प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (ओपीएमसीएम) नेपालको संघीय सरकारको कार्यकारी नेतृत्व तथा मन्त्रिपरिषद् समन्वय गर्ने प्रमुख निकाय हो। सिंहदरबार, काठमाडौंमा अवस्थित यो कार्यालयले प्रधानमन्त्रीलाई प्रशासनिक, प्राविधिक र नीतिगत सहयोग पुर्याउँदै मन्त्रालयहरूको गठन, विधेयक तयारी, जनसेवा अनुगमन तथा मानवअधिकार संरक्षणलगायत कार्यहरू सम्हाल्दछ।
नेपालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (ओपीएमसीएम) सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कार्यपालिकाको नियन्त्राउँछ । सन् १९५१ मा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यपछि पहिलो पटक स्थापनाको विचार उठ्दा ‘संचालक परिषद्’को नामले काम सुरु भएको थियो । १९५९ मा बहुदलिय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालय (‘प्रधानमन्त्री टेबल’) स्थापना भयो । तर १९६०–१९९० को दशकसम्म पञ्चायती व्यवस्थाको दोहरिएको प्रवर्तन र लोकतन्त्रको राजनैतिक उतार–चढावले कार्यालयको स्वायत्तता र संरचनामा परिवर्तन आयो । १९९० को ‘जनप्रदर्शनका आन्दोलनपछि’ पुन: बहुदलिय संवैधानिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भूमिका बलियो बने र मन्त्रालयहरूको समन्वय एवं प्रशासनका लागि ओपीएमसीएमलाई परिवर्तित र प्राविधिक रूपमा सुदृढीकरण गरियो ।
ओपीएमसीएम नेपालको संविधान २०७२ (२०१५) अन्तर्गत ‘कार्यपालिका’ का मुख्य अंगको हैसियत राख्छ । संविधानको धारा ७६ र ८०९ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व र निर्णय कार्यान्वयन जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यपालिकाको समग्र नीति निर्माण, विधेयक संलग्नता, र मन्त्रिपरिषद्को बैठक सञ्चालनमा ओपीएमसीएमले कानुनी अधिकार तथा नियमन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै, यस कार्यालयले संसद–कार्यपालिका सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुमोदन प्रक्रियामा पनि प्रशासनिक र प्राविधिक सहायता पुर्याउँछ ।
ओपीएमसीएमको मुख्य उद्देश्य मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीलाई प्रशासनिक, प्राविधिक र नीतिगत सहयोग गर्नु हो । यसको दायित्वमा समावेश छन्—नवीन मन्त्रालयको गठन, पुनर्संरचना वा विघटन गर्ने प्रस्ताव पेश ; विधेयक, अध्यादेश, नियम तथा नियमावली प्रारूप तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश ; मानवअधिकार प्रवर्द्धन र संरक्षण सुनिश्चित ; सङ्घ र प्रदेशबीच समन्वय र अनुगमन गर्नु ; र राष्ट्रिय विकास योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु । यो कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन र मार्गदर्शन जारी गर्छ ।
सिंहदरबारस्थित मुख्यालयमा ओपीएमसीएमले ‘सचिवालय’, ‘विशेष विभाग’, तथा ‘सूचना–प्रविधि विभाग’ लगायतका इकाईहरू राख्छ । सचिवालयमा प्रधानसचिव नेतृत्वको प्रशासनिक टीम हुन्छ जसमा मन्त्रालय सचिवहरू, संयुक्त सचिव, उप–सचिव र कर्मचारीहरू अवस्थित छन्। विशेष विभागहरूमा नीति अनुसन्धान, कानुनी सेवा, मानवअधिकार, आपतकालीन व्यवस्थापन, र परामर्श एकाइ सञ्चालनमा हुन्छन् । सूचना–प्रविधि विभागले कार्यालयको ई–गभर्नेन्स, डेटा इन्टरचेंज, साइबर सुरक्षा र डिजिटलीकरणको जिम्मेवारी लिन्छ ।
ओपीएमसीएमसँग दर्ता भएका आयोग, परिषद् र निकायहरूको समन्वय उत्कृष्ट उदाहरण हुन् । यसमा निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीको प्रोत्साहनका लागि ‘इन्भेष्टमेन्ट बोर्ड नेपाल’ ; आपतकालीन राहत सुनिश्चित गर्न ‘प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष’ ; भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने ‘आयोग फॉर इनभेष्टिगेसन अफ अब्यूज अफ अथॉरिटी’ ; र सार्वजनिक सेवाका लागि ‘लोक सेवा आयोग’ । यी निकायहरूको वार्षिक रिपोर्ट र प्रगति समीक्षा ओपीएमसीएम मार्फत् राष्ट्रपति तथा संसद्मा प्रस्तुत गरिन्छ ।
