काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने घोषणा गरेको ३ प्रतिशत 'समता कर' (समता शुल्क) हटाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि यो कर लागू नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो कर कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएकाले फिर्ता लिइएको स्पष्ट पारेका छन्। सुरुमा यो कर दुर्गम क्षेत्रको शिक्षा-स्वास्थ्य सुधार, दलित तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग र स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले ल्याइएको थियो।
"यो सरकार जनताको विश्वासबाट बनेको जनमुखी सरकार हो, त्यसैले नागरिक असन्तुष्ट भएमा निर्णय सुधार्न हामी सधैं तयार छौँ," प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्। यद्यपि, विपन्न नागरिकको हितका लागि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी शिक्षण संस्थामा १० प्रतिशत सिट निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति भने कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने उनले स्पष्ट पारेका छन्।
सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखे पनि नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रियालाई सम्मान गर्दै यो कदम चालेको जनाएको छ। यस निर्णयले निजी क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा महँगो हुने डरमा रहेका सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।