काठमाडौँ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले भौगोलिक दूरी र विद्यार्थी संख्यालाई आधार मानी कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूलाई गाभ्ने वा साना विद्यालयका रूपमा रूपान्तरण गर्ने बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालयहरूको नक्साङ्कन गरी यो प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए।
उनले न्यून विद्यार्थी भएकै आधारमा विद्यालय गाभ्दा कुनै पनि बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार कुण्ठित हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए। मन्त्री पोखरेलका अनुसार शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड बजेटमध्ये करिब ६९ प्रतिशत (१ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड) रकम तलब र पेन्सनमा मात्र खर्च हुनेछ। विद्यालय पूर्वाधार निर्माणका लागि १० अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको र आगामी वर्ष सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक अवस्थाको सर्वेक्षण गरिने उनले बताए।
मन्त्री पोखरेलले प्रारम्भिक बाल विकास (ECED) शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको तलब वृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको र उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन कार्यविधि बनाउन लागिएको जानकारी दिए। यस्तै, मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयहरूलाई थप ५० हजार अनुदान दिने निर्णय भएको र बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि आवासीय विद्यालय निर्माण गरिने उनले बताए। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐनमार्फत शिक्षक-विद्यार्थी अनुपातको नयाँ मापदण्ड तय गरिने समेत मन्त्रीको भनाइ थियो।