कृषि विभाग
नेपालमा कृषि विकासका संस्थागत प्रयासहरू वि.सं. १९७८ सालमा सरकारी स्तरमा कृषि अड्डा स्थापना भएकोबाट सुरु भएको मानिन्छ। यसले सरकारी रुपमा कृषि क्षेत्रमा पहिलेजसो व्यवस्थित पहललाई संकेत गरेको हो। यसअघि कृषि विकास मुख्य रूपमा परम्परागत र अनौपचारिक रुपमा नै सञ्चालन हुँदै आएको थियो। कृषि अड्डाको स्थापना पश्चात, सरकारी निकायमार्फत कृषि क्षेत्रमा योजना, प्रविधि र सेवा प्रवाहको प्रयास तीव्र रुपमा अघि बढ्न थाल्यो।
वि.सं. २००८ सालमा कृषि विभाग स्थापना भएसँगै नेपालको कृषि क्षेत्रले थप संस्थागत आकार पाउन थाल्यो। प्रारम्भमा कृषि विभागले देशका विभिन्न कृषिगत सेवा र अनुसन्धानका कामहरू सम्हाल्न थाल्यो। त्यसपछि, वि.सं. २०२३ सालमा कृषि विभागलाई पाँच छुट्टाछुट्टै विभागहरूमा पुनर्गठन गरियो – कृषि प्रसार, मत्स्य, बागवानी, पशु स्वास्थ्य र कृषि शिक्षा तथा अनुसन्धान विभाग। यसले कृषिको विभिन्न पक्षलाई विशेष ध्यान दिने अवसर प्रदान गर्यो र विभागीय सेवा विस्तारमा सहयोग पुग्यो।
वि.सं. २०२९ सालमा यी पाँच विभागहरूलाई फेरि एकीकृत गरी कृषि विभाग कायम गरियो, जुन व्यवस्थापनलाई केन्द्रित र प्रभावकारी बनाउन गरिएको थियो। त्यही वर्ष कृषि बजारको संवेदनशीलता र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभाग पनि स्थापना गरियो। पशु सेवा सम्बन्धी आवश्यकतालाई पूरा गर्न वि.सं. २०३६ सालमा पशु सेवा विभाग गठन गरियो भने वि.सं. २०४५ सालमा कृषि विभागबाट छुट्टै बागवानी विभाग पनि गठन भयो। यसरी कृषि सम्बन्धी सेवा र प्रविधिमा विशेषज्ञता विकास गर्न थप नयाँ निकायहरू सिर्जना गरिँदै गयो।
वि.सं. २०४९ सालमा सबै कृषिका निकायलाई एउटै छानोमुनी राख्ने नीति अनुसार विभिन्न विभागहरूलाई एकीकृत गरी नयाँ कृषि विकास विभाग गठन गरियो। यसले समन्वय र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्यायो। तर फेरि वि.सं. २०५२ सालमा पुनः संगठनमा फेरबदल गरी कृषि विकास विभागलाई तीन विभागमा विभाजन गरियो – कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग र केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धान प्रयोगशाला। यसरी आवश्यकता अनुसार विभागीय संरचनामा लचकता ल्याइयो।
वि.सं. २०५७ सालमा कृषि विभाग अन्तर्गतका ११ प्राविधिक महाशाखाहरूलाई १२ कार्यक्रम निर्देशनालयमा रूपान्तरण गरी कार्यक्षमता बढाइयो भने वि.सं. २०६१ सालमा विभागका महानिर्देशक अन्तर्गत उपमहानिर्देशकको संख्या तीन बनाइयो र प्रबिधि विस्तार तथा समन्वय शाखा थपियो।
नेपालले संघीय शासन प्रणाली अपनाएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारहरू गठन भई प्रशासनिक पुनर्संरचना थालिएको छ। संविधान अनुसार कृषि विभागको नयाँ संगठन संरचना तयार पारिएको छ जसले संघीय संरचनामा प्रभावकारी कृषि सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्छ। मिति २०७५/०३/२७ मा स्वीकृत निर्णयअनुसार कृषि विभाग पुनर्संरचना भई महानिर्देशक र चार उपमहानिर्देशक सहित ११ शाखा कायम गरिएको छ। विभाग अन्तर्गत ६ वटा केन्द्रीय निकाय र १४ वटा फार्म तथा केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्।
यस नयाँ संरचनाले कृषि विभागको भूमिका विस्तार र समन्वयमा सुधार ल्याएको छ। संघीयताको सन्दर्भमा कृषि सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय स्तरबाट नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने, र समग्र कृषि विकासलाई तीव्रता दिने लक्ष्यमा यो पुनर्संरचना निकै महत्वपूर्ण रहेको छ।