नेपालको संविधानले मानवअधिकारलाई सर्वोच्च अधिकार दिएको छ । ओपीएमसीएमले ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग’ र ‘दुर्व्यवहार रोकथाम एकाइ’लाई निर्देश र अनुगमन गर्छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू जस्तै वृद्धभत्ता, अपाङ्गता फाइदा, र महिला सुरक्षा योजनाहरू मन्त्रिपरिषद् मार्फत् अनुमोदित गरी ओपीएमसीएमबाट नीति कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । आयोगको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न बजेट स्वीकृति र वर्षेनी मानवअधिकार प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी यसले सम्हाल्छ ।
ओपीएमसीएम ‘राष्ट्रिय योजना आयोग’ र ‘गरिबी निवारण कोष’लाई समन्वय गरेर संविधानले तोकेको लक्ष्यअनुसार विकास लक्ष्यों (SDGs) र वार्षिक बजेट निर्माणमा नीति सल्लाहकारको भूमिका खेल्छ । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावित बहु–वषीय योजना र सुधार कार्यक्रमहरूलाई ओपीएमसीएमले मूल्याङ्कन गरी उच्च प्राथमिकता सुनिश्चित गर्छ । यस कार्यालयले वित्त मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग नजिकको समन्वय गरी बजेट आवंटन, कार्यक्रम त्वरित कार्यान्वयन र प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्दछ ।
ओपीएमसीएम अन्तर्गत ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय’ संचालित हुन्छ । यसले बजेट अनुसार आयोजना र सरकार–द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमहरूको वाटरफोल अनुगमन तथा गुणस्तरीय मूल्याङ्कन गर्दछ । सार्वजनिक आयोजनाहरूमा पारदर्शिता ल्याउन निविदा प्रक्रिया, ठेक्का लागत विश्लेषण, ठेकदारहरूको योग्यता भेरिफिकेशन र समयसीमा पालना सुनिश्चित गर्न यसले कानूनी सल्लाहकार र विशेष अनुगमन टोल गठन गर्छ ।
ओपीएमसीएमले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ अन्तर्गत ई–गभर्नेन्स प्लेटफर्म विकासमा अगुवाइ गर्छ । नागरिक सेवाहरू–जस्तै पासपोर्ट आवेदन, जग्गा प्रमाणपत्र, कर रद्दीकरण, तथा सामाजिक सुरक्षा दावीलाई अनलाइन उपलब्ध गराउन यसले ‘वन–स्टप–सर्भिस’ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । डेटा सेन्टर, साइबर सुरक्षा नीति र गोपनीयता नियम बनाएर सरकारी सेवाहरूको पहुँच सहज र सुरक्षित बनाउन ओपीएमसीएम प्राविधिक निर्देशन जारी गर्छ ।
नेपाल बहु–प्राकृतिक विपद्मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्न उद्देश्य राख्छ । ओपीएमसीएम ‘प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष’ मार्फत् विपद् तयारी, जोखिम न्यूनीकरण र तुरुन्त राहत वितरणको जिम्मेवारी सम्हाल्छ । भूकम्प, बाढी/पहिरो र महामारी अवस्थामा समन्वय समितिहरू गठन गरी सम्बन्धित आयोग र मन्त्रालयसँग मिलेर राहत कार्यान्वयन गराउँछ । प्रत्येक वर्षका लागि ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीति’ तयार पार्ने, अभ्यास गर्ने तथा रिपोर्टिङ गर्ने जिम्मा यसमा हुन्छ ।
ओपीएमसीएमले साप्ताहिक र मासिक सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्छ । सञ्चार विभागले सरकारी निर्णय, प्रेस विज्ञप्ति, मन्त्रिपरिषद्का बैठक सूचना र नीति प्रगति विस्लेषण मिडिया र डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रसार गर्द्छ । ‘सूचना सम्प्रेषण अधिनियम’ अन्तर्गत प्राप्त नागरिकको मागपुर्ति र उजुरी–समस्या समाधानका लागि ‘एक्सेस टु इन्फर्मेसन युनिट’ सञ्चालन गर्छ ।
ओपीएमसीएमले संस्थागत क्षमता विस्तार, कर्मचारी तालिम, बजेट अभाव र क्षेत्रीय समन्वयमा चुनौतिहरू सामना गरिरहेको छ । संघ–प्रदेश तहको शक्ति विभाजनमा स्पष्ट भूमिका निर्धारण, बजेट केन्द्रित विकास र प्रभावकारी अनुगमनका लागि ‘परिवर्तन र क्षमता अभिवृद्धि परियोजना’ सञ्चालनमा छ । आगामी दिनहरूमा सूचना–प्रविधि उन्नयन, मानवश्रोत व्यवस्थापन सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बलियो बनाउन प्रतिबद्धता जारी रहनेछ ।
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल लोड हुँदैछ...
काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वर्तमान विश्वव्यापीकरणको युगमा वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव नरहेको बताएका छन्। मंगलबार वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले सरकारको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारी रोक्ने नभई यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने रहेको स्पष्ट पारे।नेपाली श्रमिकहरू शोषणमा नपरून् र उचित पारिश्रमिक पाऊन्
