कुमार रेग्मी
कुमार रेग्मी नेपालको न्याय क्षेत्रमा स्थापित वरिष्ठ न्यायाधीशमध्ये एक हुन्। उनको जन्म सन् १९६६ सेप्टेम्बर ७ मा नेपालको झापा जिल्लाको गौरादह–३ मा भएको थियो। पूर्वी नेपालको सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरणमा हुर्किएका उनले बाल्यकालदेखि नै शिक्षा, अनुशासन र सार्वजनिक सेवाप्रति गहिरो रुचि विकास गरेका थिए। झापा जिल्ला राजनीतिक चेतना र प्रशासनिक गतिविधिका हिसाबले महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले त्यहाँको वातावरणले पनि उनको सोच र व्यक्तित्व निर्माणमा प्रभाव पारेको मानिन्छ।
हाल उनी काठमाडौंको देवीनगर–बानेश्वर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन्। लामो समयदेखि कानुन र न्यायिक क्षेत्रमा सक्रिय रहँदा उनले प्रशासनिक, संवैधानिक तथा सार्वजनिक महत्वका विषयमा गहिरो अनुभव हासिल गरेका छन्। उनको व्यक्तित्व शान्त, सन्तुलित र विश्लेषणात्मक मानिन्छ। न्यायिक निर्णय गर्दा कानुनी सिद्धान्त र संवैधानिक मूल्यलाई केन्द्रमा राख्ने न्यायाधीशका रूपमा उनी परिचित छन्।
उनको परिवार पनि सार्वजनिक सेवासँग जोडिएको छ। उनका दाजु माधव रेग्मी लोक सेवा आयोगका पूर्वसचिव तथा पछि आयोगको अध्यक्ष पदका लागि मनोनित भएका व्यक्ति हुन्। यसले रेग्मी परिवार प्रशासनिक तथा संवैधानिक क्षेत्रमा प्रभावशाली पृष्ठभूमि भएको देखाउँछ। यद्यपि कुमार रेग्मीले आफ्नो पहिचान न्यायिक दक्षता र अनुभवका आधारमा स्थापित गरेका छन्।
कुमार रेग्मीले कानुन अध्ययनपछि न्यायिक तथा कानुनी क्षेत्रमा आफ्नो करियर प्रारम्भ गरेका थिए। प्रारम्भिक चरणमा उनले कानुनी अभ्यास, प्रशासनिक प्रक्रिया तथा संवैधानिक व्यवस्थासम्बन्धी विषयमा अनुभव संकलन गरे। नेपालको कानुनी संरचना, अदालत प्रणाली तथा सार्वजनिक प्रशासनबारे उनको गहिरो बुझाइले उनलाई क्रमशः न्यायिक वृत्तमा स्थापित गराउँदै लग्यो।
उनको करियरमा इमानदार, तथ्यपरक र कानुनी दृष्टिले सन्तुलित व्यक्तित्वको छवि निर्माण भएको मानिन्छ। सहकर्मी कानुन व्यवसायी तथा न्यायाधीशहरूले उनलाई अध्ययनशील र कम विवादित न्यायाधीशका रूपमा हेर्ने गरेका छन्। उनले विभिन्न तहका मुद्दामा कानुनी व्याख्या गर्दा संवैधानिक मूल्य र विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिने गरेको बताइन्छ।
दीर्घकालीन अनुभव र न्यायिक दक्षताका आधारमा उनी सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सफल भए। नेपालको न्यायपालिकामा उनले निर्माण गरेको विश्वसनीयता र सन्तुलित व्यवहारले उनलाई वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको पंक्तिमा स्थापित गराएको हो।
वि.सं. २०७६ वैशाख ६ अर्थात् सन् २०१९ अप्रिल १९ मा कुमार रेग्मी नेपालको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिपछि उनले संवैधानिक, प्रशासनिक, राजनीतिक तथा सार्वजनिक महत्वका विभिन्न मुद्दामा फैसला सुनाउने जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन्।
हाल उनी सर्वोच्च अदालतका सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूमध्ये एक मानिन्छन्। कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लापछि उनी वरिष्ठताको दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। नेपालको न्यायपालिकामा लामो समयदेखि वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा रहँदै आएको थियो। त्यसैले न्यायिक वृत्तमा कुमार रेग्मी भविष्यका सम्भावित प्रधानन्यायाधीशका रूपमा हेरिएका थिए।
यदि परम्परागत वरिष्ठता प्रणालीलाई निरन्तरता दिइएको भए उनले करिब तीन वर्षसम्म नेपालको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नेतृत्व गर्ने सम्भावना रहेको बताइन्थ्यो। उनको अनुभव, स्थिर स्वभाव र संवैधानिक विषयमा गहिरो बुझाइका कारण धेरै कानुन व्यवसायीले उनलाई न्यायपालिकाको स्वाभाविक उत्तराधिकारीका रूपमा लिएका थिए।
कुमार रेग्मीले नेपालको राजनीतिक तथा संवैधानिक इतिहाससँग जोडिएका महत्वपूर्ण मुद्दामा भूमिका खेलेका छन्। उनी सहभागी रहेको एउटा ऐतिहासिक इजलासले सन् २०२१ मार्चमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लाई पूर्ववत् अवस्थामा पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेको थियो। उक्त निर्णयले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो।