कृषिलाई विविधिकरण गरी व्यवसायिकरणमा रुपान्तरण गर्ने मुख्य उद्देश्य नेपालको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र गरिबी न्यूनिकरणमा योगदान पुर्याउनु हो। यसले परम्परागत खेती प्रणालीबाट बाहिर निस्केर कृषि गतिविधिलाई आर्थिक रूपमा सबल र दिगो बनाउने प्रयास गर्छ। उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी आन्तरिक तथा बाह्य बजारको बढ्दो माग पूर्ति गर्न आवश्यक प्रविधि र स्रोतहरूको प्रयोग गरिन्छ भने कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराएर आर्थिक लाभ र रोजगार सिर्जना गरिन्छ। विशेषगरी साना, सीमान्त र महिला कृषकहरूको उत्पादनशीलता र रोजगारमूलक कार्यक्रममार्फत सशक्तिकरण गरी गरिबी घटाउन पनि जोड दिइन्छ। साथै, दिगो कृषि विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम राख्दै प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षणमा समेत ध्यान दिइन्छ। यी सबै पहलहरूले कृषिको समग्र विकासलाई अगाडि बढाउँदै खाद्य सुरक्षा र सामाजिक आर्थिक न्यायमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ।
कृषि जन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चिततामा केन्द्रित कार्यक्रमहरू संचालन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। स्थान विशेषको सम्भाव्यता, तुलनात्मक लाभ र स्थानीय प्राथमिकताको आधारमा बाली तथा वस्तु विशेषका पकेट क्षेत्रहरूको विकास गरि ती क्षेत्रहरूलाई क्रमिक रूपमा Agricultural Growth Center मा रुपान्तरण गर्ने र आवश्यक स्रोत केन्द्रहरूको विकास गर्ने रणनीति अपनाइँदैछ। कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक तथा प्रतिस्पर्धी बनाउने यो प्रक्रिया समावेशी र सामाजिक न्यायमा आधारित हुन्छ, जसमा सामाजिक, भौगोलिक र आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायहरूलाई कृषि विकासको मूलप्रवाहमा समेटेर उत्पादनशील रोजगारीको अवसर बढाई गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याइन्छ। साथै, कृषि विकासका कार्यक्रमहरूलाई विश्व व्यापार संगठन (WTO) तथा क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताबाट प्राप्त अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी निर्देशित गरिन्छ।
Institutional Pluralism अर्थात् सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) अवधारणाअनुसार निजी, सहकारी, सरकारी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरूलाई साझेदारको रूपमा स्वीकार गर्दै सेवाप्रवाहमा व्यापकता र प्रभावकारिता ल्याउने लक्ष्य लिइन्छ। यससँगै, कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारबीच समन्वय कायम गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ, जुन नीतिगत र कार्यगत रूपमा सशक्त निक्षेपित कृषि प्रसार प्रणाली कार्यान्वयनका लागि पनि आवश्यक टेवा पुर्याउँछ।
गुणस्तरीय कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक स्रोत सामग्रीको सर्वसुलभ उपलब्धता सुनिश्चित गरिनुका साथै सीमित स्रोत साधनहरूको उच्चतम उपयोग गरि उत्पादनशीलता वृद्धि गरिन्छ। कृषिजन्य उद्योग विस्तारका लागि कच्चा पदार्थको उत्पादनमा जोड दिई गैर–फार्म रोजगारीमा वृद्धि गरिन्छ। यसरी, कृषिलाई एक सम्मानजनक पेशा बनाई युवा वर्गलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्ने प्रयास गरिन्छ, र समग्र कृषि विकासका क्रममा वातावरण संरक्षणसँग सन्तुलन कायम राख्दै दिगो र समावेशी कृषि प्रणालीको विकासतर्फ मुलुक अग्रसर भइरहेको छ।
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल लोड हुँदैछ...
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता रोकेको दुई महिना बितिसक्दा पनि खुलाउने छाँटकाँट नदेखाएपछि अटोमोबाइल र यातायात व्यवसायी अन्योलमा परेका छन्। गत जेठ ७ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक सवारीको दर्ता स्थगित गरिएको छ, जसका कारण आगामी दसैँ–तिहारका लागि आवश्यक नयाँ बस र ट्रकको बजारमा अभाव हुन सक्ने देखिएको छ।सामान्यतया विदेशबाट
