चलचित्र विकास बोर्ड
चलचित्र विकास बोर्ड नेपाल सरकारको एउटा आधिकारिक निकाय हो जसको मुख्य उद्देश्य नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थित, प्रवर्द्धन र विकास गर्नु हो। यो बोर्डले चलचित्र निर्माणदेखि प्रदर्शनसम्मका सम्पूर्ण पक्षहरूमा समन्वय र नीति निर्माणको काम गर्दछ। नेपालमा चलचित्र क्षेत्रले सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ, र त्यसलाई सुदृढ गर्न चलचित्र विकास बोर्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ।
यस बोर्डको मातहत नेपाली चलचित्र उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिस्पर्धी बनाउन विविध योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छन्। चलचित्र उत्पादन, वितरण, प्रदर्शन, अनुसन्धान, तथा प्रवर्द्धन जस्ता कार्यहरूलाई बोर्डले नियमन गर्छ। यसले चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ प्रतिभा खोज्ने, उत्पादनहरूलाई गुणस्तरीय बनाउने र प्राविधिक विकासलाई पनि प्राथमिकता दिने काम गर्छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत यो बोर्ड सरकारी नीति तथा निर्देशनहरू अनुसार काम गर्छ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको यस बोर्डले नेपाली चलचित्रलाई राष्ट्रिय पहिचानसहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने दायित्व बोकेको छ। यसले चलचित्र क्षेत्रलाई समग्रमा अघि बढाउन आर्थिक, प्राविधिक र प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ।
चलचित्र विकास बोर्डको स्थापना २००० साल असार १६ गते (३० जुन २०००) मा नेपाल सरकारद्वारा भएको हो। यसलाई स्थापना गर्ने कानुनी आधार चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०४९ को दफा १०(क) मा गरिएको संशोधन हो। यस ऐनले चलचित्र क्षेत्रलाई नियमन गर्न र व्यवस्थित विकासको लागि बोर्डलाई अधिकार दिएको छ। बोर्डले चलचित्र सम्बन्धी विविध नियमावलीहरू बनाउने, लागू गर्ने र अनुगमन गर्ने काम गर्छ।
बोर्डको स्थापना हुनुको मुख्य उद्देश्य अनुसन्धान, योजना, विकास, उत्पादन, अभिलेख व्यवस्थापन, चलचित्र महोत्सव आयोजना, तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारजस्ता कार्यहरू समेट्नु थियो। यसले चलचित्र क्षेत्रका सबै पक्षलाई समेटेर काम गर्न सक्ने संरचना निर्माण गरेको छ। पहिलो प्राथमिकता भनेका यी पक्षहरू हुन् जसले चलचित्र उद्योगलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन मद्दत पुर्याउँछन्।
त्यसैगरी, बोर्डको दोस्रो प्रमुख दायित्व व्यावसायिक चलचित्रहरूको वितरण, प्रदर्शन र अनुगमन हो। नेपालमा बनेका चलचित्रहरू गुणस्तर र कानुनी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ भन्ने सुनिश्चित गर्न बोर्डले कडाइका साथ निगरानी गर्छ। यसले चलचित्र उद्योगलाई मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्दै अवैध तथा हानिकारक सामग्रीको रोकथाम गर्छ।
चलचित्र विकास बोर्डको मुख्यालय नेपालको राजधानी काठमाडौंस्थित कपन क्षेत्रमा छ। यहाँ करिब २७ कर्मचारी कार्यरत छन्, जसमा प्रशासनिक, प्राविधिक र सहायक कर्मचारीहरू समावेश छन्। बोर्डको संरचना अध्यक्षको नेतृत्वमा सञ्चालन हुन्छ र विभिन्न विभागहरू मार्फत कामहरू समन्वय गरिन्छ। अध्यक्षले बोर्डको नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गर्ने र मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन दिने काम गर्छन्।
संस्थागत रुपमा, बोर्डमा प्राविधिक कर्मचारीहरू चलचित्र निर्माण, प्रर्दशन, तथा प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरू हुन्छन्। यसले चलचित्र सम्बन्धी विधि, नियम र प्राविधिक मापदण्डहरू निर्धारण गरेर उद्योगलाई दिगो विकासको मार्गमा अघि बढाउँछ। यसबाहेक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा सहभागिता र आयोजना पनि यसकै जिम्मेवारीमा पर्छ।
डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएसँगै चलचित्र संरक्षण र अभिलेख व्यवस्थापनमा पनि बोर्डले ध्यान दिएको छ। चलचित्रको डिजिटल संग्रह र सुरक्षा, नयाँ प्रविधिहरू अपनाउने, साथै अभिलेखालय सञ्चालन गर्ने कार्यहरू यस बोर्डअन्तर्गत संचालन हुन्छन्। यसले नेपालको चलचित्र क्षेत्रलाई प्रविधि र आधुनिकताको हिसाबले पनि सशक्त बनाउने प्रयास गर्छ।
