सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख ३१, बिहिबार १२:५५
काठमाडौँ
सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ ले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८१ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। आयोगले बहाल रहेका तथा अवकाश प्राप्त राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको स्वामित्वमा रहेको स्वदेश तथा विदेशका सम्पत्तिबारे विवरण माग गरेको हो।
आयोगको सूचनाअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री, साथै तत्कालीन संसद् र संविधानसभा सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ। त्यस्तै प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री र प्रदेश सांसदहरू तथा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्षहरू पनि यस दायरामा परेका छन्।
त्यसैगरी संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता र मुख्यन्यायाधिवक्ता पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने सूचीमा छन्। निजामती सेवाका सहसचिव र सोभन्दा माथिका कर्मचारी, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारीहरू पनि छानबिनको दायरामा रहनेछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि उच्च पदाधिकारी, सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थाका उच्च कर्मचारीहरू पनि यस प्रक्रियामा पर्नेछन्।
आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो तथा परिवारको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति, त्यसको स्रोत खुल्ने कागजातसहित ३० दिनभित्र काठमाडौँस्थित आयोगको कार्यालयमा आफैँ उपस्थित भएर, प्रतिनिधिमार्फत वा हुलाकमार्फत विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने घोषणा गरेको ३ प्रतिशत 'समता कर' (समता शुल्क) हटाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि यो कर लागू नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्।प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो कर कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकले थप आर्थिक भार
Loading brands...
