थापन, र नीतिगत समन्वयमा उच्च कार्यदक्षता प्रदर्शन गरेका थिए।
काठमाडौं महानगरमा स्थानान्तरणपछि उनले प्राथमिकताका रूपमा राजधानीको सुव्यवस्थित रूपान्तरण, प्रविधिको उपयोगद्वारा प्रशासनिक दक्षता वृद्धि, र सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता ल्याउने योजना अघि सारे। उनले डिजिटलाइजेशन, सूचना प्रवाहको तीव्रता र नगरवासीको सहभागीता अभिवृद्धिमा जोड दिए।
उनको आगमनसँगै काठमाडौं महानगरमा रणनीतिक योजना निर्माणका प्रक्रिया, आन्तरिक अनुगमन प्रणाली, र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कद्वारा सेवा उपलब्ध गराउने योजनाहरू अघि बढ्न थाले। प्रशासनिक दृष्टिले यो एक नयाँ युगको सुरुवात मानिएको थियो।
पद सम्हालेपछि गुरागाईंले काठमाडौं महानगरलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र नीतिनिर्माण केन्द्रित प्रशासनमा रूपान्तरण गर्ने अभियान सुरु गरे। उनले नीतिगत कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रणाली सुदृढीकरण गरे।
उनको कार्यकालको महत्वपूर्ण मोड त्यो थियो जब काठमाडौं टावरको डिजाइन स्वीकृतिमा नियमन प्रक्रिया पालना नगरिएको भन्ने आरोप उठ्यो। बिना आवश्यक प्राविधिक परीक्षण र कानुनी प्रक्रिया, १९ तल्लाको नक्सा पास गरिएको भनाइ व्यापक भयो।
२०२४ डिसेम्बर २३ देखि सरोज गुरागाईं लामो बिदामा गएका थिए, जुन काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रशासकीय सञ्चालनमा गम्भीर प्रभाव पार्ने घटना बन्यो। उनको अनुपस्थितिका कारण दैनिक प्रशासनिक कामकाजमा नेतृत्वको अभाव महसुस हुन थाल्यो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतजस्तो पद खाली हुँदा नीति कार्यान्वयनको निरन्तरता टुट्ने अवस्था आयो।
गुरागाईं बिदामा गएपछि कतिपय महत्त्वपूर्ण योजनाहरू कार्यान्वयन चरणमै रोकिए, बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया अन्योलमा पर्यो, र सेवा प्रवाहमा अवरोध देखिन थाल्यो। विभिन्न योजनाहरूको सार्वजनिक सुनुवाइ, नक्सा स्वीकृति, र आर्थिक अनुदान वितरण जस्ता प्रक्रिया अनिश्चित बने।
सबैभन्दा गम्भीर असर भने कर्मचारीहरूको तलबसम्बन्धी प्रक्रियामा पर्यो। उनको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने कागजातहरू रोकिएपछि धेरै कर्मचारीहरूले समयमै तलब पाउन सकेनन्। यसले कर्मचारीहरूको मनोबल घटायो र प्रशासनिक असन्तोष फैलियो।
यस्ता अवस्थाहरूले राजधानीजस्तो संवेदनशील र विशाल सहरमा प्रशासकीय नेतृत्वविना कति जोखिमपूर्ण अवस्था सिर्जना हुन सक्छ भन्ने कुरालाई उजागर गर्यो। यसले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय अभाव तथा नेतृत्व संकटका नतिजाहरू स्पष्ट देखायो।
तीन महिनासम्म अनुपस्थित भएपछि २०२५ अप्रिल ३ मा सरोज गुरागाईं पुनः कार्यालय फर्किए, जसले प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ चर्चा र बहसको जन्म दियो। उनको पुनः प्रवेश सहज थिएन, किनकि मेयर बालेन शाह पक्षधरहरूले उनको पुनर्स्थापनाको विरोध गर्दै आएका थिए।
उनी उपमेयर सुनीता दन्गोल, कर्मचारी संघ र केही जनप्रतिनिधिको सक्रिय सहयोगमा कार्यालय फर्किएका थिए। उनीहरूको समर्थनले वातावरण सहज बनायो र प्रशासनिक गतिशीलता पुनः सुरु भयो। कार्यालयमा फर्किएपछि गुरागाईंले प्राथमिकताका रूपमा तलब रोकिएको समस्या समाधान गर्न खोजे।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि यस विषयमा चासो देखाउँदै महानगरपालिकाले वातावरण सहज बनाउन निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको पत्रले गुरागाईंको कार्य पुनः सुरु गर्न प्रशासनिक सहजीकरणको वातावरण तयार गर्यो।
