भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नेपालको एउटा प्रमुख सरकारी निकाय हो, जसले देशभर भूमि व्यवस्थापन, सहकारीहरूको प्रवर्द्धन र गरिबी निवारणमा नीतिगत तथा कार्यान्वयनात्मक भूमिका खेल्दछ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नेपालको ग्रामीण विकास, भूमि उपयोग, सहकारी प्रणाली र सामाजिक समावेशीकरणमा केन्द्रित एक प्रमुख सरकारी निकाय हो। यसको इतिहास लामो र पुनःसंरचनाले भरिएको छ।
यो मन्त्रालय पहिलो पटक सन् १९६४ मा स्थापना गरिएको हो, जसको उद्देश्य भूमि सुधार, सहकारी विकास र नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नु थियो। सुरुका दिनमा यससँग भूमि सुधार, सहकारी, र कैडेस्ट्रल सर्भे सम्बन्धी तीनवटा निर्देशकातहरू थिए, जसले भूमि नापजाँच, सुधार, तथा सहकारी संस्थाको प्रवर्द्धनमा काम गर्थे।
पछि कृषि, खाद्यान्न, र भूमि व्यवस्थापन निर्देशकातहरू थपिँदै मन्त्रालयको दायरा फराकिलो बनाइयो। सन् १९७० मा मन्त्रालयलाई दुई भागमा विभाजन गरियो: एक भाग खाद्यान्न तथा कृषि मन्त्रालय र अर्को पञ्चायत, गृह तथा भूमि सुधार मन्त्रालय बनाइयो, जसले पृथक रूपमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा योगदान दिए।
तर समयसँगै आवश्यकताको आधारमा मन्त्रालयमा फेरि परिवर्तन गरियो। सन् १९८६ मा भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयको रूपमा पुनःस्थापना गरियो।
पछि सन् २०१८ मा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा विलय गरियो। तर त्यही वर्षको **अगस्ट महिनामा पुनः पृथक मन्त्रालयको रूपमा "भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय"**को गठन गरियो, जसले अहिले पनि आफ्नो क्षेत्रका जिम्मेवारीहरू निर्वाह गरिरहेको छ।
यो मन्त्रालयले विशेष गरी भूमिसम्बन्धी सुधार, सहकारी संस्थाको सुदृढीकरण, र गरिबी निवारण कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा केन्द्रित रहँदै ग्रामीण जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम गर्दै आएको छ।
यहाँ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रमुख निकायहरूको संक्षिप्त विवरण अनुच्छेदमा प्रस्तुत गरिएको छ:
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नेपालको भूमि प्रशासन, सहकारी प्रणालीको मजबूती र सामाजिक न्यायका लागि गरिबी निवारण कार्यहरूमा समर्पित एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो। भूमि सुधारका ऐतिहासिक प्रयासहरूदेखि हालको डिजिटल भूमि व्यवस्थापन प्रणालीसम्म, यस मन्त्रालयले समयानुकूल नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल लोड हुँदैछ...
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सामाजिक अपराधजन्य घटनाको रेखाचित्र (ग्राफ) बर्सेनि बढ्दै गएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले दिएको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भन्दा आव २०८१/८२ मा शून्य दशमलव १४ प्रतिशतले अपराध बढेको हो।त्यस्तै, आव २०८१/८२ भन्दा आव २०८२/८३ मा एक दशमवल १५ प्रतिशतले अपराध बढेको देखिन्छ ।
