सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख १३, आइतबार २०:०३
काठमाडौँ
हाल नेपालका लागि विभिन्न १७ देशमा राजदूत पद रिक्त रहेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज अन्तिम साता ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो भने त्यसपछि बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले चैत अन्तिम साता थप ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएपछि दूतावासहरू खाली भएका हुन्।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अनुसार पद रिक्त हुनुभन्दा करिब तीन महिनाअघि नै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ६ महिना बितिसक्दा समेत नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। यसले कूटनीतिक क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गएको बताइन्छ।
तत्कालीन सरकारले चीन, जर्मनी, मलेसिया, इजरायल, कतार, रूस,संयुक्त अरब इमिरेट्स, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो। त्यसपछि वर्तमान सरकारले भारत, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, श्रीलंका, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकाका लागि नियुक्त राजदूतहरूलाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूलाई एक महिनाभित्र फर्किन पत्र पठाइसकेको भए पनि हालसम्म अधिकांश राजदूत स्वदेश फर्किएका छैनन्।
आगामी केही महिनाभित्र थप सात देशका राजदूतहरूको कार्यकाल सकिने भएकाले कुल २४ देशमा नेपाली दूतावास राजदूतविहीन हुने अवस्था देखिएको छ। यसले नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति र सम्बन्धमा असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म नयाँ राजदूत नियुक्तिका लागि कुनै औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको छैन। मन्त्रालयले सामान्यतया सम्भावित उम्मेदवारहरूको सूची तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने गर्छ। प्रचलित व्यवस्थाअनुसार ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीबाट र बाँकी ५० प्रतिशत बाहिरका विज्ञ वा राजनीतिक सिफारिसबाट नियुक्त गरिन्छ।
हाल अधिकांश दूतावासहरू कार्यवाहक राजदूतको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। तर कार्यवाहक प्रमुखको उपस्थितिलाई पूर्ण राजदूतसरह मानिँदैन र यसले सम्बन्धित देशहरूमा नेपालको प्रभावकारिता कमजोर बनाउने बताइएको छ। कूटनीतिक क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार लामो समयसम्म राजदूत नियुक्ति नहुनु राम्रो संकेत होइन र यसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा समेत असर पार्न सक्छ।
यसैबीच राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाबारे सत्तारुढ दलहरूभित्र आन्तरिक छलफल सुरु भएको बताइएको छ। यद्यपि औपचारिक रूपमा प्रक्रिया अघि नबढेकाले नियुक्ति कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल कायम रहेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा तीन ठूला दलहरू (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) मिल्नुपर्ने प्रस्तावप्रति कडा विमति प्रकट गरेका छन्। आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले तीन दल मिलेर सरकार बनाउँदा प्रदेश संसद् प्रतिपक्षविहीन हुने र यसले लोकतान्त्रिक मूल्य तथा जनमतको अपमान हुने बताए।थापाले
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
