राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (National Human Rights Commission - NHRC) नेपालको एउटा स्वतन्त्र र स्वायत्त संवैधानिक संस्था हो । यस आयोगको स्थापना सन २००० मा मानवअधिकार आयोग ऐन १९९७ (२०५३ बि.सं.) को दायित्वमा statutory body को रूपमा भएको थियो भने त्यसपछि नेपाल सरकारको अन्तरिम संविधान २००७ (२०६३ बि.सं.) अन्तर्गत यसलाई संवैधानिक संस्था को रूपमा स्थापित गरियो । नेपालको संवैधानिक कानूनी प्रणालीमा यस आयोगको आफ्नै विशेष दायित्व र क्षेत्र रहेको छ । यसले न्यायिक प्रशासनको परम्परागत संयन्त्र, सर्वोच्च अदालत, प्रधान न्यायाधीश कार्यालय, भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोग लगायतका कार्यकारी, अर्धन्यायिक वा न्यायिक निकायहरूको दायित्वलाई पूरकको रूपमा काम गर्छ ।

स्थापना र पेरिस सिद्धान्त

नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना १९९१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रायोजनमा पेरिसमा सम्पन्न राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रतिनिधि बैठकबाट तय भएको पेरिस सिद्धान्त (Paris Principles) अनुसार भएको हो । ती सिद्धान्तहरूले राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको स्थिति र कार्य संचालनका लागि महत्वपूर्ण मार्गदर्शनहरू दिएका थिए । पछि यी सिद्धान्तहरूलाई संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार आयोग र महासभाले औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेका थिए । नेपालले पनि यी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई आत्मसात गर्दै आयोगलाई पूर्ण स्वतन्त्रता र स्वायत्तता दिने कानूनी संरचना बनाएको छ ।

पेरिस सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई निम्न प्रमुख मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्छ:

संविधान वा कानूनद्वारा स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनु
कार्यकारी निकायबाट स्वतन्त्र हुनु
बहुलवादलाई समेट्नु (अर्थात् सदस्यता र कार्यक्षेत्रमा विविधता राख्नु)
मानवअधिकारको सार्वभौमिक मापदण्डमा आधारित फराकिलो कार्यक्षेत्र हुनु
पर्याप्त अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने अधिकार हुनु

संवैधानिक दायित्वहरू र अधिकार

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३२ अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मुख्य जिम्मेवारी नेपाली जनताको मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु हो । आयोगले आफूबाट वा उजुरी, निवेदन प्राप्त भएर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको छानबिन गर्न सक्छ । यसमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायद्वारा गरिएका अधिकार उल्लङ्घन तथा त्यसमा भएको लापरवाही र उदासीनताको पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ ।

कोर्टमा विचाराधीन (sub-judice) मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी मामिलामा पनि आयोगले अदालतको अनुमति लिएर अनुसन्धान गर्न सक्छ । आयोगले सरकारी कार्यालय, जेल वा अन्य कुनै पनि सरकारी संस्था अवलोकन गर्न पाउँछ र तिनको कार्य, प्रक्रिया र संरचनामा सुधारका लागि सुझाव दिन सक्छ ।

कानूनी समीक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य

आयोगलाई संविधान र मानव अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र सुरक्षा प्रावधानहरूको समीक्षा गर्ने अधिकार छ । यसले मानव अधिकार प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानूनी सुधारका लागि सुझाव सरकारलाई दिन्छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धि, संझौता र उपकरणहरूको अध्ययन गरी सम्बन्धित विषयमा सरकारलाई सिफारिस गर्छ र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन पेश गर्दा आयोगको विचार लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसले नेपाल सरकारलाई मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

अनुसन्धान, शिक्षा र जनचेतना

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न र देशको मानव अधिकार अवस्था मूल्यांकन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । यसले विभिन्न समाजिक वर्गहरूमा मानव अधिकार शिक्षा प्रवद्र्धन गर्न सेमिनार, संगोष्ठी, सम्मेलन आदिको माध्यमबाट जनचेतना फैलाउँछ । यसले गैरसरकारी क्षेत्रका मानव अधिकार संस्थाहरूलाई सहयोग र प्रोत्साहन दिन्छ र मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कामहरू सञ्चालन गर्छ ।

संगठनात्मक संरचना र प्रशासन

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा एक अध्यक्ष र चार सदस्यहरू हुन्छन् जसलाई संविधान परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको नियुक्ति हुन्छ । आयोगका सबै सदस्यहरू पूर्णकालीन हुन्छन् । सचिव आयोगको प्रशासनिक प्रमुख हुन् जसलाई आयोगको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्छन् । आयोगले आफ्नो कामकाजको लागि आवश्यक कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न सक्छ र सरकारी निकायहरूलाई सहयोग माग्न सक्छन् जुन अनिवार्य रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ ।

आर्थिक व्यवस्थापन र पारदर्शिता

आयोगको बजेट सरकारबाट विनियोजित हुन्छ तर विभिन्न सहयोगी निकायबाट अनुदान र सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्छ । आयोगको लेखा परीक्षाका लागि नेपालका लेखा परीक्षकलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यसले वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दछ ।

निष्कर्ष

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था हो । यसले मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई छानबिन, अनुसन्धान, र आवश्यक सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिन्छ । साथै जनमानसमा मानव अधिकारको ज्ञान र चेतना फैलाउने काम गर्छ जसले सामाजिक न्याय र समानताको प्रवर्द्धनमा मद्दत पुर्‍याउँछ । आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताले नेपालको मानव अधिकार स्थिति सुधार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

यसरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड, र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन निरन्तर कार्य गरिरहेको छ। नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यो संस्थाले समर्पित र विश्वासनीय भूमिका निर्वाह गरिरहेकै छ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भए पनि उत्पादित दूधको ठूलो हिस्सा अझै औपचारिक बजार प्रणालीमा जोडिन सकेको छैन। प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार सुदूरपश्चिममा वार्षिक ३ लाख ५६ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी दूध उत्पादन हुने गरेको छ, जसमा कैलाली र कञ्चनपुरको योगदान ५२ प्रतिशत छ।तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा दैनिक

सामग्रीको तालिका