सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख १८, शुक्रबार ११:५३
काठमाडौँ
पोखरा महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब २० हजार सुकुमबासीलाई सेतो पुर्जा (निस्सा) वितरण गरिसकेको छ। महानगरका अनुसार भूमि आयोगसँगको समन्वयमा १९ हजार ८५६ परिवारलाई निस्सा दिइएको हो। महानगर प्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार चरणबद्ध रूपमा ती परिवारलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ।
उनले भूमि आयोग पूर्ण रूपमा सक्रिय भएपछि पहिलो चरणमा करिब ९ हजार भूमिहीन सुकुमबासी तथा दलित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा लालपुर्जा दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्। तर, एकातर्फ लालपुर्जा वितरणको तयारी भइरहेको दाबी गरिँदा अर्कोतर्फ महानगरले ३५ दिनभित्र सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि दोहोरो नीति अपनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
उपत्यका नगर विकास समितिले पनि सोही अवधिमा संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ। विशेषगरी पोखरा बसपार्क, खोलाघर र ताल किनारजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका बस्ती खाली गराउने तयारी रहेको महानगरले जनाएको छ। महानगर प्रमुख आचार्यले अवैध रूपमा सार्वजनिक जमिन भोगचलन गर्ने र सुकुमबासीको नाममा स्वार्थसिद्ध गर्ने गतिविधि सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
यद्यपि उनले वास्तविक सुकुमबासी परिवारलाई पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने नीति रहेको स्पष्ट पारेका छन्। तर, सुकुमबासी र मजदुर नेताहरूले भने सुकुमबासीभन्दा पहिले ठूला घर र व्यापारिक भवनहरूमा डोजर चलाउन माग गरेका छन्।
सुकुमबासी नेता रुद्र गौतमले बसपार्क निर्माणका लागि आफूहरू तयार रहेको तर त्यसअघि ठूला संरचनामा पनि समान रूपमा कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। अन्यथा आफूहरूले नै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
कास्की जिल्लामा करिब २५ हजार सुकुमबासी परिवार रहेको अनुमान गरिएको छ। अधिकांशले सेतो पुर्जा पाइसकेका छन् र लालपुर्जा पाउने अपेक्षा गरेका छन्। तर, बस्ती खाली गराउने सूचनापछि उनीहरूमा अन्योल र त्रास बढेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वर्तमान विश्वव्यापीकरणको युगमा वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव नरहेको बताएका छन्। मंगलबार वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले सरकारको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारी रोक्ने नभई यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने रहेको स्पष्ट पारे।नेपाली श्रमिकहरू शोषणमा नपरून् र उचित पारिश्रमिक पाऊन्
Loading brands...
