नित्यानन्द पाण्डे
नित्यानन्द पाण्डे नेपालको सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश हुन्। उनी सन् २०२४ नोभेम्बर १० मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका थिए। नेपालको संविधानको धारा १२९(२) अनुसार गरिएको सिफारिसपछि उनको नियुक्ति औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको हो।
उनको न्यायिक यात्रा “करियर जज” को रूपमा विकसित भएको हो, जसमा उनले उच्च अदालतको नेतृत्वदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म क्रमिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। न्याय परिषद्को सिफारिस र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदन पाएपछि उनी सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेका हुन्।
नेपालको न्यायपालिकामा उनी प्रशासनिक दक्षता र न्यायिक नेतृत्व दुवै पक्षमा अनुभव भएका न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छन्। न्याय प्रणाली सुधार र प्रभावकारी अदालत व्यवस्थापनलाई उनले आफ्नो कार्यदृष्टिको मुख्य आधार बनाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुनुअघि नित्यानन्द पाण्डे तुलसीपुर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत थिए। यस भूमिकामा उनले अदालत प्रशासन, मुद्दा व्यवस्थापन र न्यायिक नेतृत्वमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए।
उच्च अदालतमा रहँदा उनले मुद्दा फर्छ्योट प्रक्रिया सुधार, प्रशासनिक पारदर्शिता र समयमै न्याय सम्पादनमा विशेष जोड दिएका थिए। तुलसीपुर क्षेत्रको भौगोलिक तथा सामाजिक विविधताबीच उनले विभिन्न प्रकारका जटिल मुद्दाहरूको व्यवस्थापन गरेका थिए।
उनको नेतृत्वमा अदालतको कार्यसम्पादन सुधार र प्रशासनिक अनुशासन बलियो बनाउने प्रयास गरिएको बताइन्छ। यही अनुभवले उनलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि योग्य बनाएको मानिन्छ।
सन् २०२४ सेप्टेम्बर २७ मा न्याय परिषद्ले नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले नोभेम्बर ८ मा उनको नाम अनुमोदन गरेको थियो।
सन् २०२४ नोभेम्बर १० मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गरेका थिए। यो नियुक्ति २१ सदस्यीय सर्वोच्च अदालतमा खाली रहेका पदहरू पूर्ति गर्ने क्रममा गरिएको थियो।
उनको नियुक्ति न्याय परिषद्को संरचनागत निर्णयको हिस्सा थियो, जसमा नृपध्वज निरौलासँगै अन्य न्यायाधीशहरू पनि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका थिए। यो प्रक्रिया नेपालको न्यायिक संक्रमणकालीन संरचनाको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको थियो।
संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा नित्यानन्द पाण्डेले आफ्नो ८ पृष्ठको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त योजनामा उनले सर्वोच्च अदालतको कार्यक्षमता, पारदर्शिता र न्याय सम्पादन सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
उनको कार्ययोजनामा न्याय प्रणालीलाई छिटो, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। उनले अदालतमा ढिलासुस्ती घटाउने र मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।
न्यायपालिकालाई संस्थागत रूपमा मजबुत बनाउँदै विधिको शासनलाई सुदृढ गर्नुपर्ने उनको दृष्टिकोण रहेको थियो। सुनुवाइ समितिले उनको योजना र व्यावसायिक अनुभवलाई सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गरेको थियो।
नित्यानन्द पाण्डेको नियुक्ति नृपध्वज निरौलासँगै गरिएको थियो, जसले सर्वोच्च अदालतमा खाली रहेका न्यायाधीश पदहरू भर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको थियो। यो नियुक्ति नेपाल न्यायपालिकामा नेतृत्व परिवर्तन र संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको समयसँग मेल खाएको थियो।
त्यो समयमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश बिश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा न्याय परिषद्ले सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यद्यपि नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसनले केही आपत्ति तथा विरोध पनि जनाएको थियो।
यस परिस्थितिमा पनि नित्यानन्द पाण्डे सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका थिए, जसले न्यायिक प्रणालीमा संस्थागत निर्णय र संवैधानिक प्रक्रिया दुवैलाई प्रतिबिम्बित गरेको मानिन्छ।
नित्यानन्द पाण्डेलाई नेपालको न्यायपालिकामा प्रशासनिक दक्षता भएका, उच्च अदालत नेतृत्वको अनुभव बोकेका र न्यायिक सुधारप्रति प्रतिबद्ध न्यायाधीशका रूपमा हेरिन्छ। तुलसीपुर उच्च अदालतको नेतृत्व अनुभवले उनलाई संवेदनशील मुद्दा व्यवस्थापनमा सक्षम बनाएको मानिन्छ।
उनको न्यायिक दृष्टिकोणमा छिटो न्याय, पारदर्शिता र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा उनको भूमिकाले न्याय प्रशासनको प्रभावकारिता र आधुनिकरण प्रक्रियामा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा नित्यानन्द पाण्डेलाई उच्च अदालत नेतृत्वबाट सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका, सुधारमुखी सोच भएका तथा संस्थागत न्याय प्रणाली मजबुत बनाउन योगदान दिने न्यायाधीशका रूपमा स्मरण गरिने सम्भावना छ।
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल लोड हुँदैछ...
काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वर्तमान विश्वव्यापीकरणको युगमा वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव नरहेको बताएका छन्। मंगलबार वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले सरकारको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारी रोक्ने नभई यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने रहेको स्पष्ट पारे।नेपाली श्रमिकहरू शोषणमा नपरून् र उचित पारिश्रमिक पाऊन्
