काठमाडौं । भरतपुर अस्पतालमा बिरामीको उच्च चाप हुन थालेको छ । सोमबार एकै दिन तीन हजार ३६८ जनाले सेवा लिएका छन् । बिरामीको चाप बढ्दा व्यवस्थापन जटिल बन्ने गरेको छ । अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीमध्ये दुई हजार ५८९ स्वास्थ्य बिमाका छन् । बाँकी ७८९ बिमा नभएका बिरामी हुन ।
यातायात व्यवस्था विभाग
यातायात व्यवस्था विभाग
नेपालको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, नियमन र विकास गर्नको लागि केन्द्रिय सरकारको एक महत्वपूर्ण निकाय यातायात व्यवस्था विभाग स्थापना गरिएको छ। यो विभाग नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत संचालन हुन्छ।
वि.सं. २०४१ सालमा यस विभागको स्थापना भई नेपालको यातायात क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापन, नियमन र विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यसको मुख्य कार्य क्षेत्रमा सवारी साधनको दर्ता, चालक अनुमतिपत्र जारी, सवारी सुरक्षासम्बन्धी निरीक्षण, यातायात नियमको कार्यान्वयन, र जनसरोकारमा समन्वय गरी सवारी तथा यातायात सेवाहरूलाई सुरक्षित, भरपर्दो र सुलभ बनाउन काम गर्नु पर्दछ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
यातायात क्षेत्र नेपालको आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक विकासमा अति महत्वपूर्ण छ। विगतमा अव्यवस्थित र असङ्गठित यातायातले विकासमा बाधा पुर्याउने अवस्था थियो। त्यसैले तत्कालीन सरकारले वि.सं. २०४१ सालमा यातायात क्षेत्रको नियमन, सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई केन्द्रित गर्दै यातायात व्यवस्था विभाग स्थापना गर्यो।
यसले यान्त्रिक साधनहरुको दर्ता, अनुज्ञापत्र वितरण, नियमावली तयार, र यातायात सुरक्षाका लागि कानुनी प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यहरु शुरू गर्यो। त्यसपछि, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ लागू गरी यस क्षेत्रको कानुनी संरचना थप दुरुस्त बनाइएको छ।
कानुनी आधार
यातायात व्यवस्थापनमा आधारित प्रमुख कानुनी दस्तावेजहरू निम्न छन्:
-
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९: यस ऐनले सवारी साधनको दर्ता, चालक अनुमतिपत्र, सवारी साधन सञ्चालनका नियम र सजायको व्यवस्था गरेको छ।
-
सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४: यो नियमावलीले ऐनको कार्यान्वयनका लागि विस्तृत प्रावधानहरू, प्रक्रिया र मापदण्डहरु निर्धारण गरेको छ।
यी कानुनी ढाँचाले यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने दायित्व यातायात व्यवस्था विभागलाई दिएको छ।
संघीय प्रणाली र यातायात व्यवस्थापन
नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीय प्रणाली लागू गर्दै शक्तिको बँडफाँड गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शासन अधिकार विभाजन गरेको छ।
संघीय अधिकार
संविधानको धारा ५७ (१) अनुसार, अनुसूची ५ अन्तर्गत संघले यातायात सम्बन्धी विषयहरूमा अधिकार राख्छ। यसमा विशेष गरी:
-
राष्ट्रिय यातायात नीति निर्माण
-
रेल मार्ग तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन
यसैले राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय र नीति निर्माण संघीय सरकारले गर्दछ।
प्रदेश अधिकार
संविधानको अनुसूची ६ अनुसार, प्रदेशलाई प्रदेश स्तरको परिवहन सेवा सञ्चालन गर्ने र प्रदेश लोकमार्ग व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिइएको छ। यसले प्रदेशलाई आफ्नो भूभाग भित्रको यातायात व्यवस्थापन गर्ने क्षमता र अधिकार दिन्छ।
स्थानीय तहको भूमिका
हाल संविधानमा यातायातको सन्दर्भमा स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट उल्लेख नभए पनि, स्थानीय सडक, ट्राफिक व्यवस्था र यातायात सेवामा उनीहरूको केही स्वतन्त्र कार्यक्षेत्र हुन्छ।
प्रमुख कार्यहरू
सवारी साधन दर्ता र अनुगमन
विभागले देशभरका सवारी साधनहरूको दर्ता, नवीनीकरण, ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको निगरानी तथा कारबाही, र सवारी साधनको गुणस्तर नियमन गर्ने काम गर्छ।
चालक अनुमतिपत्र जारी
चालकको दक्षता र योग्यता परीक्षण गरी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गर्न विभागको जिम्मेवारी छ। यसले सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ।
यातायात सुरक्षामा सुधार
सडक दुर्घटना घटाउन, ट्राफिक नियमको कडाईसँग पालन गराउन र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न विभाग विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ।
सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन
सार्वजनिक यातायात सेवा सुधार्न विभागले सवारी साधनहरूको संख्या, रुट निर्धारण, भाडा निर्धारण लगायत नीति तथा नियमहरू बनाउँछ।
आधुनिक प्रविधि प्रयोग
डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर सवारी दर्ता, अनुमतिपत्र, र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज र छरितो बनाउन विभाग लागिपरेको छ।
संगठनात्मक संरचना
यातायात व्यवस्था विभागमा मुख्यालयमा विभिन्न शाखा र प्रदेश, जिल्लाहरूमा उप–कार्यालयहरू छन्। प्रमुख शाखाहरू:
-
प्रशासन शाखा
-
सवारी दर्ता शाखा
-
चालक अनुमतिपत्र शाखा
-
ट्राफिक निरीक्षण शाखा
-
योजना तथा विकास शाखा
-
सूचना प्रविधि शाखा
प्रत्येक शाखाले आफ्नै जिम्मेवारीमा यातायात सम्बन्धी सेवा व्यवस्थापन गर्दछ।
चालू परियोजना र कार्यक्रमहरू
सवारी दर्ता प्रणालीको डिजिटलीकरण: यसले अनलाइन दर्ता प्रक्रिया र छिटो सेवा उपलब्ध गराउँछ।
ड्राइभर तालिम कार्यक्रम: चालकहरूको दक्षता अभिवृद्धिका लागि सञ्चालन।
सडक सुरक्षाको प्रवर्द्धन: जनचेतना अभिवृद्धि र दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यक्रम।
यातायात नीति तथा नियमन सुधार: कानुनी संशोधन र नयाँ नियमावली तयारी।
समसामयिक चुनौतीहरू
- बढ्दो सवारी सङ्ख्या र ट्राफिक जाम
- सडक दुर्घटनाको उच्च दर
- पुराना सवारी साधनको प्रभावकारिता कम हुनु
- प्रविधिको पहुँच र प्रयोगमा असमानता
- संघीय संरचनामा समन्वय र अधिकारको स्पष्टता अभाव
ज्योतिषहरू
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल
राशिफल लोड हुँदैछ...
Loading footer...