चलचित्र विकास बोर्डले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न विविध कार्यक्रमहरू संचालन गर्दछ। यसमा नयाँ प्रतिभा र चलचित्र निर्माता–निर्देशकहरूलाई सहयोग गर्ने योजना प्रमुख छन्। बोर्डले चलचित्र महोत्सव आयोजना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र मेला तथा प्रदर्शनीमा नेपाली चलचित्रहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने काम पनि गर्छ।
नेपाली चलचित्रको प्रचारप्रसार तथा बजार विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चलचित्रको प्रदर्शन र बिक्रीमा बोर्डले सहयोग गर्छ। साथै, चलचित्र पुस्तकालय सञ्चालन गरेर चलचित्र इतिहास र संस्कृति संरक्षणमा भूमिका खेल्छ। अभिलेख तथा डिजिटल संग्रह प्रणाली मार्फत चलचित्रको दिगोपना सुनिश्चित गर्ने काम पनि यसको अन्तर्गत पर्छ।
त्यसैगरी, नेपालमा प्रदर्शनका लागि चलचित्रहरूलाई अनुमति दिने, वितरण प्रणाली नियमन गर्ने र प्रदर्शनस्थलहरूको मापदण्ड पालन अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि यस बोर्डले सम्हाल्छ। यसले चलचित्रको गुणस्तर कायम राख्ने र अवैध वा गैरकानुनी गतिविधि रोक्ने काममा सहयोग पुर्याउँछ।
चलचित्र विकास बोर्ड स्थापना भएदेखि विभिन्न व्यक्तिहरूले यसलाई नेतृत्व गरेका छन्। प्रारम्भमा यादव खरेल (२०००–२००२) अध्यक्ष थिए, जसले बोर्डलाई सञ्चालनमा ल्याउने र आधार तयार पार्ने काम गरे। त्यसपछि निर शाह, मुकुन्दा प्रसाद आचार्य लगायत अन्य थुप्रै वरिष्ठ व्यक्तिहरूले नेतृत्व सम्हालेका छन्।
अध्यक्षहरूको कार्यकालमा बोर्डका नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकतामा विभिन्न परिवर्तनहरू आएको पाइन्छ। उदाहरणका लागि, केही अध्यक्षहरूले प्रविधिको विकासमा जोड दिए भने केहीले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र नेपाली चलचित्रको बजार विस्तारमा ध्यान दिएका छन्। हरेक अध्यक्षको योगदानले बोर्डलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाएको छ।
भर्खरका अध्यक्षहरूमा दयाराम दाहाल, स्व. केशव भट्टराई, निकिता पौडेल, भूवन केसी र हाल दिनेश डिसी छन्। यी सबै अध्यक्षहरूले चलचित्र विकास बोर्डलाई नयाँ दिशामा अगाडि बढाउने काम गरेका छन्। अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा चलचित्र उद्योगलाई प्रोत्साहन, सुरक्षा र प्रवर्द्धनमा निरन्तरता आएको छ।
हाल चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष दिनेश डिसी २०२४ जुलाई २६ देखि पदमा छन्। उनको नेतृत्वमा बोर्डले नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा काम गरिरहेको छ। डिजिटल प्रविधिको सदुपयोग गरी चलचित्र निर्माण र प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयासहरू तीव्र भएका छन्।
बोर्डले नेपाललाई चलचित्र छायांकनको मनोहर गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइरहेको छ। यसले विदेशी छायांकनको लागि वातावरण तयार पार्ने र सहकार्य विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म स्कूल स्थापना गर्ने र चलचित्र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजनाहरू पनि प्राथमिकतामा रहेका छन्।
भविष्यमा बोर्डले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई आर्थिक, सांस्कृतिक र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न विभिन्न नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रमहरू ल्याउने छ। यसले नयाँ प्रतिभा विकास, चलचित्र प्रविधि उन्नयन र बजार विस्तारमा विशेष जोड दिने छ। चलचित्र विकास बोर्डले नेपाललाई चलचित्र मञ्चमा सम्मानित स्थान दिलाउने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ।
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल लोड हुँदैछ...
काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वर्तमान विश्वव्यापीकरणको युगमा वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव नरहेको बताएका छन्। मंगलबार वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले सरकारको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारी रोक्ने नभई यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने रहेको स्पष्ट पारे।नेपाली श्रमिकहरू शोषणमा नपरून् र उचित पारिश्रमिक पाऊन्
