प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्ने

Author

सजिलो पत्रिका

२०८३ असार ३१, बुधबार

11
Share
Featured

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग र समावेशी आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन पेस हुने कार्यसूची रहेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले केही नेपाल कानुन संशोधन तथा खारेजसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्नेछन् भने श्रममन्त्री रामजी यादवले दुई अन्तरराष्ट्रिय श्रम महासन्धि अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नेछन्।

आजै बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आव २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नेछन्।

समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय मानवअधिकारलगायत तीन आयोगका पछिल्ला वार्षिक प्रतिवेदन पेस हुँदैछन् ।

दिउँसो १:०० बजे बस्ने बैठकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको १८औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८१ साउन-२०८२ असार मसान्त), राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आव २०८१/८२ र समावेशी आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन आव २०८१/८२ पेस हुने कार्यसूची रहेको छ ।

उक्त  प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले पेस गर्ने छन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् ।

यस्तै युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले ‘अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महाससन्धि, १९९३ सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नं २९ र अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं ८१)लाई अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रियसभाको आजै १:१५ मा बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आव २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ । 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    विकासको केन्द्रमा मानव र प्रकृति हुनुपर्छ - राष्ट्रपति पौडेल

    काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकास निर्माणको केन्द्रमा मानव र प्रकृतिलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ६४औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासको अवधारणा जनताको कल्याण र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिनुपर्ने बताए।जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै अबका पूर्वाधारहरू दिगो, पर्यावरणमैत्री र 'हरित विकास' को सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...