महालेखा परीक्षकको कार्यालय
महालेखा परीक्षकको कार्यालय (Office of the Auditor General, Nepal) नेपालको संविधानअनुसार स्थापित एक संवैधानिक निकाय हो, जसको स्थापना २०१६ असार १५ गते (२९ जुन १९५९) मा भएको हो। यसको मुख्य उद्देश्य सरकारी निकायहरूको लेखापरीक्षण गरी सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन सुनिश्चित गर्नु हो। कार्यालयको मुख्यालय काठमाडौंको अनामनगरमा अवस्थित छ।
नेपालको संविधानको धारा २४० र २४१ अनुसार, महालेखा परीक्षक राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त गरिन्छन् र उनको कार्यकाल ६ वर्षको एकल अवधि हुन्छ। लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ (२०१९) ले महालेखा परीक्षकलाई सरकारी निकायहरूको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निम्न निकायहरूको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार राख्छ:
राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकायहरू र तिनीहरूको कार्यालयहरू, अदालतहरू, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायत अन्य सरकारी कार्यालयहरू।
लेखापरीक्षण गर्दा नियमितता, आर्थिकता, दक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताको आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा ६४३ जना कर्मचारी कार्यरत छन्, जसमा ४ जना उप-महालेखा परीक्षक, १८ जना सहायक महालेखा परीक्षक, निर्देशक, लेखा अधिकृत, सुपरिन्टेन्डेन्ट, निरीक्षकलगायतका विभिन्न तहका कर्मचारी समावेश छन्। कार्यालय चारवटा डिभिजनमा विभाजित छ:
शासन प्रणाली डिभिजन
वित्त र अर्थतन्त्र डिभिजन
पूर्वाधार विकास डिभिजन
सामाजिक सेवा डिभिजन
यी डिभिजनहरू अन्तर्गत १८ वटा महासंचालनालयहरू छन्, जसलाई पुनः ३७ वटा क्षेत्रगत निर्देशनालयहरूमा विभाजन गरिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउन "नेपाल अडिट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (NAMS)" सुरु गरेको छ। यस प्रणालीले जोखिम आधारित लेखापरीक्षण योजना, डेटा माइग्रेसन, अनलाइन पहुँच, लेखापरीक्षण कार्यान्वयन, गुणस्तर नियन्त्रण, प्रतिवेदन प्रसारण र दस्तावेजको अभिलेख राख्न सहयोग पुर्याउँछ। यसले लेखापरीक्षण प्रक्रियालाई प्रभावकारी, पारदर्शी र समयमै सम्पन्न गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
महालेखा परीक्षकले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति समक्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्छन्, जुन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसदमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिन्छ। यद्यपि, यी प्रतिवेदनहरूमा उठाइएका अनियमितताहरूमा कार्यान्वयनको कमी देखिन्छ। उदाहरणस्वरूप, २०७४ सालको ५४औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कर फर्छ्यौट आयोगले करदाताहरूलाई अनियमित रूपमा कर छुट दिएको उल्लेख गरिएको थियो, जसमा २० अर्बभन्दा बढीको कर छुट गरिएको पाइएको थियो। यसले भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ, जस्तै:
कार्यालय भवनको जीर्ण अवस्था: अनामनगरस्थित कार्यालय भवन जीर्ण अवस्थामा रहेको छ, जसले कर्मचारीहरूको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गरेको छ। नयाँ भवन निर्माणका लागि सानो गौचरन, ज्ञानेश्वरमा १० तले भवन निर्माणको योजना बनाइएको छ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा कमी: प्रतिवेदनमा उल्लेखित अनियमितताहरूमा कार्यान्वयनको कमीले सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ।
संसदीय समितिहरूको निष्क्रियता: लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उठाइएका मुद्दाहरूमा संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले प्रभावकारी रूपमा कार्य नगरेको देखिन्छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि विभिन्न सहयोग र साझेदारीहरू गर्दै आएको छ। उदाहरणस्वरूप, नर्वेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँगको सहकार्यमा क्षमता विकास परियोजना सञ्चालन गरिएको छ, जसले कार्यालयको मानव संसाधन, प्रदर्शन लेखापरीक्षण, तालिम, नीति अनुसन्धान र सूचना प्रविधि इकाइहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय नेपालको सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यद्यपि, विभिन्न चुनौतीहरू र सुधारका आवश्यकता रहेका छन्। प्रविधिको प्रयोग, संसदीय समितिहरूको सक्रियता, कार्यालय भवनको सुधार, र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत कार्यालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। यसले नेपालको सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ।
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल लोड हुँदैछ...
काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वर्तमान विश्वव्यापीकरणको युगमा वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव नरहेको बताएका छन्। मंगलबार वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले सरकारको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारी रोक्ने नभई यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने रहेको स्पष्ट पारे।नेपाली श्रमिकहरू शोषणमा नपरून् र उचित पारिश्रमिक पाऊन्
