सबिता भण्डारी

सबिता भण्डारी नेपालको कानूनी र सामाजिक इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण नामका रूपमा उदाएकी छिन्। उनको नियुक्ति केवल व्यक्तिगत उपलब्धि मात्र नभई समग्र नेपाली समाजको उपलब्धि हो। कानूनी क्षेत्रमा दशकौँको अनुभव, पारिवारिक प्रेरणा, र न्यायप्रतिको समर्पणले उनलाई यो उच्च पदमा पुर्‍यायो।

यद्यपि उनको नियुक्ति विवादविहीन रहेन, तर यसले उनको भूमिकाको महत्वलाई कम गरेको छैन। बरु यसले कानूनी व्यवसाय र महिला नेतृत्वप्रतिको समाजको दृष्टिकोणलाई उजागर गर्‍यो। यसरी, उनले सामना गर्ने चुनौतीहरू उनको पदमार्फत पारदर्शी र निष्पक्ष नेतृत्व प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा पनि देख्न सकिन्छ।

समग्रमा, सबिता भण्डारीको नेतृत्वले नेपालको न्याय प्रणालीलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने सम्भावना बोकेको छ। उनी महिला सशक्तिकरणको प्रतीकका रूपमा स्थापित भइसकेकी छिन्, र भावी पुस्ताका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्ने निश्चित छ। उनका कामहरूले मुलुकमा सुशासन र न्याय प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने आशा गरिएको छ।

ऐतिहासिक नियुक्ति

नेपालको कानूनी क्षेत्रमा सबिता भण्डारीको नाम ऐतिहासिक रूपमा अंकित भएको छ। सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरे। यो नियुक्तिले नेपालमा पहिलो पटक महिला महान्यायाधिवक्ता पाउने ऐतिहासिक क्षण सिर्जना गर्‍यो। यसअघि सबै महान्यायाधिवक्ता पुरुष मात्र रहेका कारण, भण्डारीको प्रवेशले नेपालको कानूनी संरचनामा महिला नेतृत्वको सम्भावना प्रमाणित गरेको छ।

यस नियुक्तिले मुलुकमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपालको प्रगतिशील छविलाई बलियो बनाएको छ। महिला नेतृत्वलाई उच्च स्तरमा स्वीकार्ने सरकारको निर्णयले लोकतन्त्र र समान अवसरको सन्देश दिएको छ। विशेष गरी कानूनी पेशामा संघर्षरत महिला अधिवक्ताहरूका लागि यो नियुक्ति प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। भण्डारीको नेतृत्वमा कानूनी नीतिहरू अझै समावेशी र लैङ्गिक संवेदनशील हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सबिता भण्डारीको नियुक्तिले मुलुकको न्याय प्रणालीमा सुधार ल्याउने मात्र नभई समाजमा महिला सशक्तिकरणप्रति नयाँ सोच उत्पन्न गरेको छ। महिलाले शीर्ष तहको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने क्षमताको प्रमाण प्रस्तुत गर्दै उनले भावी पुस्ताका महिलाहरूलाई बाटो देखाएकी छिन्। यसकारण, उनको नियुक्ति केवल व्यक्तिगत उपलब्धि मात्र नभई समग्र नेपाली समाजको ऐतिहासिक उपलब्धि मानिन्छ।

कानूनी यात्रा

सबिता भण्डारीको कानूनी यात्रा अत्यन्तै रोचक र संघर्षपूर्ण छ। उनले कानूनलाई केवल पेशा नभई न्याय र सत्यको खोजी गर्ने माध्यमका रूपमा ग्रहण गरिन्। वरिष्ठ अधिवक्ताको रूपमा चिनिएका उनले दशकौँको अभ्यासमा विभिन्न कानूनी मुद्दाहरूमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेकी छिन्। विशेष गरी मानवअधिकार, संविधानिक प्रश्न, र सार्वजनिक चासोका मुद्दाहरूमा उनको सक्रियता देखिन्छ।

उनको कानूनी यात्राले उनलाई नेपालका कानूनी वृत्तभित्रै मात्र होइन, साधारण नागरिकसम्म पनि चिनाएको छ। अदालतभित्र वा बाहिर, उनले सधैं न्यायको पक्षमा उभिने अभ्यास गर्दै आएकी छन्। उनको दृढ वकालत शैली, कानूनी प्रावधानको गहिरो अध्ययन, र स्पष्ट तर्क प्रस्तुत गर्ने क्षमताले उनी कानूनी क्षेत्रमा अग्रणी पात्रका रूपमा उदाएकी हुन्।

यस लामो यात्राले भण्डारीलाई पेशागत रूपमा मात्र होइन, व्यक्तित्वका हिसाबले पनि परिपक्व बनाएको छ। अनेकौं चुनौती र विवादसँग जुध्दै उनले आफ्नो नाम उच्च स्थानमा पुर्‍याइन्। यही अनुभव र क्षमताले गर्दा उनी महान्यायाधिवक्ताको रूपमा नियुक्त हुन सक्षम भइन्, जसले उनको कानूनी यात्रालाई ऐतिहासिक उचाइमा पुर्‍याइदिएको छ।

सूचना आयुक्तको भूमिका

महान्यायाधिवक्ताको पदमा पुग्नु अघि सबिता भण्डारीले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचना आयुक्तको रूपमा काम गरिन्। यस भूमिकामा रहँदा उनले नागरिकको मौलिक हक मानिएको सूचना अधिकारलाई प्रवर्द्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण योगदान गरिन्। सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहित्ता सुनिश्चित गर्न उनले दिएको निर्णय र नीतिगत सुझावहरू उच्च स्तरमा प्रशंसा भए।

सूचना आयोगमा उनको कार्यशैली दृढ र न्यायोचित रहेको मानिन्छ। उनले सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनी प्रावधानलाई सामान्य नागरिकसम्म सजिलै पहुँचयोग्य बनाउन जोड दिइन्। विभिन्न निकायहरूले सूचना नदिने प्रवृत्तिलाई चुनौती दिँदै उनले कानूनी कठोरता अपनाउने कार्यसमेत गरिन्। यसले उनलाई पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने प्रगतिशील नेतृका रूपमा चिनायो।

यस भूमिकाले उनको क्षमतालाई अझै निखारेको देखिन्छ। सूचना आयुक्तको रूपमा पाएको अनुभवले उनले कानूनी संरचनामा सुधार गर्ने व्यावहारिक ज्ञान संकलन गरिन्। यही अनुभवले उनलाई महान्यायाधिवक्ताको पदमा पुगेपछि अझै प्रभावकारी कदम चाल्न प्रेरित गर्नेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ।

पारिवारिक पृष्ठभूमि

सबिता भण्डारीको जीवनयात्रामा पारिवारिक पृष्ठभूमिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। उनी वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीकी छोरी हुन्, जो स्वयं कानूनी क्षेत्रमा उच्च सम्मानित नाम हुन्। यस पृष्ठभूमिले उनलाई सानैदेखि न्याय, सत्य र कानूनप्रतिको गहिरो समझ दिन मद्दत गरेको हो। घरभित्रै कानूनी बहस र मुद्दासम्बन्धी छलफल सुन्दै हुर्किएकी सबिता कानूनी क्षेत्रप्रति प्रारम्भिक उमेरदेखि नै आकर्षित भइन्।

उनको परिवारले उनलाई शिक्षा र पेशागत जीवनमा निरन्तर समर्थन पुर्‍यायो। विशेषतः पिताको अनुभव र मार्गदर्शनले उनलाई कानूनी अभ्यासमा आत्मविश्वासी बनायो। एकै परिवारका दुई पुस्ता कानूनी क्षेत्रमा स्थापित हुनु केवल व्यक्तिगत गर्वको विषय मात्र होइन, नेपाली कानूनी पेशाकै लागि पनि प्रेरणादायी पक्ष हो। यसले अन्य कानूनी परिवारलाई पनि सन्देश दिएको छ कि महिलाले पनि पुरुषसरह उत्कृष्टता हासिल गर्न सक्छन्।

यसै पारिवारिक पृष्ठभूमिले सबितालाई सामाजिक मूल्य र नैतिकताको पाठ पनि सिकायो। कानूनी कामलाई व्यवसाय मात्र नभई सेवा र दायित्वका रूपमा लिनुपर्ने सोच उनीभित्र विकसित भयो। परिवारबाट पाएको प्रेरणा र आधार नै उनको सफलता र नेतृत्वको मुलभूत आधार बनेको छ।