तर, मेयर बालेन पक्षधरहरूले उनलाई पुनः कार्यमा फर्कन दिनु संघीय हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दै प्रशासकीय स्वतन्त्रताको बहस उठाए। यसले स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीचको शक्ति द्वन्द्व, अधिकार क्षेत्र र अनुशासन सम्बन्धी सवालहरू अझ जटिल बनायो।
गुरागाईंको अनुपस्थितिपछि महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूले तलब नपाएको कारण उनीप्रति सहानुभूति देखाए। खासगरी स्थायी कर्मचारीहरू, ठेक्का सेवामा कार्यरत कर्मचारी र नीतिगत निकायका अधिकारीहरूले गुरागाईंलाई जिम्मेवार नभएर परिस्थिति जिम्मेवार भएको तर्क गरे।
विवादित निर्णयहरूको विषयमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन आउनुअघि कुनै पनि कारबाही गर्नु नहुने भनाइ कर्मचारी संघहरूको थियो। उनीहरूले न्यायिक प्रक्रिया पालना हुनुपर्ने र कुनै व्यक्तिमाथि प्रमाणबिनाको कारबाही प्रशासकीय आचारसंहिताविपरीत हुने बताए।
यस क्रममा संघीय कर्मचारी संगठन, निजामती सेवा परिषद् र प्रशासनिक सञ्जालहरूले पनि शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा अडान लिए। उनीहरूको भनाइ थियो, ‘संघीयता सफल बनाउन कर्मचारीको सुरक्षासँगै जनप्रतिनिधिको भूमिका पनि सन्तुलित हुनुपर्छ।’
सार्वजनिक रूपमा पनि नागरिक समाज, मिडिया र विश्लेषकहरूबाट दुवै पक्ष — निर्वाचित नेतृत्व र प्रशासकीय अधिकारी बीचको द्वन्द्वले सेवा प्रवाहमा असर पारेको भनी आलोचना भयो। यसले नेतृत्वको उत्तरदायित्व र संस्थागत संयमको आवश्यकता औंल्यायो।
सरोज गुरागाईंको कार्यकालले नेपालको संघीय प्रशासनमा एउटा महत्त्वपूर्ण बहसको ढोका खोलिदिएको छ। निर्वाचित नेतृत्व र नियुक्त प्रशासकबीचको भूमिकाको सन्तुलन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उनले अनुभवमार्फत उठाए।
उनको कार्यशैली संयमित, प्रक्रियामूलक र विधिसम्मत रहेको देखिन्छ। तर प्रशासनिक निर्णयहरू पारदर्शिता, जनप्रतिनिधिसँग समन्वय र संप्रेषण क्षमतामा सुधार आवश्यक थियो भन्ने कुरा पनि विवादबाट देखिन्छ।
यस घटनाले प्रशासकीय स्वतन्त्रता, राजनीतिक हस्तक्षेपको सीमा, र दोहोरो नेतृत्व संरचनाको व्यवस्थापनमा नीति निर्माणको खाँचो छ भन्ने स्पष्ट पार्दछ। संघीयता लागू गर्ने क्रममा यस्तो द्वन्द्व भविष्यमा नहोस् भनेर स्पष्ट निर्देशिका निर्माण आवश्यक छ।
समग्रमा, सरोज गुरागाईंको कार्यकाल एक शैक्षिक पाठ बनिरहेको छ, जसबाट संघीय नेपालमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सहकार्य, भूमिकाको स्पष्टता र नेतृत्वको संयम कसरी हुनुपर्छ भन्ने सिक्न सकिन्छ। उनका अनुभवहरू भविष्यका प्रशासक र नीति निर्माताहरूका लागि दिशानिर्देशक बन्नसक्छन्।
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल लोड हुँदैछ...
काठमाडौं । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबीच आज काठमाडौँमा क्षमता विकास र अनुसन्धान सहकार्यका विषयमा छलफल भएको छ। छलफलमा विद्यार्थी संलग्नता, विज्ञसूची निर्माण र प्रतिष्ठानका अध्ययनहरूका लागि क्षेत्रीय 'आउटपोस्ट' (Regional Outpost) को अवधारणालगायतका विषयमा कुराकानी भएको थियो।छलफलमा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद भट्टराई, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ताहरू तथा विश्वविद्यालयका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय
