राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नेपाल सरकारको एक केन्द्रीय निकाय हो, जसले देशभर हुने विभिन्न प्रकारका विपद्‌हरू "भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी" लगायतका न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी वहन गर्छ। यो संस्थाको स्थापना विपद् व्यवस्थापनलाई सुदृढ, दिगो र समन्वित बनाउनका लागि गरिएको हो। नेपाल भौगोलिक रूपमा विविध र संवेदनशील देश भएकाले यहाँ विपद्‌को जोखिम उच्च रहेको छ। त्यसैले, यस्तो प्राधिकरणको स्थापना राष्ट्रिय सुरक्षाको हिस्सा सरह महत्वपूर्ण मानिन्छ। यस संस्थाको मूल उद्देश्य भनेको केवल विपद्‌को समयमा उद्धार र राहत कार्यमा सीमित रहनु होइन, बरु दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ जोखिम घटाउने, तयारी बढाउने, र पुनःस्थापनालाई सुदृढ बनाउने हो। प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापनलाई सरकारी नीति र योजनामा संस्थागत रूपमा समावेश गर्न भूमिका खेलेको छ। यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तालमेल स्थापना गरी देशव्यापी एकीकृत प्रणाली निर्माण गर्ने प्रयास गरेको छ। प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र केवल आपतकालीन प्रतिक्रिया सम्म सीमित छैन, यसले समुदाय स्तरदेखि राष्ट्रिय तहसम्म चेतना फैलाउने, जोखिम मूल्यांकन गर्ने, र वैज्ञानिक विधिबाट डेटा संकलन गर्ने कार्य पनि गर्छ। यसका गतिविधिहरूले नेपाललाई विपद्‌बाट उत्पन्न हुने मानवीय, भौतिक र आर्थिक क्षतिहरूलाई घटाउन ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेका छन्।

स्थापना र कानूनी आधार

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना “विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४” अन्तर्गत भएको हो। यो ऐनले विगतमा अस्तित्वमा रहेको “प्राकृतिक विपद् (उद्धार) ऐन २०३९” लाई प्रतिस्थापन गर्दै आधुनिक व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्‍यो। पुरानो ऐन विपद्‌को तत्कालीन प्रतिक्रिया र राहतमा केन्द्रित थियो, जबकि नयाँ ऐनले जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, र दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा जोड दिएको छ। यसरी कानूनी दृष्टिले प्राधिकरण एक बलियो संरचना भएको निकाय बन्यो।

नेपालमा २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछिको अवस्थाले स्पष्ट रूपमा देखायो कि देशलाई दिगो र वैज्ञानिक विपद् व्यवस्थापन निकायको आवश्यकता छ। त्यसपछिको राजनीतिक इच्छाशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा यो ऐन तयार पारियो। ऐनले विपद् व्यवस्थापनका सबै तह संघ, प्रदेश, र स्थानीयलाई स्पष्ट जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ, जसले गर्दा समग्र प्रणालीमा उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढेको छ।

यस कानूनी ढाँचाले प्राधिकरणलाई नीतिगत निर्णय, कार्यान्वयन, अनुगमन र समन्वयका अधिकारहरू दिएको छ। साथै, ऐन अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा “राष्ट्रिय परिषद्” र गृह मन्त्रीको नेतृत्वमा “कार्यकारी समिति” गठन गरिएको छ, जसले प्राधिकरणका कार्यहरूलाई नीति तहमा दिशा र समर्थन प्रदान गर्छ।

उद्देश्य र लक्ष्य

प्राधिकरणको मुख्य उद्देश्य विपद् जोखिम घटाउने र विपद् पश्चात् हुने क्षतिलाई न्यूनतम बनाउने हो। यसले “सम्पूर्ण समाजको सुरक्षाका लागि साझा जिम्मेवारी” भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर काम गर्छ। प्राधिकरणको लक्ष्य देशलाई सुरक्षित, सजग र दिगो विकासतर्फ उन्मुख बनाउनु हो, जहाँ प्रत्येक नागरिक र समुदाय विपद्‌को सामना गर्न सक्षम बनोस्।

विपद् व्यवस्थापनमा प्राधिकरणले दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गरेको छ। यसको लक्ष्यमा जोखिम नक्सांकन, आपतकालीन पूर्वतयारी, स्थानीय क्षमता विकास, र पूर्व चेतावनी प्रणाली सुदृढीकरण जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश छन्। यसले "अझ राम्रो बनाएर पुनःनिर्माण गर्ने" अवधारणालाई अपनाएको छ, जसअनुसार पुनःनिर्माण कार्य दिगो र सुरक्षित बनाइन्छ।

यस्ता लक्ष्यहरू पूरा गर्न प्राधिकरणले सरकारी निकायहरू, स्थानीय तह, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, र नागरिक समाजबीच सहकार्यको वातावरण बनाएको छ। यसको दीर्घकालीन उद्देश्य नेपाललाई विपद् जोखिम न्यून देशको रूपमा रूपान्तरण गर्नु हो, जहाँ विकासका सबै चरणहरूमा जोखिम घटाउने उपायहरू अनिवार्य रूपमा समावेश हुन्छन्।

संरचना र संगठनात्मक स्वरूप

प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना अत्यन्तै व्यवस्थित र बहुस्तरीय छ। यसको नेतृत्व “मुख्य कार्यकारी अधिकृत”ले गर्छन्। मुख्य कार्यकारी अधिकृतको नेतृत्वमा नीति निर्माण, योजना कार्यान्वयन, समन्वय, अनुगमन र प्रशासनिक कार्यहरू सम्पन्न गरिन्छ। प्राधिकरणमा विभिन्न विभागहरू छन् नीति तथा योजना विभाग, अनुसन्धान तथा सूचना व्यवस्थापन विभाग, विपद् प्रतिक्रिया विभाग, र प्रशासन तथा वित्त विभाग। यी सबै विभागहरूले आफ्नो–आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार कार्य गर्छन्।

सातै प्रदेशमा प्राधिकरणका शाखा कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। यसका साथै, प्रत्येक स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ, जसले स्थानीय स्तरमा विपद्‌का लागि तयारी र प्रतिक्रिया सञ्चालन गर्छ। यसले “केन्द्रदेखि गाउँसम्म एकीकृत प्रणाली” निर्माण गरेको छ, जसले नीति र व्यवहारबीचको दूरी घटाएको छ।

संरचनात्मक रूपमा, प्राधिकरणले विभिन्न विषयगत प्राविधिक टोलीहरू पनि गठन गरेको छ, जसले जोखिम मूल्यांकन, पूर्व चेतावनी, स्वास्थ्य आपतकालीन प्रतिक्रिया, र पुनःस्थापना सम्बन्धी सल्लाह प्रदान गर्छ। यसरी प्राधिकरणले वैज्ञानिक, प्रशासनिक र सामाजिक दृष्टिकोण समेट्दै बहुआयामिक प्रणाली विकास गरेको छ।

मुख्य कार्यहरू र जिम्मेवारी

प्राधिकरणका मुख्य कार्यहरू तीन तहमा बाँडिएका छन्, पूर्वतयारी, प्रतिक्रिया, र पुनःस्थापना। पूर्वतयारीका कार्यहरूमा जोखिम नक्सांकन, सचेतना अभिवृद्धि, तालिम तथा सिमुलेसन, पूर्व चेतावनी प्रणाली विकास, र समुदायस्तरमा क्षमता निर्माण पर्छ। यी कार्यहरूले विपद् आउनुअघि नै संभावित क्षति घटाउने सुनिश्चित गर्छन्।

प्रतिक्रिया चरणमा प्राधिकरणले उद्धार तथा राहत कार्यहरू समन्वय गर्छ। यसले आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र मार्फत तत्कालीन सूचना, जनशक्ति, र स्रोत साधन परिचालन गर्छ। साथै, प्राधिकरणले विपद्‌का समयमा सेना, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी र स्वयंसेवकबीचको समन्वय सुनिश्चित गर्छ।

पुनःस्थापनाको चरणमा प्राधिकरणले “अझ राम्रो बनाएर पुनःनिर्माण गर्ने” अवधारणाअनुसार पुनःनिर्माण कार्यहरू सञ्चालन गर्छ। यसमा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःनिर्माण, प्रभावित परिवारको पुनर्वास, र दीर्घकालीन विकास योजना समावेश हुन्छ। यसरी प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापनको सम्पूर्ण चक्रलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाएको छ।

नीतिगत र रणनीतिक भूमिका

प्राधिकरणले राष्ट्रिय स्तरमा विपद् व्यवस्थापन नीति, रणनीति र कार्ययोजना तयार पार्ने प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्छ। यसले “राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति २०७५” र “विपद् व्यवस्थापन रणनीति २०३०” निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यी नीतिहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको भूमिकालाई स्पष्ट पारेका छन्।

रणनीतिक रूपमा, प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा प्रतिवद्धतासँग नेपालको नीति मिलाउन प्रयास गरेको छ। विशेषगरी, सेन्डाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030) का सिद्धान्तहरूलाई नेपालमा लागू गर्न यसको सक्रिय भूमिका रहेको छ। यसले जोखिम न्यूनीकरणलाई विकास योजनाको मुख्य अंश बनाउन जोड दिएको छ।