विवादास्पद प्रसङ्ग

सबिता भण्डारीको नियुक्ति जहाँ ऐतिहासिक थियो, त्यहीँ यसले विवाद पनि निम्त्यायो। उनले यसअघि चर्चित क्रिकेटर सन्दीप लामीछानेको बलात्कार मुद्दामा कानूनी प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन्। यो विषय सार्वजनिक भएपछि उनको निष्पक्षता र नैतिकतामा प्रश्न उठाइएको हो। कतिपय कानूनी विज्ञले यो सामान्य वकालती अभ्यास हो भनेका छन्, तर केहीले यसले महान्यायाधिवक्ताको पदको विश्वसनीयतामा असर गर्न सक्ने तर्क गरेका छन्।

यो विवादले देखाएको कुरा भनेको नेपालमा कानूनी व्यवसायलाई कसरी हेर्ने भन्ने समाजको दृष्टिकोण हो। वकिलहरूले प्रायः विभिन्न प्रकृतिका मुद्दामा पक्ष लिनुपर्ने हुन्छ, तर उच्च पदमा पुगेपछि अघिल्ला केसहरूले नयाँ बहस जन्माउने गर्दछ। सबिताको मामिलामा पनि यही भयो, जसले सार्वजनिक चासो र बहसलाई अझै चर्कायो।

यद्यपि यो विवादलाई कतिपयले उनलाई कमजोर बनाउन खोजिएको रणनीति पनि भनेका छन्। महिलाले नेतृत्व सम्हाल्दा अनावश्यक आलोचना र प्रश्नहरू बढी हुने प्रवृत्ति रहेको तर्कसमेत गरिएको छ। यसरी हेर्दा, यो विवाद केवल कानूनी दृष्टिकोण मात्र नभई लैङ्गिक दृष्टिकोणसँग पनि जोडिएको देखिन्छ।

महिला सशक्तिकरणमा योगदान

सबिता भण्डारीको नियुक्तिले महिला सशक्तिकरणमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। नेपालमा अझै धेरै नेतृत्व पदहरू पुरुषको हातमा सीमित छन्, तर उनले महान्यायाधिवक्ता जस्तो संवैधानिक निकायको नेतृत्व गरेर बाधा तोडिदिइन्। यसले कानूनी क्षेत्रमा मात्र नभई अन्य सरकारी पदहरूमा समेत महिलाको सहभागिता बढाउने प्रेरणा दिएको छ।

उनको यो सफलता कानूनी क्षेत्रका महिला अधिवक्ताहरूका लागि विशेष महत्व राख्छ। धेरै महिलाहरू वकालत पेशामा सक्रिय भए पनि शीर्ष तहमा पुग्ने अवसर पाउन सक्दैनन्। भण्डारीले त्यस बाधालाई पार गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरिन्। यसले आगामी पुस्ताका महिलाहरूलाई आत्मविश्वास जगाउनेछ र उनीहरूलाई पनि समान अवसर खोज्न प्रेरित गर्नेछ।

महिला सशक्तिकरण केवल पद पाउनुमा मात्र सीमित हुँदैन, जिम्मेवारी निर्वाहमा पनि देखिनु पर्छ। सबिताले आफ्नो कार्यकालमा निष्पक्ष, पारदर्शी र न्यायपूर्ण निर्णयमार्फत महिलाको क्षमता प्रमाणित गर्ने अवसर पाउनेछिन्। यसरी उनले महिलाले नेतृत्व गर्दा पनि प्रणाली अझै सक्षम र प्रभावकारी बन्न सक्छ भन्ने सन्देश दिन सक्नेछन्।

काठमाडौं । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबीच आज काठमाडौँमा क्षमता विकास र अनुसन्धान सहकार्यका विषयमा छलफल भएको छ। छलफलमा विद्यार्थी संलग्नता, विज्ञसूची निर्माण र प्रतिष्ठानका अध्ययनहरूका लागि क्षेत्रीय 'आउटपोस्ट' (Regional Outpost) को अवधारणालगायतका विषयमा कुराकानी भएको थियो।छलफलमा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद भट्टराई, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ताहरू तथा विश्वविद्यालयका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय

सामग्रीको तालिका