विनोद शर्मा
माननीय विनोद शर्मा नेपालको सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश हुन्। उनी नेपालको न्यायिक सेवामा लामो समय बिताएका अनुभवी कानुनविद् तथा न्याय प्रशासकका रूपमा परिचित छन्। चार दशकभन्दा लामो सरकारी सेवामा उनले न्यायिक प्रणालीका लगभग सबै तहमा काम गर्दै व्यापक अनुभव हासिल गरेका छन्।
उनको व्यक्तित्व इमानदार, शान्त र संस्थागत मर्यादालाई महत्व दिने न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छ। न्याय सम्पादनसँगै अदालत प्रशासन, न्यायिक प्रशिक्षण तथा वैकल्पिक विवाद समाधानका क्षेत्रमा पनि उनले उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्। नेपालको न्यायिक प्रणालीलाई आधुनिक, प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउने प्रक्रियामा उनको दीर्घकालीन संलग्नता रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा उनको नियुक्ति हुँदा संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको थियो। विशेष कुरा के थियो भने अनिवार्य सार्वजनिक प्रतिक्रिया अवधिमा उनको विरुद्ध कुनै औपचारिक उजुरी परेको थिएन। यसले न्यायिक वृत्त र सार्वजनिक क्षेत्र दुवैमा उनको विश्वसनीय छवि रहेको संकेत गर्छ।
विनोद शर्माले कानुन क्षेत्रमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्। उनले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गतको काठमाडौं स्कुल अफ लबाट कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका थिए। अध्ययनका क्रममा उनले मानवअधिकार, लैङ्गिक न्याय तथा न्यायिक प्रणालीसम्बन्धी विषयमा विशेष रुचि राखेका थिए।
उनको शैक्षिक तथा व्यावसायिक केन्द्रबिन्दु विशेषगरी मानवअधिकार र लैङ्गिक न्यायका क्षेत्रमा रहेको मानिन्छ। नेपालमा महिला, बालबालिका तथा सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच सुधार गर्नुपर्ने विषयमा उनले विभिन्न अवसरमा धारणा व्यक्त गरेका छन्।
अध्ययनशील स्वभावका कारण उनले कानुनी अनुसन्धान र न्यायिक प्रशिक्षणका क्षेत्रमा पनि सक्रिय भूमिका खेले। न्यायपालिकाभित्र ज्ञान, अनुसन्धान र व्यवहारिक अभ्यासलाई जोड्नुपर्ने विचारमा उनी विश्वास गर्छन्। यही कारण उनी न्यायिक प्रशिक्षण र शैक्षिक क्षेत्रमा समेत प्रभावशाली व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित भएका छन्।
विनोद शर्माले सन् १९८४ मा सर्वोच्च अदालतमा शाखा अधिकृतका रूपमा सरकारी सेवा सुरु गरेका थिए। न्यायपालिकाको प्रशासनिक तहबाट करियर सुरु गरेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसम्म पुग्नु उनको पेशागत यात्राको विशेष पक्ष मानिन्छ। प्रारम्भिक चरणमै उनले अदालत प्रशासन, कानुनी प्रक्रिया तथा न्यायिक संरचनाबारे व्यावहारिक अनुभव प्राप्त गरेका थिए।
पछि उनले दोलखामा जिल्ला न्यायाधिवक्ताका रूपमा काम गरे। त्यसपछि विराटनगर पुनरावेदन अदालतमा वरिष्ठ इजलास अधिकृतको जिम्मेवारी निर्वाह गरे। यी भूमिकाले उनलाई अभियोजन प्रणाली, अदालत प्रशासन तथा मुद्दा व्यवस्थापनबारे गहिरो अनुभव प्रदान गर्यो।
वि.सं. २०५४ साल अर्थात् सन् १९९७ मा उनी जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भए। त्यसपछि उनले विभिन्न उच्च अदालतहरूमा न्यायाधीशका रूपमा सेवा गरे। पाटन तथा राजविराज लगायतका अदालतमा काम गर्दा उनले दीवानी, फौजदारी, प्रशासनिक तथा संवैधानिक प्रकृतिका मुद्दामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