साथै, प्राधिकरणले राष्ट्रिय कार्ययोजनामा जलवायु परिवर्तन, नगरीकरण, र सामाजिक असमानता जस्ता चुनौतीहरूलाई समेत समेटेको छ। यसले सरकारी नीति, निजी क्षेत्र, र नागरिक समाजबीच साझा दायित्व र उत्तरदायित्वको भावना निर्माण गरेको छ, जसले दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ।

प्रमुख उपलब्धिहरू

स्थापना पश्चात् प्राधिकरणले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। यसले देशभर विपद् जोखिम नक्सा तयार गरेको छ, जसले बाढी, पहिरो, भूकम्प र आगलागीका जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ। यस कार्यले विकास योजना र पूर्वाधार निर्माणलाई जोखिम–संवेदनशील बनाउन मद्दत गरेको छ।

प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूमा विपद् व्यवस्थापन योजना तयार गर्न प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ। यसले विद्यालय, अस्पताल, र सार्वजनिक भवनहरूका लागि सुरक्षा मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। साथै, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत “नेपाल आपतकालीन सञ्चालन प्रणाली” सञ्चालनमा ल्याएको छ।

सामुदायिक तहमा सचेतना कार्यक्रम, तालिम, र अभिवृद्धि सत्रहरू सञ्चालन गरेर प्राधिकरणले नागरिकस्तरमा सजगता बढाएको छ। यसले विद्यालयमा विद्यार्थीलाई विपद्‌प्रतिको सचेत र जिम्मेवार नागरिक बनाउन सहयोग पुर्‍याएको छ। यी उपलब्धिहरूले नेपाललाई विपद्‌प्रति प्रतिरोधी राष्ट्र बनाउन ठोस आधार तयार पारेका छन्।

चुनौतीहरू

प्राधिकरणले धेरै उपलब्धि हासिल गरे पनि अझै थुप्रै चुनौतीहरू कायम छन्। पहिलो चुनौती भनेको स्रोत र साधनको अभाव हो। बजेट, प्राविधिक जनशक्ति, र उपकरणहरू पर्याप्त नभएकाले कतिपय कार्यहरू पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुन्छ। दोस्रो, स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी दक्षता र जनशक्ति अभाव रहेको पाइन्छ।

तेस्रो चुनौती जलवायु परिवर्तनका कारण बदलिँदो जोखिम हो। अप्रत्याशित वर्षा, तापक्रम वृद्धि, र नयाँ प्रकारका विपद्‌हरू देखिन थालेका छन्, जसले नीति र कार्यान्वयन दुवैलाई चुनौती दिइरहेका छन्। साथै, केही स्थानमा राजनीतिक समन्वयको अभावले दीर्घकालीन योजनामा ढिलाइ ल्याएको छ।

यी चुनौतीहरूका बाबजुद प्राधिकरण निरन्तर सुधार र नवप्रवर्तनमा केन्द्रित छ। यसले स्थानीय तहमा प्राविधिक सहयोग, दातृ निकायसँग सहकार्य, र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाएर यी समस्या समाधान गर्न खोजिरहेको छ।

निष्कर्ष

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रीय स्तम्भ हो। यसले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाएको छ। यसको प्रयासले नेपालमा जोखिम न्यूनीकरण र पुनःनिर्माणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याएको छ।

भविष्यमा, प्राधिकरणले अझ प्रविधिमैत्री, वैज्ञानिक र सहभागी प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ। जलवायु परिवर्तन र शहरीकरणले थप चुनौतीहरू ल्याउने भएकाले, त्यसअनुसार दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक हुनेछ।

समग्रमा, प्राधिकरणले नेपाललाई सुरक्षित, सजग र दिगो भविष्यतर्फ अघि बढाउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यसको निरन्तर प्रयास र सुधारहरूले नेपाललाई विपद् प्रतिरोधी राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य साकार पार्ने निश्चित देखिन्छ।

काठमाडौं । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबीच आज काठमाडौँमा क्षमता विकास र अनुसन्धान सहकार्यका विषयमा छलफल भएको छ। छलफलमा विद्यार्थी संलग्नता, विज्ञसूची निर्माण र प्रतिष्ठानका अध्ययनहरूका लागि क्षेत्रीय 'आउटपोस्ट' (Regional Outpost) को अवधारणालगायतका विषयमा कुराकानी भएको थियो।छलफलमा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद भट्टराई, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ताहरू तथा विश्वविद्यालयका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय

सामग्रीको तालिका