सूचना तथा प्रसारण विभाग
सूचना तथा प्रसारण विभागको स्थापना नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को निर्णयअनुसार २०७५ साल वैशाख ४ गते गरिएको हो। यस विभागको प्रमुख उद्देश्य छापा, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन, भूउपग्रह प्रसारण तथा रेडियो यन्त्रहरूको नियमन र व्यवस्थापन गर्नु हो। देशमा सञ्चार क्षेत्रको तीव्र विकाससँगै यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक परेकोले नयाँ संरचनाको रूपमा विभागको रूपरेखा तयार पारिएको हो।
यस विभागको जरो बि.सं. २००५ सालसम्म पुग्छ। राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको पालामा "प्रचार विभाग" को रूपमा यो सुरुआत भएको थियो। त्यसबेला विभागले बडाहाकिमहरूबाट प्राप्त विवरणहरू जाँच गरी पत्रिकामा पठाउने कार्य गथ्र्यो। गोरखापत्र, शारदा, उद्योग, युगवाणी लगायतका पत्रपत्रिकामा लेख प्रकाशन गर्नु अघि विभागको स्वीकृति अनिवार्य थियो। भारतबाट आउने विदेशी पत्रपत्रिका र पुस्तकहरू विभागले परीक्षण गरेपछि मात्र आम नागरिकलाई प्रदान गरिन्थ्यो। आपत्तिजनक सामग्री जफत गरिन्थ्यो भने उपयुक्त सामग्रीहरूलाई बिक्रीको अनुमति प्रदान गरिन्थ्यो।
२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि प्रचार विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइएर "प्रचार-प्रसार विभाग" बनाइएको थियो। यसपछिको विकासक्रममा २००८ सालमा नेपाल छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन लागू गरियो जसले सञ्चार क्षेत्रलाई कानुनी ढाँचामा ल्यायो। २०१५ सालमा गठन भएको प्रेस कमिसनले प्रेस सुधारका सिफारिसहरू गर्यो भने २०१६ सालदेखि लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण सुरु गरियो, जसले सरकारी सन्देश आमजनसम्म पुर्याउने काममा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।
विभागले मुलुकको भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पक्षहरूलाई उजागर गर्ने सूचनामूलक सामग्रीहरू तयार गरी सार्वजनिक गथ्र्यो। फोटो पत्रकारिता पनि विभागको प्रमुख कार्य हो, जसअन्तर्गत विकास निर्माण गतिविधिहरू, राष्ट्रिय समारोहहरू तथा राष्ट्रप्रमुखहरूको भ्रमणका फोटाहरू ब्लकमा छापेर वितरण गरिन्थ्यो। यस्ता फोटाहरू मेलामहोत्सवमा प्रदर्शनीका रूपमा प्रस्तुत गरिन्थे। विभागले A.F.P. सँग सम्झौता गरेर २०२१ सालदेखि टेलिप्रिन्टरमार्फत समाचार वितरण पनि सुरु गरेको थियो।
सूचना तथा प्रसारण विभागले नेपाली चलचित्रको प्रारम्भिक विकासमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। "आमा", "हिजो आज र भोलि", "परिवर्तन" आदि चलचित्रहरू निर्माण गरेर जनचेतना फैलाउने प्रयास गरियो। यस्तै वृत्तचित्रहरू निर्माण तथा प्रदर्शन गरेर विभिन्न राष्ट्रिय अभियानहरूलाई सूचना प्रवाहमार्फत जनसमक्ष पुर्याइएको छ। यिनै पहलहरूले नेपाली चलचित्र र वृत्तचित्र क्षेत्रको आधार बनाएको छ।
विभागको मुख्य उद्देश्य नेपाल सरकारको सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चार माध्यममार्फत जनसमक्ष पुर्याउनु हो। साथै, मर्यादित, तथ्यपरक र व्यावसायिक पत्रकारिताको प्रवर्द्धन, श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक, हित र सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा प्रसारण प्रणालीको नियमन र व्यवस्थापन पनि विभागको लक्ष्यमा पर्दछ। यो सबै माध्यमबाट राज्य र नागरिकबीच सूचनाको पुल तयार गर्ने कार्यमा विभाग अग्रसर रहन्छ।
सूचना तथा प्रसारण विभागले सूचना व्यवस्थापन, पत्रकार प्रमाणपत्र वितरण, प्रेस प्रतिनिधि दर्ता, तालिम सञ्चालन, फोटो संकलन, रेडियो यन्त्रको लाइसेन्स वितरण, रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारणको इजाजतपत्र जारी गर्ने कार्य गर्छ। साथै, विभागले छापा तथा अनलाइन पत्रपत्रिकाको दर्ता, नवीकरण, श्रमजीवी पत्रकारहरूको उजुरी सुनुवाइ, क्यालेण्डर तथा मिडिया डाइरेक्टरी प्रकाशनजस्ता विविध कार्यहरू पनि सञ्चालन गर्छ।
रेडियो ऐन, २०१४ र रेडियो नियमावली, २०४९ का आधारमा विभागले रेडियो यन्त्रहरूको नियमन गर्छ। त्यस्तै, प्रसारण ऐन, २०४९ अनुसार रेडियो, टेलिभिजन र भूउपग्रह प्रसारण अनुमतिपत्र विभागबाट जारी गरिन्छ। यसैअनुसार सञ्चार माध्यमहरूको नियमन र अनुगमन कार्य पनि निरन्तर चलिरहन्छ, जसले सञ्चार माध्यमलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउँछ।
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल लोड हुँदैछ...
काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वर्तमान विश्वव्यापीकरणको युगमा वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव नरहेको बताएका छन्। मंगलबार वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले सरकारको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारी रोक्ने नभई यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने रहेको स्पष्ट पारे।नेपाली श्रमिकहरू शोषणमा नपरून् र उचित पारिश्रमिक पाऊन्
