काठमाडौँ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यका लागि मौजुदा ऐन–कानूनमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा ललितपुरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्।
मन्त्री वादीले समाजमा अझै पनि विभेद र हिंसाका अवशेषहरू बाँकी रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै हाल प्रत्यक्ष विभेदको स्वरूप फेरिएर डिजिटल माध्यम (डिजिटल स्पेस) बाट दलित समुदायमाथि हिंसा भइरहेको उल्लेख गरिन्। उनले उपलब्ध संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले समीक्षा गरिरहेको जानकारी दिँदै राज्यका सबै निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
"छुवाछुत अन्त्य नभएसम्म समाजलाई मानवीय र सभ्य बनाउन सकिँदैन," मन्त्री वादीले भनिन्। उनले यस विकृतिविरुद्ध राजनीतिक दल, सांसद, दलित नेतृत्व र सामाजिक अभियन्ताहरूलाई एकजुट भएर सशक्त अभियान सञ्चालन गर्न अपिल गरिन्। मन्त्रालयले दलित र अति सीमान्तकृत समुदायको उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र सरकारको प्रशासनिक सुधार कार्ययोजनामा पनि दलित समुदायको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको विषय समावेश गरिएको उनले जानकारी दिइन्।