त्यसैगरी उनले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी महत्वपूर्ण मुद्दामा पनि भूमिका निर्वाह गरेका छन्। विशेषगरी लुम्बिनी विश्व सम्पदा क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा उनले संयुक्त इजलासको नेतृत्व गर्दै महत्वपूर्ण आदेश दिएका थिए। विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई उनले जोड दिएका थिए। यसले न्यायपालिकाले वातावरणीय न्यायको क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका खेल्न थालेको संकेत दिएको मानिन्छ।
उनले न्यायिक निष्पक्षता कायम गर्न आवश्यक पर्दा आफूलाई मुद्दाबाट अलग गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन्। सन् २०२१ मा चर्चित मोहम्मद अफ्ताब आलम मुद्दामा उनले पूर्व संलग्नताको आधारमा इजलासबाट अलग हुने निर्णय गरेका थिए। यस कदमलाई न्यायिक नैतिकता र निष्पक्षताको उदाहरणका रूपमा हेरिएको थियो।
सन् २०२६ मे महिनामा नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा ठूलो बहस उत्पन्न भयो, जब संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता क्रमलाई तोड्दै चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्यो। यस निर्णयले कुमार रेग्मी लगायत वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पछि पारिएको अवस्था सिर्जना गर्यो।
नेपालको न्यायपालिकामा लामो समयदेखि वरिष्ठताका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने परम्परा रहेको थियो। त्यसैले रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने स्वाभाविक दाबेदारका रूपमा हेरिएको थियो। तर संवैधानिक परिषद्को निर्णयपछि न्यायिक क्षेत्रमा “वरिष्ठता बनाम योग्यता” सम्बन्धी बहस पुनः तीव्र बन्यो। धेरै कानुन व्यवसायी र विश्लेषकहरूले यसलाई न्यायपालिकाको परम्परागत संरचनामा आएको महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा व्याख्या गरे।
यद्यपि कुमार रेग्मीले सार्वजनिक रूपमा विवादास्पद प्रतिक्रिया नदिई संयमित व्यवहार देखाएका छन्। उनको मौनता र संस्थागत मर्यादाप्रतिको सम्मानलाई न्यायिक परिपक्वताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। यस घटनाले नेपालको न्यायिक नेतृत्व छनोट प्रक्रियाबारे व्यापक राष्ट्रिय बहस सुरु गराएको छ।
कुमार रेग्मीलाई नेपालको न्यायपालिकामा सन्तुलित, अध्ययनशील र संस्थागत मर्यादालाई महत्व दिने न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छ। उनले अदालतको निर्णयलाई केवल कानुनी व्याख्यामा सीमित नराखी संवैधानिक स्थिरता, लोकतान्त्रिक मूल्य र सार्वजनिक हितसँग जोडेर हेर्ने दृष्टिकोण अपनाएका छन्।
उनका धेरै निर्णयहरूमा विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता र निष्पक्ष न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता देखिन्छ। राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दामा पनि उनले कानुनी आधारलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरेका छन्। यसले उनलाई न्यायिक वृत्तमा विश्वसनीय र स्थिर व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित गरेको छ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा कुमार रेग्मीको योगदान वरिष्ठ न्यायाधीश, संवैधानिक व्याख्याकार र संस्थागत स्थिरताको पक्षधर व्यक्तित्वका रूपमा स्मरणीय रहनेछ। प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना कमजोर बने पनि उनको अनुभव, निर्णय क्षमता र न्यायिक दृष्टिकोणले नेपालको सर्वोच्च अदालतमा अझै महत्वपूर्ण प्रभाव राख्ने विश्वास गरिन्छ।
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल लोड हुँदैछ...
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भए पनि उत्पादित दूधको ठूलो हिस्सा अझै औपचारिक बजार प्रणालीमा जोडिन सकेको छैन। प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार सुदूरपश्चिममा वार्षिक ३ लाख ५६ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी दूध उत्पादन हुने गरेको छ, जसमा कैलाली र कञ्चनपुरको योगदान ५२ प्रतिशत छ।तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा दैनिक