विनोद शर्माको करियरको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानसँगको संलग्नता हो। उनले सन् २०१७ मा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको वरिष्ठ शैक्षिक निर्देशकका रूपमा काम गरेका थिए। न्यायाधीश, सरकारी वकिल तथा कानुन व्यवसायीहरूको प्रशिक्षणमा उनको योगदान उल्लेखनीय मानिन्छ।
सन् २०१९ मा उनी उक्त प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा समेत पुगे। यस अवधिमा उनले न्यायिक प्रशिक्षणलाई व्यवहारिक, अनुसन्धानमुखी तथा आधुनिक आवश्यकतासँग मेल खाने बनाउने प्रयास गरेका थिए। न्यायिक क्षमता अभिवृद्धि र निरन्तर अध्ययन प्रणाली विकासमा उनले विशेष जोड दिएका थिए।
उनको विचारमा न्यायाधीशले केवल कानुनको व्याख्या मात्र नभई समाजको बदलिँदो अवस्था, मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यतालाई पनि बुझ्न आवश्यक हुन्छ। यही कारण उनले प्रशिक्षण प्रणालीमा अनुसन्धान, संवाद र व्यवहारिक अभ्यासलाई महत्व दिएका थिए।
विनोद शर्मा विशेषगरी मध्यस्थता तथा वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालीका विज्ञका रूपमा परिचित छन्। अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन र छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न मध्यस्थता प्रणाली प्रभावकारी माध्यम हुनसक्ने उनको विश्वास रहेको छ।
उनले “सम एक्सपिरियन्स अफ कोर्ट रेफर्ड मेडिएसन” नामक लेखनमार्फत अदालतबाट सिफारिस हुने मध्यस्थता प्रक्रियाको अनुभव र प्रभावबारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्। यसले नेपालमा वैकल्पिक विवाद समाधानसम्बन्धी बहसलाई व्यावहारिक आधार प्रदान गरेको मानिन्छ।
त्यसैगरी उनी नेपाल इन्टरनेशनल आर्बिट्रेसन सेन्टरसँग कानुनी विशेषज्ञका रूपमा आबद्ध रहेका छन्। मध्यस्थता र आर्बिट्रेसन प्रणालीमार्फत व्यवसायिक तथा दीवानी विवाद समाधानलाई सहज बनाउने अभियानमा उनको योगदान उल्लेखनीय मानिन्छ। अदालतबाहिर विवाद समाधान गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्ने विषयमा उनले निरन्तर जोड दिएका छन्।
सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा न्याय परिषद्को सिफारिसपछि विनोद शर्मा नेपालको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भए। संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हाले।
सर्वोच्च अदालतमा उनी संवैधानिक, प्रशासनिक तथा सार्वजनिक महत्वका मुद्दामा भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। लामो प्रशासनिक र न्यायिक अनुभवका कारण अदालत सञ्चालन, न्यायिक अनुशासन तथा संस्थागत सुधारका विषयमा उनको विशेष समझ रहेको मानिन्छ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा विनोद शर्मालाई प्रशासनिक तहबाट सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर सफल नेतृत्व प्रस्तुत गर्ने अनुभवी न्यायाधीशका रूपमा स्मरण गरिने सम्भावना छ। विशेषगरी न्यायिक प्रशिक्षण, मध्यस्थता प्रणाली, मानवअधिकार तथा वैकल्पिक विवाद समाधानका क्षेत्रमा उनले पुर्याएको योगदान दीर्घकालसम्म महत्वपूर्ण रहने विश्वास गरिएको छ।
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल लोड हुँदैछ...
काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वर्तमान विश्वव्यापीकरणको युगमा वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव नरहेको बताएका छन्। मंगलबार वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले सरकारको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारी रोक्ने नभई यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने रहेको स्पष्ट पारे।नेपाली श्रमिकहरू शोषणमा नपरून् र उचित पारिश्रमिक पाऊन्
