सडक विभाग

सडक विभाग

सडक विभाग (Department of Roads, DoR) नेपाल सरकार अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको एक प्रमुख कार्यकारी निकाय हो। यस विभागको मुख्य कार्यक्षेत्र भनेको मुलुकभर सडकहरू निर्माण, विकास तथा मर्मत गर्नु हो। विभागको मुख्यालय काठमाण्डौको बबरमहलमा अवस्थित छ।

विभागले नेपालको सडक सञ्जाल विस्तार गर्दै सबै भूभागलाई एकआपसमा जोड्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ। त्यसै कारण, यस विभागले हरेक आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा ओगट्ने गर्दछ।

वर्तमानमा विभागमा १८३५ कर्मचारी कार्यरत छन् भने, वार्षिक बजेट ११७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ (आ.व. २०८१/८२) रहेको छ।

स्थापना र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सडक विभागको इतिहास नेपालमा आधुनिक पूर्वाधार विकासको सुरुवातसँग जोडिएको छ।

यो विभाग विक्रम सम्वत २०२७ सालमा स्थापना गरिएको हो, जब Public Works Department लाई विभाजन गरेर सडक विभाग र शहरी विकास विभाग बनाइएको थियो। तर, नेपालमा सडक निर्माणको कार्य भने राणाकालमै प्रारम्भ भइसकेको थियो। त्यसबेला "बाटो काज गोसवारा" र "छेम्भाडेल अड्डा" जस्ता कार्यालयहरूले सडक निर्माण तथा मर्मतको काम सम्हाल्ने गर्थे।

समयक्रममा, सडक विभागले मुलुकको प्राथमिक आवश्यकता अनुसार निर्माण, स्तरोन्नति, र मर्मतका विविध पक्षमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको छ।

प्रमुख उद्देश्य र कार्यक्षेत्र

प्रमुख उद्देश्य :

देशभर सडक पहुँच विस्तार गर्नु।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त रणनीतिक सडक (Strategic Roads) को निर्माण र स्तरोन्नति।
पुलहरूको निर्माण र संरक्षण।
मर्मत तथा स्तरोन्नतिको दीर्घकालीन योजना बनाउने।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने।

विशेष कार्यक्षेत्रहरू:

सडक डिजाईन, सर्भे तथा इन्जिनियरिङ कार्य।
सडक तथा पुल निर्माण सामग्रीहरूको व्यवस्थापन।
भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपपछि सडक पुनःस्थापना।
गुणस्तरीय मर्मतसम्भारको कार्यान्वयन।
साझेदार विकास संस्थासँग सहकार्य (ADB, WB, JICA आदि)।

संगठनात्मक संरचना

सडक विभागको नेतृत्व नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (सिभिल/हाइवे) अन्तर्गतका वरिष्ठ अधिकृतहरूद्वारा गरिन्छ। यद्यपि, यन्त्रसामग्री (मेकानिकल इकाइ) सम्बन्धी जिम्मेवारीहरू नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (मेकानिकल) का अधिकृतहरूले सम्हाल्छन्।

प्रमुख ५ शाखा:

मर्मत शाखा (Maintenance Branch)
विकास सहकार्य कार्यान्वयन इकाइ (Development Cooperation Implementation Unit)
योजना तथा अनुगमन इकाइ (Planning and Monitoring Unit)
मेकानिकल शाखा (Mechanical Unit)
पुल इकाइ (Bridge Unit)

अन्य संरचनाहरू:

४ वटा संघीय अनुगमन कार्यालयहरू:
- दमक, काठमाडौं, पोखरा, सुर्खेत
३३ वटा सडक डिभिजन कार्यालयहरू
८ वटा हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनहरू
८ वटा मेकानिकल कार्यालयहरू
१ वटा मेकानिकल तालिम केन्द्र (Mechanical Training Center)

यसको अर्थ, विभागले देशव्यापी पूर्वाधार योजनाहरूलाई नजिकबाट अवलोकन र कार्यान्वयन गर्ने क्षमतायुक्त सञ्जाल बनाइसकेको छ।

वित्तीय पृष्ठभूमि

विभागको आ.व. २०८१/८२ का लागि ११७.५७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यो बजेट सडक विस्तार, मर्मत, स्तरोन्नति, उपकरण व्यवस्थापन, मानव संसाधन विकास, र साझेदारी योजनाहरूमा खर्च हुन्छ।

विभागको बजेट अनुपात नेपालको पूँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा हो, जसले सडक पूर्वाधारलाई कति उच्च प्राथमिकता दिइएको छ भन्ने देखाउँछ।

अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य

सडक विभाग मुख्यरूपमा रणनीतिक तथा राष्ट्रिय सडकहरू निर्माण र व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन्छ। तर, स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (DoLID) पनि कृषि सडक, छोटो दूरीका ग्रामीण सडक, तथा झोलुंगे पुलहरूजस्ता स्थानीय पूर्वाधारमा काम गर्छ।

सडक विभागले केन्द्रबाट रणनीतिक पहुँच प्रदान गर्दा, DoLID ले गाउँ तथा स्थानीय तहमा जीवनस्तर उकास्ने कार्य गर्छ।

चुनौतीहरू र अवसरहरू

चुनौतीहरू:

जटिल भौगोलिक बनावट: हिमाल, पहाड र तराई तीनै भूभागमा सडक निर्माण गर्न विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरू छन्।
प्राकृतिक प्रकोप: बाढी, पहिरो, भूकम्प आदिले सडकहरूलाई क्षति पुर्‍याउँछन्।
स्रोत साधनको सीमितता: निर्माण सामग्री, दक्ष जनशक्ति र वित्तीय स्रोतको सन्तुलन।
भण्डारण र यन्त्रको सुसंरक्षण समस्या।

अवसरहरू:

पूर्वाधारमैत्री नीति: सरकारले सडक विस्तारमा प्राथमिकता दिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य: विदेशी दातृ निकायहरूको लगानी।
प्रविधि प्रयोग: GIS, Remote Sensing, र Design Software प्रयोग बढ्दो छ।
दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) सँग समन्वय।

निष्कर्ष

सडक विभाग नेपालको विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ। देशका दुर्गम भूभागलाई सडक सञ्जालमार्फत मुख्य बजार र सेवाहरूसँग जोड्ने काम यही विभागले गरिरहेको छ।

सडक विभागले सहरीकरण, रोजगारी सिर्जना, आपूर्तिमा सहजता, र आपतकालीन सेवामा पहुँच सुलभ गराउने जस्ता सकारात्मक परिणामहरू दिएको छ।

योजना, कार्यान्वयन, निगरानी र मर्मत–सबै पक्षमा यदि अझ प्रविधि र स्रोतको उपयोग गरियो भने, यो विभागले नेपाललाई दिगो पूर्वाधारयुक्त राष्ट्र बनाउने दिशामा क्रान्तिकारी फड्को मार्न सक्छ।

काठमाडौं । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबीच आज काठमाडौँमा क्षमता विकास र अनुसन्धान सहकार्यका विषयमा छलफल भएको छ। छलफलमा विद्यार्थी संलग्नता, विज्ञसूची निर्माण र प्रतिष्ठानका अध्ययनहरूका लागि क्षेत्रीय 'आउटपोस्ट' (Regional Outpost) को अवधारणालगायतका विषयमा कुराकानी भएको थियो।छलफलमा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद भट्टराई, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ताहरू तथा विश्वविद्यालयका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय

सामग्रीको तालिका