सजिलो पत्रिका
२०८३ साउन ०५, मङ्गलबार १२:४५
काठमाडौं । सरकारले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन र उपभोक्तालाई अनिवार्य रूपमा बिल लिने बानी बसाल्न ‘लखपति योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको यस योजनाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा आबद्ध व्यवसायबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान वा सेवा खरिद गरी सक्कली बिल लिने उपभोक्ताहरू सहभागी हुन पाउनेछन्।
योजनाअनुसार उपभोक्ताले प्राप्त गरेको बिल नम्बर नै 'लक्की ड्र' को आधार हुनेछ। सरकारले महिनाको दुई पटक (१६ गते र महिनाको अन्तिम दिन) लक्की ड्रमार्फत विजेता छनोट गर्नेछ। छानिएका विजेताले एक लाख रुपैयाँ (लखपति) पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नगद वा अनलाइन जुनसुकै माध्यमबाट भुक्तानी गरे पनि बिल अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ। यस कार्यक्रमबाट उपभोक्तामा बिल लिने संस्कृतिको विकास हुने, कर छली नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने र राजस्व संकलन थप पारदर्शी बन्ने सरकारको अपेक्षा छ। यस सम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया र व्यवस्थाका लागि सरकारले छुट्टै कार्यविधि समेत तयार पारेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने घोषणा गरेको ३ प्रतिशत 'समता कर' (समता शुल्क) हटाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि यो कर लागू नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्।प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो कर कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकले थप आर्थिक भार
Loading brands...
